काठमाडौँ, १५ माघ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता विधेयकमा पेस भएका संशोधनबारे सोमबार छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सो विधेयकमा आफ्ना संशोधन पेस गर्दै सरकार आफैँले खाद्यान्न उत्पादन र वितरण गरेमा खाद्य स्वच्छता कायम हुने उल्लेख गर्नुभयो र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, सुन्तला, स्याउलगायत अन्न र फलफुल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विज्ञ डा. अरूणा उप्रेतीलगायतको सुझाव लिएर विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले अधिकांश तयारी खाद्यवस्तु चाउचाउ, बिस्कुट, पीठोको खाद्यान्नको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठिरहेको तर्फ समिति सभापतिमार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रभावकारी नभएको, फाटेको दूधलाई समेत रसायन राखेर सद्दे बनाएको, खानेपानी, खाने तेल, घिउलगायत खाद्यान्नको स्वच्छताबारे मन्त्रीको ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक १७ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचारमा परेको सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारी बैङ्क डुबाउनेहरूले जनतालाई कारोबार गर्न निजी बैङ्कमा पठाएको र खानेपानी हेर्ने केयूकेएल र बोर्डको बेवास्ता हुँदा गुणस्तरहीन निजी खानेपानी कम्पनीको मारमा जनता परेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले यसबारे मन्त्री र सभापतिको निर्देशन हुनुपर्ने र खाद्य स्वच्छता कायम हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालको मासुजन्य पदार्थको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाई कतिपय विदेशी पर्यटकको लागि ब्राजिलबाट मासुजन्य पदार्थ आयात गरिएको समाचारतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली औषधिको गुणस्तर नहुँदा कतिपय बिरामी महँगो विदेशी औषधि खान बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गरिरहँदा समिति सभापति आरजु राणाले सांसद सुवाललाई विषयमा बोल्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले आफू विषयमा बोलिरहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको कारण खाद्य स्वच्छता कायम नभएको विषय उठाउनासाथ सभापति राणाले आफूलाई विचार राख्न नदिने नियत राख्नु ठीक नभएको तर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले ६ महिनायता ४ अर्ब रूपैयाँको तरकारी आयात भएको र त्यसमा कतिपय विषादी भएको उल्लेख गर्दै लाखौँलाख युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने सरकारकै कारण नेपालमा तरकारीसमेत आयात गर्नुपरेको तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले आफ्नो विचार बैठकमा राख्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कानुन तथा न्याय समितिमा पनि यसरी नै अवरोध गरिएको थियो ।
सांसद सुवालले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयकमा आफ्नो संशोधन पेस गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा संसद् र समितिको समाचारलाई ठाउँ नभएको तर्फ सूचना मन्त्री रेखा शर्माको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सञ्चार माध्यममा राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क र स्वदेशमा रोजगारीबारे प्रसारणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले रेडियो, टीभीको फ्रिक्वेन्सीको दर्ता पाएका निजी संस्थानहरूले निजी विद्यालयजस्तै बेचबिखन गरिरहेको तर्फ मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।