काठमाडौँ, १ चैत । अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले हालै ह्वाइटहाउसको पत्रकार सम्मेलनमा रुस र युक्रेनको भिडन्तमा संरा अमेरिका युक्रेनलाई हतियार बेचेर धनी भएको स्वीकारे । युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी युद्धले रुस, युक्रेन, युरोपलगायतमा धेरै जनधनको क्षति भयो भने अमेरिकालाई धेरै आर्थिक फाइदा भयो । अमेरिकी हतियार व्यापारी, ऊर्जा व्यापारी र खाद्यान्न व्यापारीहरूले रुस र युक्रेनलाई लडाएर धेरै पैसा कमाए । यसकारण, हिजोको सत्ता गठबन्धनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रुसविरुद्ध युक्रेनको पक्षमा दिएको मत परिवर्तित यो सत्ता गठबन्धनले खारेज गर्नुपर्छ ।
अमेरिकी हतियार पाएको इजरायलले गाजामा हरेक २४ घण्टामा सय डेढसय जना प्यालेस्टिनी जनता मार्दै छ । इजरायलले हालसम्म ३१ हजार ४५ जना प्यालेस्टिनी जनताको हत्या ग¥यो भने ७२ हजार प्यालेस्टिनी घाइते भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । यस विषयलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा उठाउनु जरुरी छ ।
फौजदारी अभियोग, ठगी र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीहरूले आफैँ राजिनामा दिनुपर्छ वा त्यस्ता मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नु जरुरी छ । संसद्मा उठेको विषयमा प्रम जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।
पाँच वर्षयता नेपालमा अनलाइन अपराध ६ गुणाले बढ्यो । नयाँ पुस्तालाई अनलाइन अपराधबारे सचेत गराउने विषय विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राख्नु जरुरी छ । अनलाइन अपराध गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी सजाय व्यवस्थाबारे नयाँ पुस्तालाई राम्रोसँग जानकारी दिने उपाय सरकारले गर्नुपर्दछ ।
संसारका कतिपय देशले कृत्रिम वर्षा गराउने प्रविधि विकास ग¥यो । नेपालले पनि काठमाडौँलगायत ठुला सहरमा कृत्रिम वर्षा गराई वायु प्रदूषणलाई कम गर्ने नीति अपनाउन मित्र देशहरूको सहयोग लिनु जरुरी छ ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि पुरानो सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्नु उययुक्त हुँदैन । के नेकाको आर्थिक नीति नै एमालेको आर्थिक नीति हो र ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसकारण, सरकारले बजेटको नयाँ सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउनु जरुरी छ ।
भारतमा अङ्ग्रेज सरकारको बेला भारतीय जनताले न्याय पाएका थिएनन् । नेपालका शासकहरू विगतमा साम्राज्यवादको पछि लागेको हुँदा नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको हो । सन् १९५४ मा नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको परराष्ट्र नीतिद्वारा सञ्चालित हुने भन्ने विषयमा शासक दलहरू सहमत भए । यसको निरन्तरता अहिलेसम्म हुनु देशको हितमा छैन ।
नेपालका प्रधानसेनापतिले नेपाल–भारत खुला सिमानामा चुनौती भएको उठाउनुभएको छ । नेपाल– भारत दुवै देशको हितको निम्ति खुला सीमा बन्द गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग छलफल गर्नु जरुरी छ ।
(२०८० चैत १ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
६० वर्ष नाघेका मजदुर र किसानलाई निजामतीसरह निवृत्तिभरणको व्यवस्था किन भएन ?
विधेयकमा कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, उपदान, अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष पु¥याउने विषय छन् । उद्योगी–व्यापारी, कर्मचारी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैको लागि सन्तुलित आहार उत्पादन गर्ने किसान र मजदुरलाई पनि ६० वर्ष नाघेपछि निजामती कर्मचारीसरह निवृत्तिभरणको व्यवस्था किन भएन ? देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नु नै राजनीति हो । यस्तो राजनीति कर्मचारीलाई पनि गर्न दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भने वा उद्योगी–व्यापारीबाट, कालोबजारी भयो भने कर्मचारीले विरोध गर्न पाउनुपर्दछ । देशको सिमाना मिचिएको, कुनै सन्धिले देशको हित नगरेको लगायत देश र जनताको हितका विषय कर्मचारीले बोल्न पाउनुपर्छ । राजनीति भनेको पक्षपात र भ्रष्टाचार होइन । राजनीति भनेको देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा हो । कर्मचारीले देश र जनताको सेवा गरेकोलाई राजनीति गरेको आरोप लगाउन मिल्दैन ।
देशको सुशासन र छिटो विकासको लागि सङ्घीय सेवामा देशभरिका नागरिक, प्रदेश सेवामा प्रदेशका नागरिक र स्थानीय तहको सेवामा स्थानीय तहका नागरिकलाई सम्बन्धित तहबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सङ्घका प्रम, मन्त्रीले प्रदेशको र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न मिल्दैन ।
राजस्वको ४० प्रतिशत तीन तहका कर्मचारीको प्रशासनको लागि खर्च र ६० प्रतिशत विकासको लागि खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । राजस्वले नपुग्ने गरी प्रशासनिक खर्च गर्नु देशको हितमा छैन । सरकारको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब छ । देशलाई ऋणमा डुबाउनु बेच्नुसरह हो । तलबले नपुग्ने भए महँगी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
विकास निर्माणको काम अमानत वा उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्छ । सरकार र समुदायले गर्न नसकेको काम एउटा निजी कम्पनीले गर्न सक्ने ठान्नु गलत हो । यो ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएर कमिसन खाने हो । सरकार आफैँले काम गरेर देखाउनु जरुरी छ ।
कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का अरुण, तल्लो अरुणमा चुप भएजस्तै नेपालको हितविपरीत अबका सन्धि सम्झौतामा कर्मचारी चुप लागेर बस्नुपर्ने यो विधेयक देशको हितमा छैन । एमसीसी सम्झौतामा कर्मचारीले बोल्न नपाएको हुँदा बहुमतबाट पारित गरियो । यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ ।
अव्यवस्थित बसाइँसराइको कारण सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र प्रदेशका राजधानीमा सडक जाम, फोहोरमैलाको प्रदूषण, नदीनाला प्रदूषण, फोहोर ढलको समस्या बढ्दो छ । काठमाडौँका जनतामा फोक्सो, क्यान्सर र मुटु रोगहरू देखिएका छन् । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्तेलगायत १८ वटा खोलाको अवस्था अहिले प्रदूषित छ । खोला छेउमा ४ आना जग्गा किनेर ४ रोपनी घेरा हाल्न बसाइँसराइ गर्नेहरूले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । चुनावमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई ‘स्वर्ग’ बनाइदिन्छु भनेर जनता झुक्याउनेहरूको घर सङ्घ या प्रदेशको राजधानीमा निर्माण भइरहेको छ । यसरी देशको सन्तुलित विकास हुँदैन । जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नै जिल्लामा घर बनाएर विकास गर्नुपर्दछ । आफ्नो जिल्ला छोडेर सङ्घ वा प्रदेशको राजधानीमा घर बनाउनेहरूको घर राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ ।
साहित्यकार अर्जुन पराजुलीले कविता लेख्नुभयो– ‘गाउँ जाइँदैन सहरै बस्ने, कुहिएको भए पनि गाजर यही पाइन्छ, यहीँ खाने’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू सहरमा बसाइँसराइ भइरहेका छन् । यो अराजकतालाई सच्याउने विधेयकमा आउनु जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएर कुहिएको गाजर नखानुहोला, सफा गाजर आ–आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बसेर खानुहोला ।
(२०८० चैत १ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको विरोधको सूचनामा राख्नुभएको सङ्क्षिप्त वक्तव्यको सार–सं)
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीको जवाफ
हामीले ६० वर्ष पुगेका दलितलाई भत्ता दिने, कर्णालीका कतिपय ठाउँमा भत्ता दिने भनेकै छौँ । यहाँले उठाउनुभएको किसान र मजदुरलाई निवृत्तिभरण दिने विषय सुझावको रूपमा लिने नै छौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत् ठाउँका नागरिकले मात्र सेवा प्रवेश पाउनुपर्ने विषय नेपालको संविधानको धारा २३३ ले स्वीकार गर्दैन ।
विदेशी स्वार्थसँग जोडिएका कर्मचारी, मन्त्रीलगायतसँग सतर्क हुनुपर्छ
संविधानमा नागरिकको कर्तव्यमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने लेखिएको छ । तर, यो विधेयकमा अनुमति प्राप्त नागरिकलाई सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार दिइएको छ । जलविद्युत् परियोजनाको नाममा नेपालको नदीनाला भारतीय एकाधिकार पुँजीको कब्जामा दिइएको छ । विधेयकको प्रावधानले निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनको नाममा चुरे क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको खनिजसमेत दोहन हुनेछ । नेपालमा धेरै अगाडिदेखि वन मन्त्रालय छ तर चारकोसे झाडी र हरियो वन तस्करको धनजस्तै भयो । यो विधेयक पनि त्यस्तै हुनेछ ।
विधेयकमा क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने, ढुङ्गा फोड्ने, पहाड फोड्ने विषय आएको छ । क्रसरसँग त गृहमन्त्रीको कमिसनमा नाम जोडिएको समाचार छ । अब यसमा कुन मन्त्रीको नाम जोडिने हो ? सिमेन्ट कङ्क्रिटबाट ‘रोडन’ ग्यास निस्कन्छ । यसले अक्सिजन ग्यासलाई खान्छ । हाम्रो भूगोलअनुसार काठको भवन निर्माण गर्नु वातानुकुलित हुन्छ । काठैकाठले निर्माण भएको ३०० वर्ष अगाडिको पाँचतले मन्दिर तीन वटा ठुला भूकम्पमा समेत ठुलो असर परेन ।
उत्खननको लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन त गठबन्धन सरकार बनाउन सहमतिको बुँदाजस्तै बनाइएको हो ।
यो विधेयकमा पुल र झोलुङ्गे पुलको १ किलोमिटर तल ५०० मिटर माथि उत्खनन गर्न नपाउने लेखिएको छ । बालुवा निकाल्दा थापाथलीको पुल र पेप्सीकोलाको पुल भासिएको थियो । पुल बनाउन राजस्वबाट करोडौँ करोड खर्च भो, ठेकेदारले ५०/६० लाख कमाए होलान्, तर देशलाई ठुलो हानि भयो ।
विधेयकमा सुराकीलाई पुरस्कार दिइने विषय उल्लेख छ । सुराकीलाई पुरस्कारको अर्थले विधेयकले प्राकृतिक स्रोत दोहनकोे बाटो खोलेको र त्यसैले सुराकीको व्यवस्था गरिएको प्रस्ट हुन्छ ।
भारतका विद्वान साहित्यकार राहुल साङ्कृत्यायनले बेलायती भारतबारे लेख्नुभएको थियो –भारतका न्यायाधीशले धनीको पक्ष लिए, जमिनदारले किसानको पक्ष लिएन, उद्योगी–व्यापारीले मजदुरको पक्ष लिएन ।
अङ्ग्रेज भारतमा अदालतले गरिब भारतीयलाई ‘शान्ति भङ्ग ग¥यो’ भनेर दोषी ठह¥याएजस्तै नेपालमा पनि दोहनको विरुद्ध उजुरी दिनेलाई ‘शान्ति भङ्ग ग¥यो’ भनेर थुन्ने छन् । यसकारण, उत्खननको अनुमति व्यक्तिलाई दिनुहुन्न, सरकार आफैँले गर्नुपर्छ । अनुमतिको अर्थ कमिसन हो ।
(२०८० चैत १ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)