राष्ट्रिय प्रस्ताव

१) नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिलगायतका पदहरूमा शासक दलहरूको भागबन्डा भइरहँदा शिक्षाको स्तर कमजोर तथा शैक्षिक गतिविधि अस्तव्यस्त भइरहेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्ने भनिए पनि उपकुलपति छनोट समितिमा शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव र शासक दलनिकटको उपप्राध्यापक नियुक्त गरिएका छन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, उपकुलपतिलगायत अन्य नियुक्तिहरू सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचनबाट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
२) नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको २०८० पुस १९ गते सम्पन्न सातौँ बैठकको सिलसिलामा नेपाल–भारतबिच ‘नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले नेपालमा २० करोड रुपियाँसम्मको परियोजना सिधै सञ्चालन गर्न पाउने’ व्यहोराको सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानविरुद्ध छ । सम्झौताको प्रतिलिपिसमेत सार्वजनिक नगरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले थप देशघात गरेको छ । तसर्थ, उक्त सम्झौता तत्काल खारेज गर्न नेमकिपा जोड दिन्छ ।
३) भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल र भारतबिच २०८० पुस १९ गते भएको सम्झौतामा आगामी १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालले वर्षको अर्बौँ रुपियाँ बराबरको खनिज ग्यासमात्र भारतसँग खरिद गर्दछ । सन् २०२५ सम्ममा नेपाललाई १८ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक हुने कुरा सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ । हाल नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमता २७ सय मेगावाटमात्र छ । नेपालीको बिजुली नेपाललाई नपुगेको बेला भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली दिने उक्त सम्झौता खारेज गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
४) नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले नेपालको सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत एकतर्फी बनाएको रसियावाल खुर्दलोटन बाँध, महलीसागर बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध तत्काल भत्काउन जरुरी भएको हुँदा आवश्यक पहल गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
५) सरकारहरू कृषिप्रधान देश भएको दाबी गर्छन् तर वर्षको खर्बौँ रुपियाँको विषादी भएको तरकारी, फलफुललगायत खाद्य वस्तुहरू तथा दाल, चामलसमेत भारतबाट आयात गर्छन् । देशमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापना, कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको व्यवस्था र उन्नत जातका बीउबिजनको बन्दोबस्त गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
६) नेपाली युवाहरूलाई आ–आफ्नो घरखेत बेच्न लगाएर वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बनाउने काम अविलम्ब बन्द गरी स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न, मानव बेचबिखन र ठगीमा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
७) नेपालको हितविपरीतका कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, पश्चिम सेती, सेती नदी १, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वरबारे भारतसँग भएका सन्धि सम्झौता खारेज गरी नेपालकै लगानीमा पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गरी नेपाली जनताको लागि घरेलु प्रयोजन, कृषि, उद्योग, यातायातसमेतमा पुग्दो बिजुली सस्तोमा उपलब्ध गराउन र खाना पकाउने ग्यास र अन्य इन्धन आयात घटाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
८) नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरी बसेको भारतीय सेनालाई तत्काल हटाउन र ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता ल्याउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
९) नेपालको करिब २३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण र २० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी व्यापार घाटा पु¥याउने तथा बेरुजु पनि १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पु¥याउने सम्बन्धित सबै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न यो परिषद् माग गर्दछ र पञ्चायत शासनदेखि हालसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
१०) संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरी २०६९ सालमै सिफारिस गरेको सरकार र संसद्मा विचाराधीन ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अविलम्ब पारित गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
११) विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१२) नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि अविलम्ब खारेज गर्न–गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१३) नेपाल–भारतबिच खुला सीमाका कारण अपराधीहरू एक अर्को देशमा लुक्ने र सीमा तस्करी र चेलीबेटी बेचबिखन बढेको हुँदा दुई देशको हितको निम्ति खुला सीमा बन्द गरी नियमनसमेत गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१४) शासक दलहरूले न्यायाधीशहरू भागबन्डा गरी न्यायालयसमेतमा हस्तक्षेप गरेको हुँदा न्याय क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारको अखडा भएको जनगुनासो छ । न्याय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारण जनताको आशा भरोसा पुनः जगाउन र न्यायालयमा भइरहेको अराजकता अन्त्य गरी भ्रष्ट न्यायाधीशहरूलाई समेत कडा कारबाही गर्न गराउन यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१५) नेपालको जनसङ्ख्या राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाकेन्द्रित गरिएको हुँदा यहाँ खानेपानीको हाहाकार, सडक जाम, ध्वनि, धुवाँ, धुलो, रसायन प्रदूषण, फोहरमैलाको समस्या बढ्दो छ । यहाँका बासिन्दामा श्वासप्रश्वास र फोक्सोसम्बन्धी रोग पनि बढ्दो छ । काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति र सम्पदा तथा पर्यावरणीय संरक्षणसमेत गर्न खोकना (खुडोल) – निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण खारेज गरी देशको सन्तुलित विकास एवम् सेवा सुविधासमेत विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने र प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा बसोबास गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने यो परिषद्को ठहर छ ।
१६) बोक्सा–बोक्सी, छाउलगायत समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास नियन्त्रण गरी चेलीबेटी बेचबिखनलगायत महिला हिँसासम्बन्धी गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्ड दिनेसमेतको कानुनी व्यवस्था गर्न यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१७) नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाइरहेको गोर्खा भर्तीकेन्द्र खारेज गराउन जनताको सङ्घर्ष भइरहेको बेला सरकारहरूले अमेरिकी, युक्रेनी, फ्रान्सेली, रुसी सेनामा समेत नेपाली युवालाई भर्ती हुन पठाएको सार्वजनिक भयो । बेलायत र भारतीय सेनामा भइरहेको गोर्खा भर्ती खारेजीको साथ अन्य देशमा नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ हुन पठाउने काम तत्काल रोक्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
१८) कृषि कार्यमा सहयोग गर्न सहकारी संस्था सुरु गरिएको हो । अहिले पुँजीवादी देशका सरकारहरूले जनताको बचत पुँजीपतिवर्गको अनुकूल प्रयोग गराउने कानुनी व्यवस्था गर्दै छन् । सहकारी संस्थाको जिल्ला, प्रदेश, सङ्घ तथा महासङ्घको व्यवस्था एवम् सहकारी बैङ्कको व्यवस्थासमेत सहकारी सिद्धान्तविपरीत छ । सहकारी संस्थाले नै कृषि उत्पादन एवम् कुटीर उद्योगमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न र जनताको बचत ठगी गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूकै घैघरानाबाट जनताको बचत फिर्ता गराउने व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१९) अमेरिकी स्वार्थको लगानी एवम् नेपालले अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता तथा नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी अविलम्ब खारेज गर्न गराउन यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
२०) जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पश्चिम नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा धनजनको क्षति भयो । नेपाल सरकारले समयमै राहत वितरण र अस्थायी आवासको बन्दोबस्त नगर्दा चिसोका कारण तीन दर्जनभन्दा बढी भूकम्प पीडित सर्वसाधारण जनताको ज्यान गएको सार्वजनिक भयो । यो परिषद् भूकम्प पीडितहरूको तत्काल पुनस्र्थापना गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
२१) राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रविपरीतका कानुनी प्रावधानहरू खारेज गर्न गराउन यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२२) युवाहरूको स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई सैनिक तालिमको व्यवस्था गर्न, गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२३) संसद्बाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित नेकाका रामचन्द्र पौडेलले संसद्को अनुमतिबिना जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता विधेयकमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको देशघाती काम नै हो । यसमा राष्ट्रपति पौडेललाई मत दिने सबै पार्टीहरू दोषी छन् । जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको खारेज गरी संसद्को अनुमतिबिना राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको उक्त नागरिकता ऐन खारेज गर्न यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव

१) अमेरिकी साम्राज्यवाद र इजरायली फासीवादले प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापन, नरसंहार र भूमि कब्जा गरिरहेको घटनामा सन् १९४८ को जातीय नरसंहार अपराध नियन्त्रण र सजायसम्बन्धी जेनेभा अभिसन्धि आकर्षित हुन्छ । यो अभिसन्धिअनुसार दक्षिण अफ्रिकाले इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुलाई सजाय हुनुपर्ने माग गरी ‘न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत’ मा डिसेम्बर २९ को दिन गरिएको मुद्दा दर्तालाई यो परिषद् समर्थन गर्दछ ।
२) इजरायली फासीवादले तीन महिनायता प्यालेस्टिनमा बम वर्षा गरी गाजापट्टीमा सर्वसाधारणको ७० प्रतिशतभन्दा बढी घर तथा भवनमा क्षति पु¥याएको, १९ लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी जनतालाई विस्थापित गरेको, २३ हजारभन्दा बढी निर्दोष सर्वसाधारणको हत्यामध्ये निर्दोष केटाकेटी ९ हजारभन्दा बढी, महिला ६ हजारभन्दा बढी, स्वास्थ्यकर्मी ३०० भन्दा बढी, पत्रकार ११३, शिक्षक ३०० भन्दा बढी, संयुक्त राष्ट्रसङ््घका कर्मचारी १५० भन्दा बढीको सङ्ख्यामा भएको, ५ हजारभन्दा बढीलाई बन्धकमा राखेको, ५० हजारभन्दा बढी गर्भवती महिला अस्पतालको सेवाबाट वञ्चित भएको र खानेपानी, बिजुली, इन्धन, औषधि, खाद्यान्न, इन्टरनेटलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध पार्ने मानवताविरोधी अपराध गरेको हुँदा यो परिषद् इजरायली फासीवादको विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
३) प्यालेस्टिनमा इजरायली फासीवादको बम वर्षा, जातीय नरसंहार, भूमि कब्जा अविलम्ब रोक्नुपर्ने, मानवीय सहायता आपूर्ति चालू राख्नुपर्ने, युद्धविराम गर्नुपर्नेलगायतको विषयसहित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा पेस भएको प्रस्तावमा संरा सङ्घका १९३ सदस्य देशमध्ये १५३ सदस्य देशले समर्थन गरेकोलाई बिफल पार्न अमेरिकी साम्राज्यवादले विशेषाधिकार प्रयोग गरेको हुँदा यो परिषद् अमेरिकी सरकारको युद्ध सरदार नीतिको निन्दा एवम् विरोध गर्दछ ।
४) बेलायती उपनिवेशबाट सन् १७७६ मा स्वतन्त्र भएको अमेरिकी सरकारहरूले २५० वर्षयता संसारका ५०० भन्दा बढी ठाउँमा सैन्य हस्तक्षेप तथा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको र युद्ध उत्तेजना फैलाएको हुँदा यो परिषद् अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
५) छिमेकी मित्र देश चीनले मानव जातिको साझा भविष्य र विश्व शान्ति तथा समुन्नतिको लागि अघि बढाएको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग अगुवाइ’ (BRI), ‘विश्वव्यापी सभ्यता अगुवाइ’ (GCI), ‘विश्वव्यापी विकास अगुवाइ’ (GDI), ‘विश्वव्यापी सुरक्षा अगुवाइ’ (GSI) लाई यो परिषद् समर्थन गर्दछ ।
६) यो परिषद् एक चीन नीतिको समर्थन गर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनको मुख्य भूमि थाइवानमा हतियार पठाएको, सिचाङ (तिब्बत) का दलाई लामालाई भगाई भारतको आश्रयमा राख्न लगाएको, सिन्चियाङमा मानव अधिकार हनन भएको आरोप लगाएको हुँदा यो परिषद् अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध एवम् निन्दा गर्दछ । विश्वव्यापी मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको लागि चीनले गरिरहेको प्रयासलाई यो परिषद् समर्थन गर्दछ ।
७) क्युवाली समाजवादी क्रान्तिको ६५ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यो परिषद् क्युवाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रथम सचिव, क्युवाली कामरेडहरू तथा जनतालाई यो परिषद् हार्दिक बधाई एवम् शुभकामना व्यक्त गर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवादको आर्थिक नाकाबन्दीसामु कहिल्यै नझुक्ने र पछाडि नफर्कने क्युवालीहरूको दृढ सङ्कल्पप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदछ ।
८) अमेरिकी साम्राज्यवादले दक्षिण कोरियामा बी–५२ बमवर्षक हतियार तैनाथ गरेर आणविक उत्तेजना फैलाएको हुँदा प्रजग कोरियाका नेता किम जङ उनले प्रजग कोरियाको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि कोरियाली जनसेनालाई युद्धको तयारी गर्न र अत्यधिक क्षमता कायम राख्न आदेश दिनुभएकोलाई यो परिषद् समर्थन गर्दछ । कोरियाली प्रायःद्वीपमा शान्ति कायम गर्न अमेरिकी सरकारले प्रजग कोरियासँग स्थायी शान्ति सम्झौता गर्नुपर्ने र बिनाबाहिरी हस्तक्षेप कोरिया पुनःएकीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने यो परिषद्को ठहर छ ।