काठमाडौँ २२ पुस । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन, २०७९ मा सांसदहरूले आ–आफ्नो संशोधन पेस गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको दफा १० मा कुनै विषयमा सर्वसम्मति हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने कानुनी व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “बहुमतको अर्थ पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्या आवश्यक हुने हो । विधेयकमा उल्लेख पचास प्रतिशतलाई बहुमत लेखिएजस्तै भोलि अध्यक्षको एकमतलाई बहुमत भनी लेखेर संशोधन आउनेछ । यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।”
“०४६ सालपछिको संविधानमा रहेको राजासहितको संसद् र सरकारलाई जसरी अस्वीकार गरियो त्यसरी नै संवैधानिक परिषद्मा प्रम, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख र उपसभामुखसहितको भागबन्डा हुनेलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । यसकारण, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले संविधान संशोधनको माग गर्छ । संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार हुनु जरुरी छ ।” सांसद सुवालको थप भनाइ थियो ।
“स्वार्थ भएको अहिलेको व्यवस्थामा सर्वसम्मति सम्भव छैन । शासक दलहरूलाई अदालतलाई आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन आफ्नो प्रधानन्यायाधीश चाहिने, आफू र आफ्ना मान्छे संलग्न भ्रष्टाचारको कारबाही नहुने गराउन अख्तियार प्रमुख आफ्नो चाहिने, आफू र आफ्ना मान्छे संलग्न बेरुजु फछ्र्यौट गराउन आफ्नो महालेखा परीक्षक चाहिने, आफू र आफ्ना मान्छेबाट भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई तामेलीमा पठाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष आफ्ना मान्छे चाहिने र तद्अनुसार संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गराई संसदीय सुनवाइ समितिको बैठकमा औपचारिकतामा सीमित गराउने यो विधेयकको मनसाय हो । यस्तो विधेयक खारेज हुनु जरुरी छ ।” सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “देशको सन्तुलित विकास नगरी शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू प्रदेश र सङ्घको राजधानीमा घरजग्गा र अन्य सम्पत्ति जोड्न लागिरहेको र त्यस्तो काम कारबाहीमा भएका गल्ती कमजोरीबाट बच्न संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मति आवश्यक हुने हो र ? मानिसको जन्मदेखि चिहानसम्म सबै व्यवस्था सरकारले गर्ने स्वार्थरहित समाजवादी व्यवस्थामा मात्र स्वार्थ नरहने र सर्वसम्मति हुनेछ ।”
“प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख पदहरू संवैधानिक परिषद्मा भागबन्डा लिने पद होइनन्, यी तीनओटै पद सरकारलाई खबरदारी गर्ने पदहरू हुन् । यो विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्पष्ट छ । यसकारण, संविधान निर्माणको बेला हाम्रो पार्टीले संशोधन राखेको हो । त्यतिबेला हाम्रो संशोधन स्वीकार नगरिएको हुँदा अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न विलम्ब भइरहेको हो ।” सांसद सुवालले स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र मुख्य मुख्य कर्मचारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराई नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । प्रजातन्त्रमा ‘टीको’ लगाएर आफ्ना मानिस संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
“संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा अहिले विलम्ब हुनुको अर्को कारण भारतीय शासकवर्गको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीहरू नियुक्ति हुनु पनि हो । संसद्को पहिलो वा दोस्रो पार्टीले सरकार गठन गर्न नसके नयाँ जनादेशको लागि चुनावमा जाने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“सरकारहरूले गरिबलाई उठ्नै नदिने काम गर्दै छन् । सुरुमा राष्ट्रपति चुनावको लागि १ जना प्रस्तावक र १ जना समर्थक भए पुग्ने कानुनी व्यवस्था थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिएपछि शासक दलहरू मिलेर राष्ट्रपति उम्मेदवारीको लागि प्रस्तावकमा २५ जना सांसद र समर्थकमा २५ जना सांसद आवश्यक हुने व्यवस्था गरियो । अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिन १०–१० हजार रुपैयाँ धरौटी चाहिने व्यवस्था गरियो । नेपाल बार एशोसियसन र उद्योग वाणिज्य सङ्घको उम्मेदवारी दिन पनि १०, २०, ३०, ४०, ५० हजार रुपैयाँ धरौटी चाहिने व्यवस्था सर्वसाधारणको हितमा छैन ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले अगाडि भन्नुभयो, “भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई बेलायती साम्राज्यवादले हिन्दू–मुसलमान झगडाको रूपमा विकास ग¥यो । नेपालमा पनि जातीय दङ्गाफसाद भड्किने सम्भावना छ । राज्यले सबै जातजातिलाई मिलाएर लानुपर्दछ । कतिपय ठाउँमा राज्य खस आर्यको मात्र हो र भनी प्रश्न उठिरहेको छ । बालकुमारीमा सरकारको गोलीबाट दुई युवकको ज्यान गुमेको सेलाउन नपाउँदै सर्लाही बरहथवामा गोलीबाट अर्को युवकको ज्यान गुम्यो । सरकारले निहत्था जनतामाथि गोली प्रहार र बमबारी गर्नु भूमि कब्जा र नरसंहारजस्तै हो । इजरायलले अमेरिकी हतियार ल्याएर प्यालेस्टाइनमा मानव बस्ती, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, सांस्कृतिक आस्था केन्द्रहरूमा गरेको बमबारी पनि भूमि कब्जा र जातीय नरसंहार हो । यसको बाँकी संसारले इजरायल र अमेरिकी सरकारको विरोध गर्दै छन् । सरकार यसरी नै गोली चलाउँदै अघि बढे नेपालमा पनि टोलटोलमा सरकारको विरोधमा जुलुस प्रदर्शन र सभा हुनेछ ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“दुई सत्न्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइँदा सरकारबाट जनताको चुस्त सेवा भइरहेको छैन । जनतालाई चुस्त सेवा पु¥याउने जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पनि हो । यसबारे समितिले सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिनु जरुरी छ ।” सांसद सुवालले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।