काठमाडौँ, ५ चैत । सरकारहरूले बालविवाह, छाउगोठ, बोक्साबोक्सीजस्ता अन्धविश्वास र मानवताविरूद्धको काम रोक्न सकेनन् । हिमालमा ३३.१ प्रतिशत, पहाडमा ३२.६ प्रतिशत, तराईमा ३२.६ प्रतिशत बालविवाह छ । नगरपालिकाहरूमा ३४.३ प्रतिशत, गाउँपालिकाहरूमा ३६.६ प्रतिशत र समग्र नेपालमा ३५.१ प्रतिशत बालविवाह भएको तथ्याङ्क छ । ३५ वर्षयता प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूले अन्धविश्वास र मानवताविरोधी अपराध नियन्त्रण गर्न किन सकेनन् ? यसबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई संसद्मा बोल्न दिनु जरूरी छ । स्वर्गद्वारी गुठी पीडितहरूको समस्या र देशभरिकै गुठी जग्गा कमाउने किसानहरूको समस्या समाधान नहुनुमा आजसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जिम्मेवार किन होइनन् ?
भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले ‘इन्डिया टुडे ग्रुप’ को युट्युब च्यानलमा लल्लनटपलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालको संविधानबारे भारतबाट कुनै पनि विषयमा सुझाव नभएको, त्यतिबेला आफू नेपाल पुग्नुको उद्देश्य परिस्थिति थप खराब हुनुपूर्व सोच्नुहोस् भन्ने सचेत गराउनुमात्रै रहेको, नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३ महिनाअगाडि युगान्डाको भेटमा गठबन्धनमा समस्या भएको आफूलाई बताएको सार्वजनिक गरे । तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतीय संसद्मा संविधान निर्माणको बेला नेपालका शासक दलका केही नेताहरू भारतसँग कबुल गर्न आएको तर पछि कबुल तोडेको जवाफ दिएका थिए ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले नेपाल–भारत खुला सीमा पूरै दुनियाँमा एउटा विश्वासको नमुना रहेको पनि युट्युब च्यानललाई बताए । के नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता भएको हो र ? के नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको उपस्थिति भइसकेको छ र ? के नेपालको पशुपतिनगरदेखि सुस्तासम्म भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता भएको हो र ? के खुला सीमामा नेपालीविरूद्ध ज्यादती रोकिएको हो र ? के नेपालको भूमि भारतमा पर्ने गरी तयार गरिएको नेपाल–भारत स्ट्रिप नक्सा खारेज भएको छ र ? यसबारे प्रम पुष्पकमल दाहाललाई संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरूरी छ ।
‘सुन तस्करीलाई तत्काल कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई दिएको निर्देशन’, ‘गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सहकारी पीडितको माग’ शीर्षकमा प्रकाशित नेपाली सञ्चार माध्यमका यी समाचारबारे पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्पष्ट गर्न लगाउनु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ
नेपालीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको निम्ति विधेयकमा राख्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय छुटेको छ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था नगरिएसम्म आर्थिक अनुशासन कायम हुनेछैन । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता, थँवहीको सरकारी कमलपोखरी र बगैँचा निजी छायासेन्टर कम्पनीको नाममा १५ तलाको भवन, ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने र गुठी जग्गा कमाउने किसानहरूलाई गुठी जग्गा रैतानी गर्न नदिने बरू गुठी किसानले तिरेको बाली, भेटी र देवश्वजति स्वाहा पार्ने सरकारी प्रवृत्तिले कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन बलियो नहुँदा सुनकाण्ड गर्ने, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्ड गर्ने र मिटरब्याज लगाउनेहरूको मनोबल बढेको हो । खर्बपतिले समेत सरकारी जग्गा हडपेका छन् । यो विधेयकको प्रस्तावनामा व्यक्तिको सम्पत्ति सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा राख्न नपाउने स्पष्टसँग उल्लेख गर्नु जरूरी छ ।
दाल, चामल, तरकारी भारतबाट आयात गर्नुपर्दा कमिसनको खेल बढ्यो । दाल, चामल, तरकारी नेपालमै उत्पादन नगरी विदेशबाट आयात गर्ने मन्त्रीलाई जेल थुन्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मद्दत पुग्नेछ ।
विधेयकमा जनप्रतिनिधि जुन जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको हो त्यही क्षेत्रमा बसेर विकास गर्नुपर्ने विषय लेख्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले जनतालाई निर्वाचनमा जिल्लालाई ‘स्वर्ग’ बनाउने आश्वासन दिने पछि चुनाव जितिसकेपछि प्रदेशको राजधानी वा सङ्घीय राजधानीमा घर बनाएर बसेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनेछैन । सञ्चार माध्यममा पूर्वउपराष्ट्रपतिको ५ रोपनीको क्षेत्रफलमा आलिसान भवन बनेकोबारे संसद्मा प्रश्न उठ्यो । यस्तो भएसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनेछैन । जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधिले कति सम्पत्ति कहाँ जोड्यो थाहै छैन । यसकारण, घरजग्गा खरिद बिक्री जिल्लाभित्र सीमित गर्ने कानुनी प्रावधान उपयुक्त हुन्छ ।
दूरसञ्चार सेवा र बैङ्कहरू निजीकरण गर्नु हुँदैन । बैङ्कमा लगानी गरेको पुँजीको लागतको अनुपातमा नाफाले फड्को मार्न नसकेको बैङ्कर्सहरूको गुनासो छ । कतिपय निजी बैङ्कले नेपाली जनताको पुँजी विदेश पठाएको पनि सार्वजनिक भयो । केही निजी बैङ्क डुबिरहेको समाचार पनि छ । सरकारले निजी बैङ्कमा रहेको जनताको पैसा विदेश पठाउन रोक्नु जरूरी छ । केही खराब सहकारीबाट जनताको बचत ठगी गरिएको सम्बन्धित सञ्चालकको घैघरानाबाट असुल गराउनुपर्दछ । निजी बैङ्क र निजी फाइनान्सलाई सरकारी स्वामित्वमा नल्याइए देशको अर्थतन्त्र डुब्ने निश्चित छ । यसकारण, सम्पत्ति शुद्धीकरणको निम्ति निजी बैङ्कलाई तत्काल सरकारले स्वामित्वमा लिनुपर्छ । निजी बैङ्कमा खातामात्र मिलाएर राखिएको र पैसा नभएको नेपाली जनताको बचत विदेश पु¥याइएको जनगुनासो छ ।
शेयर कारोबारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने र घटाउनेहरूले सर्वसाधारण शेयर सदस्यहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेका छन् । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।
कोसी, गण्डकजस्ता देशघाती सन्धि, सम्झौता खारेज नगरिएसम्म, वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली युवालाई विदेश पठाइएसम्म, चेलीबेटी बेचबिखन भएसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनेछैन । नेपाली युवालाई ‘गोर्खा भर्ती’ मा पठाएबापत राणा प्रधानमन्त्रीहरूले करोडौँ पाउन्ड पाउँथे । अहिले यस्तो रकम क–कसले खाइरहेका छन् ?
विदेशी लगानीको नाममा कमिसन खाने हुँदा सम्पत्ति शुद्ध हुँदैन । बीमामा पनि ठगी भइरहेको छ । यसकारण, बीमालाई पनि सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत ५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि भएको मन्तव्यको सार । सो विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद सुवाल एक्लैले विपक्षमा मत दिनुभयो –सं)

​​​​​​​