काठमाडौँ, १८ पुस । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा १४, २७, ३१, ३४, ३५, ४०, ६८, ८० लगायतमा परेका संशोधनबारे छलफल भयो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको दफा १४ मा विदेशी लगानीलाई जोड दिनु देशलाई नवउपनिवेश बनाउनुभएको उल्लेख गर्दै एमसीसी सम्झौता अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने विदेशी लगानी भएको र नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने सम्झौता भएको हुँदा सो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने संशोधन पेस गर्नुभयो ।
विधेयकको दफा २७ मा मन्त्रीहरूको सुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भँैसी दुहेको र बाख्रा चराएको दाबी गर्ने तर चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेकाहरू खराब उद्योगी व्यापारीसँग कमिसन खाएर मोटाएको जनताको विरोध उठेको हुँदा पेरिस कम्युनले गरेजस्तै मन्त्रीको तलब र सुविधा मजदुरको सरह हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकको दफा ३१ मा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले कतिपय सरकारी कर्मचारीहरू भन्सार, मालपोत, न्यायालय, अर्थमन्त्रालय, प्रशासनमा सरूवा हुन मरिहत्ते गर्ने हुँदा राजस्व चुहावट बढेको उल्लेख गर्दै वर्षको सबैभन्दा आम्दानी गर्नेले बढी राजस्व बुझाएको हो होइन सार्वजनिक हुुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रत्येक पालिकामा कृषि र पशु अधिकृत एक एक जना नियुक्ति गरी देशलाई कृषि र दूध एवं मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने संशोधन विधेयकको दफा ३४ मा प्रस्तुत गर्दै कृषिप्रधान देश नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भारतसँग दाल, चामल, तरकारी किनेर खानुपर्दा लाज लाग्नुपर्ने होइन र भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले ५५ वर्षदेखि भक्तपुरका किसानहरूसँग गाई भैँसीको दूध खरिद गर्दै आएको सल्लाघारीस्थित दुग्ध विकास संस्थानको सङ्कलन केन्द्र बन्द गर्ने पाउडर दूध भारतबाट आयात गर्ने सरकारी निर्णय उखु किसान समाप्त पारी चिनी भारतबाट ल्याइए जस्तै षड्यन्त्र भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकको दफा ३५ मा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र वितरणमा एकाधिकार गरी गुणस्तर घटाउने, मूल्य बढाउने र कर छलीसमेत गर्ने काम निजी कम्पनीबाट भइरहेको हुँदा नेपाल सरकारले नै आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले विधेयकको दफा ४० मा संशोधन पेस गर्दै सरकारले उद्योग व्यापार गर्न नहुने विकास निर्माणमा संलग्न हुन नहुने दाबी गर्नेहरू खराब उद्योगी व्यापारीसँग कमिसन खाने नियतकै भएको र खराब ठेकेदारले बनाएको कालोपत्र छिट्टै बिग्रिएको हुँदा सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी र जनताको उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था भएको हुँदा विधेयकको दफा ६८ को सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन खारेज गर्नुपर्ने संशोधन पेस गर्नुभयो ।
विधेयकको दफा ८० मा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले बीमाको नाममा ठगी भइरहेको नियन्त्रण हुनुपर्ने, निजी बीमा संस्थानहरू खारेज गरी बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सरकारी बीमा संस्थानले सुलभरूपमा दिनुपर्ने, माघ महिनादेखि स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले दस प्रतिशत नगद बुझाउनुपर्ने सरकारी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेकाका कानुनमन्त्री धनराज गुरूङ यसअघि सांसदमात्र हुँदा मन्त्रीहरूबाट काम नभएको धेरै गुनासो गर्नुहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले मन्त्री गुरूङ सिंहदरबार पसेको एक वर्ष भयो तर सुशासनमा प्रगति नभएको र सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको आरोपमा कमी नआएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पुस १६ गतेको समिति बैठकमा ७८ ओटा कानुन संशोध हुने विधेयकमा छलफल छिटछिटो गर्न नहुने संशोधनकर्ता सांसदहरूको सुझाव पेस भएपछि एक बैठकमा विधेयकको केही दफामा मात्र छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।