विदेश र आर्थिक मामिला एउटै भएका शासक दलहरू फरक कसरी हुन्छन् ?
- संशोधित क्योटो महासन्धि र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौतासँग जोडिएको ३०८ पृष्ठको १५५ वटा दफा भएको भन्सारसम्बन्धी यो विधेयकबारे छलफल ३ मिनेटमा राख्न सम्भव छैन । सबै सांसदहरूलाई बोल्न दिएर हप्तौँ छलफल गर्नु जरुरी छ ।
- संशोधित क्योटो सम्झौता, भन्सार सहजीकरण, सरलीकरणसँग सम्बन्धित छ । विश्व व्यापार सङ्गठन, वस्तु सेवा, बौद्धिक लगानी मापदण्डसँग सम्बन्धित छ । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू ठुला माछाले साना माछा खाने हुन् । सदस्य देशहरूबिच भन्सार सामान र सरलीकृतको अर्थ नेपाली उत्पादनभन्दा भन्सार कम भएका आयातीत वस्तु सस्तो हुने र देशको आफ्नै उद्योग समाप्त हुने हो
- नेपालको २२ जातका सुन्तला विश्वकै उत्कृष्ट हुन् । तर, आयातीत सुन्तला सस्तो हुँदा नेपालको सुन्तला उत्पादनमा सरकार र कृषि मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन । यो विधेयक पारित भए नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनेछैन । यसरी नेपाल भारतीय एकाधिकार पुँजीको उत्पादनको ‘डम्पिङ साइट’ भएको पुष्टि हुन्छ । २०७८ मङ्सिर ६ गते नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भयो – “नेपाली चिया भारतीय चियाभन्दा राम्रो भएकैले अवरोध भयो । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको उल्लङ्घन ग¥यो ।”
- नेपाल विश्वव्यापार सङ्गठनको सदस्य भएसँगै विदेशी सम्बन्धनका ८३ वटा ए लेभल लगायतका विद्यालय र कलेज सञ्चालित छन् । यसले नेपाली मुद्रा बाहिरियो । नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सुक्दै गयो । नेपालमा गुणस्तरीय र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिनेतर्फ सरकारको ध्यान गएन ।
- दूध किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ६/७ अर्ब पुग्यो । सरकारले डीडीसीलाई ३० करोडमात्र ऋण दिएर कसरी पुग्छ ?
- इन्टरनेटमा यो विधेयकबारे सकारात्मक विषय मात्र उल्लेख छ । हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि सत्य लेखिएको छैन । विश्वव्यापीकरणको अर्थ एनजीओ र आइएनजीओको राज होइन । विश्वको कुनै पनि देशको ज्ञान र प्रविधि सबैले सजिलै पाउने अवस्था नै विश्वव्यापीकरण हो ।
- आफूलाई बलियो दाबी गरेका पुँजीवादी र साम्राज्यवादी देशहरूले संशोधित क्योटा महासन्धि र विश्व व्यापार सङ्गठनलाई मान्ने अवस्था छैन ।
- अमेरिकी प्रशासनले चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गर्दै संरक्षणवाद लागू ग¥यो । यसले विश्व व्यापार सङ्गठनको आधिकारिताबिना गैरकानुनीरूपमा दण्ड दिने कार्य गर्दैछ बरु अन्य देशहरूलाई चर्को भन्सार लाद्ने काम गर्दै छ । संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिँदै युरोपेली युनियनविरुद्ध स्टिल र आल्मुनियममा भन्सार बढाउने घोषणा ग¥यो । युरोपेली युनियनले यसविरुद्ध विश्व व्यापार सङ्गठनमा अपिल ग¥यो । त्यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो गरिब देशहरूका सुनुवाइ हुनेछैन । यी सबै कुरा यी दुइटा पुस्तक (देखाउँदै) मा लेखिएको छ । दुवै म सभामुखज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छु ।
- अमेरिकी सरकारले बजारको नियम जस्तोसुकै भए पनि एप्पल र अन्य अमेरिकी कम्पनीलाई विदेशबाट अमेरिका फर्काउन निर्देशन दियो । सन् २०१७ जनवरी ३ का दिन जेनरल मोटर्सलाई मेक्सिकोमा सेभ्रोरश क्रुज मोडेल निरन्तरता दिए भारी भन्सार कर लगाउने धम्की दिए ।
- २०८० भदौ १२ गते यो विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरिए पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसको जटिलताबारे बुझ्नुभएको छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सत्ता गठवन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध गर्न यो भनिरहेको होइन बरु पञ्चायतको ३० वर्ष र बहुदलको ३५ वर्षको अवधि (१ पुस्ता) नेपालको प्रगति रोकिएको सार्वजनिक गरेको हो ।
- सामन्त र जमिनदारहरूले किसानलाई खाली कागजमा सही गराए जस्तै क्योटो र विश्व व्यापार सङ्गठनसँग सम्बन्धित यो विधेयकलाई सांसदहरूको समर्थन लिने काम नगरौँ । देशलाई नोक्सान हुने विधेयक पारित गर्नेहरूको घैघरानाबाट असुल उपर गराउने प्रावधान यो विधेयकमा राखौँ ।
- एमसीसी सम्झौता यसरी नै बहुमतबाट पारित गराइयो । सार्वजनिक सरकारी जग्गा, कमलपोखरी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, थँवहीको कमलपोखरी खानेहरूमाथि कारबाही भएन ।
- आर्थिक र विदेश मामिला एउटै भएका पार्टीहरू फरक हुनुको अर्थ छैन । नेपाली काङ्ग्रेसको निजीकरण र विश्व व्यापार सङ्गठनमा एमालेको सही हुने भए नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेमा फरक कसरी हुन्छ ? (दुई ओटा पुस्तक– ‘चीन–संरा अमेरिका व्यापार युद्धबारे चीनको श्वेतपत्र’ र ‘चीनविरुद्ध संरा अमेरिकी व्यापार युद्धबारे’ सभामुखको टेबुलमा राख्नुभयो ।)
- (नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
×
![]()