काठमाडौँ, २० फागुन । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका समस्या सम्बन्धमा आइतबार छलफल भयो ।
परराष्ट्रमन्त्री नेकाका सांसद नारायणप्रसाद साउदले सन् १९९७ जुलाई १ भन्दा पहिले निवृत्त भएका ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई बेलायती समकक्षीसरह पेन्सन, क्षतिपूर्ति, बेलायतको स्टेट पेन्सन, नेपालमा मेडिकल सपोर्टलगायत कल्याणकारी विषयहरू उपलब्ध हुनुपर्नेमा सन् २००७ पछि सेवा प्रवेश गरेका गोर्खाहरूलाई मात्र ब्रिटिस नागरिकसरह व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल र ब्रिटिसबिच मन्त्रीस्तरीय र कर्मचारीहरूको प्राविधिकस्तरीय समिति गठन भई काम भइरहेको, चौथो मन्त्रीस्तरीय बैठक सन् २०२४ मार्च २७ मा लण्डनमा हुने र बेलायती सरकारबाट भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूको ज्ञापन माग सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्नुभयो ।
भूपू ब्रिटिस गोर्खाका प्रतिनिधिहरूले प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतले ब्रिटिस गोर्खाहरूको मानव अधिकार हनन गरेको, बेलायती सरकारको नश्लीय भेदभावविरूद्ध ३४ वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको, दुई देशका अधिकारीबिचको वार्ता झादु लाउनेजस्तै भएको, गोर्खाहरूलाई भाडाको सेनाको रूपमा प्रयोग गरिएको, सर्वोच्च अदालतले सन् १९४७ नोभेम्बर ९ को नेपाल, भारत, बेलायतबिचको गोर्खा भर्ती त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको, नेपाल सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनलाई पालना नगरेको समान सुविधा नहुने भए गोर्खा भर्ती अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति नेपालका संयोजक भीमबहादुर तावा लिम्बुले बेलायतले ब्रिटिस गोर्खा भर्तीलाई सम्झौता नभनेको, स्मरणपत्र मात्र भनेको, बेलायतले ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई सिङ्गापुर, ब्रुनाईको प्रहरीमा समेत बेचेर खर्बौँ रूपैयाँ लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
भूपू ब्रिटिस गोर्खा एसबी घिसिङले ब्रिटिस गोर्खाको २०५ वर्षमा समान हकको लागि ३४ वर्ष सङ्घर्ष गरेको, २०७५ सालमा प्रम केपी ओलीले बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग भूपू गोर्खाहरूको पेन्सनबारे विषय पुनः अघि नबढाउने सहमति गरेको, चौथो चरणसम्मको वार्तामा समान सुविधाबारे छलफल नभएको, नेपाली युवालाई युक्रेन र रूसको सेनामा भर्ती पठाइएको उल्लेख गर्दै समान सुविधा नभएसम्म गोर्खा भर्ती स्थगन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउँदै आएको गोर्खा भर्ती खारेज नै गर्नुपर्ने, नेपाली युवालाई नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना नभएसम्म देशको विकास नहुने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका लाखौँ नेपाली चेलीहरू यौन हिँसाको शिकार भएको, एउटा डाँकु दलले अर्को डाँकु दलसँग भाडामा मानिस लिएजस्तै नेपाली युवालाई ब्रिटिस र भारतीय सेनामा पठाउन देशघात भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले हाम्रा नातिनातिनाले शासक दलका नेताहरूलाई गोर्खा भर्ती र वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाएर देश नै विदेशको बनाएको आरोप लाग्ने उल्लेख गर्दै सुगौली सन्धिमा अङ्ग्रेजको दास बनाइएको गणतन्त्रमा कायम राख्न नहुने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नभएको बेलाको गोर्खा भर्ती अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आवाज उठाएर खारेज गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले अगाडि थप्नुभयो, “पश्चिमा देशहरूले दक्षिण एसियाको प्रजातन्त्र बहालीसमेत भारतको जिम्मामा दिएका छन् । यसकारण प्रम, मन्त्री, सांसद र सरकारी अधिकारी भारतको खर्चमा भारत भ्रमण जानु हुँदैन । जङ्गबहादुर राणाको बेलायत भ्रमणपछि राणा प्रधानमन्त्रीहरू बेलायतभक्त भएका हुन् । अहिले गणतन्त्रमा पनि प्रधानमन्त्रीहरू बेलायतभक्त किन हुने ? सन् १८१६ का सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेज गर्नु आवश्यक छ ।”
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकाका सांसद नारायण खड्काले टर्कीको कार्यक्रममा जाँदा ब्रिटिस गोर्खाहरू सहिदको सूचीमा अङ्कित गरेको तर बेलायती राजकुमारले पञ्जाव सेनाको मात्र उच्चारण गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री एवम् नेकाका अर्का सांसद विमलेन्द्र निधीले आफ्नो श्रीमतीलाई बेलायती दूतावासले प्रवेशाज्ञा ढिलाइ गरी अपमान गरेको उल्लेख गर्दै एमालेको विद्यार्थी सङ्घ अनेरास्ववियुले पहिले ‘गोर्खा भर्ती खारेज गर’ नारा लगाए पनि हाल नबोलेको बताउनुभयो ।
सांसदहरू सुनिता दाहाल, एकनाथ ढकाल, शिशिर खनालले विगतको प्रतिवेदन र निर्देशन सरकारबाट पालना नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सभापति राजकिशोर यादवले मानव अधिकारको पाठ सिकाउने बेलायतले नेपालको स्वाभिमानलाई बन्धकमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले ब्रिटिस गोर्खा भर्ती स्थगन गर्नेबारे बेलायती राजदूतलाई बोलाएर भन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
समितिले अघिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन र भूपू ब्रिटिस गोर्खाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।