काठमाडौँ, १८ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार संसद्को विशेष समयमा बोल्नुभयो । उक्त विशेष समयमा सांरद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार– सं.
देशको जल्दोबल्दो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :–
नेपालीलाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाएको ‘गोर्खा भर्ती’ खारेज नभएसम्म नेपालीको अन्य देशको सेनामा भर्ना र मृत्यु रोकिने छैन । यसकारण बेलायत र भारतमा भइरहेको ‘गोर्खा भर्ती’ अविलम्ब खारेज हुनु जरूरी छ ।
सरकारले यही फागुन २१ गते संसदमा स्पष्टिकरण दिने गरी संसद चालू भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई बर्खास्तीसहित कारवाही नभएसम्म, लघुवित्त, मिटरव्याज पीडितको ऋण मिनाहा र जालसाजी कागज खारेज नभएसम्म, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता नभएसम्म दूध किसानको अर्बौँ रूपैयाँ भुक्तानी नभएसम्म संसदमा हुने सरकारको सम्बोधनको अर्थ हुनेछैन ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संसद ‘सुन चोरहरूको’ भएको बताउनुभयो । पञ्चायतकालमा एक सुन बुढाको चर्चा थियो । बहुदल र गणतन्त्रमा शासक दलहरूले नयाँ पुस्तालाई चुनाव जित्ने सबै उपाय सिकाए तर देश, जनता र प्रजातन्त्रको सेवा गर्न नसिकाउँदा पूर्वसभामुख दमन दुङ्गाना ‘सुनचोरहरूको संसद’ भनी टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको अर्थ कोट लाउने, चश्मा लाउने र फूर्तीफार्ती गर्ने होइन, समस्याको समाधान गर्ने क्षमता हुनु हो । मन्त्री नियुक्तिको मापदण्ड कुनै विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि पनि होइन ।
श्रममन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले जापानमा मासिक ३ लाख पाउने गरी वार्षिक २० हजार दक्ष नेपाली पठाउन ढोका खुलेको बताए । विदेश पुगेका नेपाली चेलीहरू आँसुको धारा बगाउँदै गुनासो गर्छन्– भो अब विदेशको कुरा नकोट्याउँ त्यो त दुःखको खाडल र राक्षसी व्यवहार हो । अब यो नर्कबाट हामी कहिले फर्कन पाउने हो ?
डा. लोकराज बरालले भन्नुभयो– “दलहरू सिद्धान्तच्यूत हुनुहुँदैन ।” सरकारमा गएका कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरू एमसीसी सम्झौता पढ्दै नपढी पारित गर्छन् । चुच्चे नक्सा केटाकेटीको खेल बनाउँछन् । निर्वाचन जित्न र सरकार गठन गर्न सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नेहरूसँग देश र जनताले आशा गर्ने ठाउँ हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री दाहाल ०८०/८१ को समिक्षा बैठकमा भन्नुहुन्छ– “जोवन धान्ने र काल पर्खने खालको सरकार भो । मन्त्रीदेखि मुख्य सचिवको दिमागमा बेचैनी बढ्यो ।” प्रधानमन्त्रीसँग देश विकासको खाका भएन । मन्त्री र सचिवसँग पनि भएन । यसकारण प्रधानमन्त्रीको रोइलोको अर्थ छैन ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७४ सालमै टेरामक्स खरिदको कारवाही रद्द गरेको थियो । तर, ०७८ साल कार्तिकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूले यसलाई ब्युँताए । अहिले करोडौँ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो ।
०१५ सालको नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा ‘समाजवाद टाढाको लक्ष्य’ भनेर लेखिएको थियो भने गोर्खा परिषदले ‘वर्गविहीन समाज’ खडा गर्ने उल्लेख गरेको थियो । जर्मनीका मजदुरहरूबिच कम्युनिस्ट प्रभाव बढेको हुँदा हिटलरले पनि ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ को नारा दिएका थिए । भारतको काङ्ग्रेस आईका इन्दिरा गान्धीले पनि समाजवादको कुरा गरेकी थिइन् । मोदीको बीजेपीको आर्थिक दर्शन गान्धीको गाउँ विकाससँग जोडिएको बताइन्छ । नेपालका शासक दलहरू आफूलाई कुनै एउटा नाम दिनुभन्दा पनि साँच्चै त्यस्तो काम गर्ने हुन सक्दैनन् । शासकहरू विदेशीको भरमा चुनाव जित्ने र सरकारमा पुग्नेमा केन्द्रित छन् । सरकारमा गएर भौतिक निर्माण त पञ्चायत सरकारले पनि गरेका थिए । मुख्य कुराहरू शासक नेताहरू स्वअनुशासनमा बस्ने र जनताको सांस्कृतिक विकास गर्नु हो । धन्यवाद ।

शासक दलहरूको नाम फरक, आर्थिक र विदेश मामिला उस्तै
निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन प्रशोधन र बिक्रीमा गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ? व्यक्तिलाई दिन हुँदैन । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय धेरै अगाडिदेखि उठे पनि सहरतर्फ बढ्दो बसाइँसराईको कारण सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ विश्वको पहिलो प्रदूषित ठाउँ बन्यो । प्रदूषणको कारण यहाँका वासिन्दाहरूमा फोक्सो, मुटु, मिर्गौला रोग देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसबारे सरकार सचेत हुनु जरूरी छ ।
यो विधेयक पारित भए देशभरी नै नदीजन्य सामग्रीको दोहन बढ्ने र वातावरण थप बिग्रिने छ । यसले चुरे दोहन हुनुका साथै अन्नको भण्डार तराई मरूभूमिमा परिणत हुनेछ । चुरे क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको खनिजसमेत दोहन हुनेछ । व्यवसायिक अनुमतिको नाममा खनिज क्षेत्र उत्खनन र प्रशोधनको काम व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन । राज्यको दोहन गर्नेहरू नै अहिले खर्बपतिको सूचीमा परेका छन् । यसबारे सरकार सचेत हुनु जरूरी छ ।
उद्योग दर्ता र अनुगमन गर्ने उद्योग विभाग अर्को भन्सारको रूपमा रहेको छ । उद्योग विभागमा बस्नेहरूले मन्त्रीहरूलाई भाग दिएको दाबी गर्दै छन् । यसबारे मन्त्रीहरू मौन बस्नुले मन्त्रीहरूले भाग लिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए काभ्रे पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ् जिल्लाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा ओसार्नु पर्ने थिएन । यहाँको कृषि भूमि कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत हुने थिएन । डोजर र टिपरले सहरका मान्छे मर्ने थिएनन् । यस विषयमा सरकारको ध्यान जानु जरूरी छ ।
संविधानअनुसार नागरिकको कर्तव्य सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने हो । यो विधेयकले अनुमतिप्राप्त नागरिकलाई निर्माणमुखी सामग्रीको दोहन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
केही प्रदेश सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई सडक बनाउन लगाई कर उठाउन दिने निर्णय भइरहेका छन् । यो निर्णय सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिलाई रजाइँ गर्न लगाउने देशघाती कदम हो । सम्बन्धित शासक पार्टी र सरकारले यसलाई रोक्नु जरूरी छ ।
राज्यको कमजोर उपस्थितिको फाइदा उठाउँदै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको वनमा मनोमानी ढङ्गले खयरको रूख कटान भइरहेको यो विषयमा दाङ राजपुरका जनताले सरकारी निकायलाई जानकारी गराए पनि कटान रोकिएको छैन । जनतालाई सिंहदरवारको डर देखाई खयर रूख कटान भइरहेको छ । रौतहटको चन्द्रपुरमा पनि सालको काठ मासिइसकेको र खयरको रूख कटान भइरहेको जनताको गुनासो छ । के सिंहदरवारका सिंह दाबी गरेकाहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूले जङ्गलमा ढलेको रूख कटानका नाममा राम्रा रूख कटान गर्न आदेश दिएको हो र ?
वायु प्रदूषण विज्ञहरूका अनुसार सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ विश्वको ५० औँ प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा रहने गरेको छ । यही क्रमले वायु प्रदूषण कायम रहेमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नुका साथै अबको ५० वर्षमा मानिसहरू बाँच्नको लागि नभई नहुने कञ्चन, स्वच्छ र शुद्ध पिउने पानी तथा खाद्यान्नको ठूलो सङ्कट आइपर्नेछ । पुँजीवादी देशहरूले ३२ देखि ३६ प्रतिशत पानी र विश्वका अधिकांश प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्दै छन् । ती पुँजीवादी देशको संसारको वायु प्रदूषणमा २१ प्रतिशत दोष रहेको तथ्याङ्क छ ।
उद्योगी–व्यापारीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा शासक दलहरूको साझा एजेन्डा नबनेमा दुर्घटना हुने बताए । अहिले शासक दलहरूको नाम फरक छ । तर, आर्थिक र वैदेशिक मामिलाको नीति एउटै छ । निजीकरण र वैदेशिक पुँजी ल्याएर देशलाई नवउपनिवेश बनाउन दिनेमा शासक दलहरूको एउटै नीति छ । यो यथार्थमा नेपालका उद्योगी–व्यापारीहरूले अझै बुझ्नु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० फागुन १८ गते निर्माणमुखी सामानको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा विरोधको सूचना पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

सरकारको हेभि इक्विपमेन्ट डिभिजन प्रभावकारी बनाउनु जरूरी
बजेट नभएको योजना शिलान्यास हुने र योजना सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन हुने काम जनताको लागि छलछाम नै हो । अधिकांश निर्माणमा गुणस्तर नभएको निर्माण सामग्री प्रयोग भएको जनगुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू योजना बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा स्वअनुशासनमा बस्नुपर्ने र कार्यकर्ताहरूलाई पनि अनुशासनमा राख्नुपर्ने विषय यो विधेयकमा आएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले नै कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिमा बसेर वा ठेकेदारको पछि लागेर भ्रष्टाचार गर्न नहुनेबारे भनी शिक्षा दिनु जरूरी छ ।
मीनभवनस्थित हेभि इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई ज्युँदो जाग्दो बनाउनु जरूरी छ । सरकारसँग सेना, प्रहरी अदालत सबै छन् । स्रोत सधान सम्पन्न सरकारले गर्न नसक्ने तर एउटा व्यक्तिको निर्माण कम्पनीले गर्न सक्ने ठान्नु नै गलत हो । निर्माणको काम व्यक्तिलाई दिएसम्म अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुने छैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० फागुन १८ गते राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेश भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०८० मा राख्नुभएको मन्तव्यको सार । यो विधेयक सत्ता गठवन्धनको बहुमतबाट पारित गरियो । प्रमुख विपक्षी एमालेलगायत दलका सांसदहरू मौन बसे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रस्तुत संशोधन नसमेटिएको हुँदा सांसद सुवालले विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो – सं)