काठमाडौँ, २१ चैत । विश्व बैङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको प्रक्षेपण सार्वजनिक ग¥यो । नेपाली युवालाई संसारको १७१ भन्दा बढी देशमा रगत पसिना बगाउन पठाइएको छ । उनीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणको आधारमा गरिएको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भरपर्दो होइन । सामान्यतः कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) बढ्नुलाई जनताको जीवनस्तर उकासिएको रूपमा हेरिन्छ तर तथ्यले यसलाई सही ठह¥याउँदैन । संरा अमेरिकाको औसत प्रतिव्यक्ति जीडीपी जर्मनीको भन्दा उच्च छ । तर, जर्मनीका कामदारले बढी तलबी र बिरामी सहुलियत पाउँछन् । बेलायतमा बाँच्न झन्झन् महँगो हुँदै छ । रोजगारीमा होमिनुपर्दा बेलायती आमाहरूले आफ्ना सन्तानसँग बस्ने क्षमतासमेत गुमाएका छन् भने गरिब आमाहरू आफ्नो सन्तानलाई हेरचाह नगरी तलब पाउनकै निम्ति अरूको बच्चा हेरचाहमा जान बाध्य छन् ।
नेपालमा आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धि र शिशुहरूको उचित पालनपोषणको लागि सरकारले वडाका टोलटोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालउद्यान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । मातृभाषाबाट शिक्षा दिँदा छिट्टै सिकिने भएकोले स्थानीय भाषा बोल्ने र बुझ्नेलाई विद्यालयहरूमा शिक्षक, शिक्षिकाको रूपमा नियुक्ति गरेर पठाउनु जरुरी छ ।
देश र जनताप्रति समर्पित एक शुभचिन्तकले भन्नुभयो, “नेपालमा अङ्ग्रेजले आक्रमण गरेको बेला बेलायती तलब र मान पाएकाहरूले देशद्रोह गरेका थिए । तिनिहरूकै कारण युद्धमा देशको हार भयो ।” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “पद र पैसा लिएर आत्मा बेच्नेहरूलाई के भन्ने ? के अरुको जुठो खाएर बाँचेकाहरू भन्ने ?” कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा माक्र्स र एङ्गेल्सले स्पष्ट भन्नुभयो, “पुँजीवादी व्यवस्थाले सबै मूल्यमान्यता र नैतिकतालाई नाफा नोक्सान र शुभलाभमा फेरिदिएको छ ।”
इतिहासमा अफ्रिकीहरूलाई दास बनाएर युरोप र अमेरिकीहरूको लागि लाने दास व्यापारीहरू थिए । आज म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत नेपाली युवालाई बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी र नेपाली चेलीलाई विदेशमा यौनदासी बनाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई यी विषयबारे जानकारी छ तर कारबाही नहुँदा अपराधीहरूको मनोबल बढ्दो छ । सञ्चारमाध्यममा सरकारमा गएका पार्टीहरूमा राजनीतिक आवरणका केही सुन तस्कर, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, उद्योगी–व्यापारीको नाममा ठेकेदार, व्यापारी, बैङ्क सञ्चालक, सहकारी सञ्चालकहरू, भ्रष्टाचारी, ठगी गर्ने, सार्वजनिक जग्गा कमलपोखरी, बालमन्दिरको जग्गा निजी बनाउनेहरू बढिरहेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । यसबारे शासक दलहरू सचेत भएको देखिएन । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र अशान्ति, हिंसा र युद्धबाट बच्ने एकमात्र उपाय सामाजिकीकरण नै हो । यसकारण, सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा, भवन कब्जा गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
पुँजीवादी चुनावबाट सरकारमा पुग्ने होडबाजी गर्नेहरूले २०१७ पुस १ र २०६१ माघ १९ गतेको घटनाबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । क्रान्तिबाट जनताको सरकार बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलहरू लाग्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत २१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू इमानदार नभएसम्म कर्मचारीहरू पनि इमानदार नहुने
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू इमानदार नभएसम्म कर्मचारीहरू पनि इमानदार हुने छैनन् । सरकारले राजस्वको ४० प्रतिशत कर्मचारी प्रशासन र ६० प्रतिशत विकासमा खर्च गर्नु जरूरी छ । कतिपय देशमा ५ वर्षसम्म मूल्यवृद्धि गरिँदैन । तर, नेपालमा कर्मचारीको १० प्रतिशत तलबभत्ता वृद्धि गरिए ५० प्रतिशत महँगी वृद्धि हुन्छ ।
यो विधेयकको नाम देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी विधेयक राख्नु उपयुक्त हुनेछ । जिल्लामा कर्मचारीहरू बजेटको लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने र अग्रीम कमिसन बुझाउनुपर्ने अवस्था समाप्त हुनु जरूरी छ । एक सचिवले ‘सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको’ बताउनुभएको थियो । यो भनाइ अप्रत्यक्षरूपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूतिरै सोझिएको स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
सरकार परिवर्तनसँगै मुख्य मुख्य कर्मचारीहरूको फेरबदल हुने अभ्यास सुरू गर्ने हो कि ? देशको छिटो विकास र सुशासनको लागि सङ्घीय सेवामा देशभरिका नागरिक, प्रदेश सेवामा प्रदेशका नागरिक र स्थानीय सेवामा सम्बन्धित स्थानीय सेवाका नागरिक नियुक्ति हुने व्यवस्था जरूरी छ । स्थानीय भाषा बोल्ने र बुझ्ने कर्मचारीबाट स्थानीय जनताको थप सेवा हुनेछ ।
देशको सन्तुलित विकासको निम्ति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आ–आफ्नो जिल्लामा मात्र घरजग्गा किन्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँको सुविधा जिल्ला–जिल्लामा पु¥याउनु जरूरी छ ।
स्वास्थ्य सेवा समूह पनि विधेयकमा थप हुनु जरूरी छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सेवा निवृत्ति हुने उमेर एउटै बनाइए उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने मजदुर किसानलाई पनि ६० वर्षपछि निवृत्तिभरण दिने विधेयक ल्याउनु जरूरी छ ।
राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र हो । कर्मचारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबैबाट हुने भ्रष्टाचार, कमिसन, कालोबजारी, पक्षपात, नातावाद, बेइमानीको विरोध गरेकोलाई राजनीति ग¥यो भनी कारबाही हुने प्रावधान विधेयकमा राख्नु हुँदैन ।
संविधानमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था छैन । निजी क्षेत्रमा संलग्न मजदुरलाई भएको टे«ड युनियन अधिकार कर्मचारीलाई दिनु संविधानविपरीत छ । एउटै ट्रेड युनियनको नाममा पनि कर्मचारीलाई यो अधिकार दिनु उचित हुनेछैन । शासक दलका नेताहरू ट्रेड युनियनका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा सरूवा बढुवा गर्नेमा लागेको हुँदा जनताले विरोध गर्दै छन् ।
नेपालविरूद्ध नाकाबन्दी गरेको, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको, खुला सीमामा नेपालीलाई कुटपिट गरेको, मौका पाए गोली हानी हत्या गरेको देशमा कर्मचारीलाई तालिममा पठाउनु हुँदैन । किनभने, विदेशी आक्रामकले दलाल नपाएसम्म नाकावन्दी र आक्रमण गर्नसक्दैन ।
आजको एउटा समाचारमा कञ्चनपुरको बेलौरीको माटो भारततर्फ लगिएको, नेपालको भूमि भारतमा पर्नेगरी नापी नक्सा भइरहेको, सिंचाइ नहर, हुलाकी सडक, प्यारा ताल भारततर्फ पर्ने गरी स्ट्रिप नक्सा बनाइएको उल्लेख छ । यसतर्फ संसद र सरकारको ध्यान जानु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत २१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सङ््घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा राख्नुभएको विचारको सार –सं)

चिसो पेय पदार्थमा क्यान्सर पैदा गर्ने तत्व मापदण्डभन्दा निकै बढी
खाद्य स्वच्छता विधेयकको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका केही विषयहरू राख्न चाहन्छु ।
गुलियो र रसायन मिसिएका पेय पदार्थले दाँत, पेट, हाडजोर्नीलगायत शरिरमा अनेक समस्या उत्पन्न गराउने, शरिर मोटोपनको सिकार हुने, बालबालिकालाई दीर्घरोग लाग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । विज्ञहरूले चिसो पेय पदार्थमा क्यान्सर पैदा गर्ने तत्व मापदण्डभन्दा निकै बढी रहेको बताए । पेय पदार्थलाई रङ्गयुक्त बनाउन प्रयोग गरिने रसायन तोकिएभन्दा निकै बढी भएको र यसमा क्यान्सर उत्पन्न गर्ने तत्व पाइएको विज्ञहरूले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । विज्ञहरूले चिनी भएको चिसो पेय पदार्थको उपभोग घटाउनुपर्ने, चिनीबिना कम क्यालोरी भएको चिया पिउन सुझाव दिएका छन् ।
सन् १९६९ मा जाम्बियामा चिसो पेय पदार्थ पिलाइएका धेरै बालबालिकालाई कुपोषणको रोग लागेर अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरेको थियो । त्यसरी कुपोषित भएका बालबालिकालाई ‘फान्टाबेबी’ नामकरण गरिएको थियो । चिसो पेय, बासनादार, गुलियो स्वादलगायत फिँजहरू आउने ग्यास भएको पानी पिउनेको पिसाबबाट बढी खनिज निष्कासन हुने, हाड कमजोर हुने, थाइराइड ग्रन्थिको कमजोरी हुने, मुटुका धमनीको रोग हुने, उच्च रक्तचापलगायत स्वास्थ्य समस्या हुने विज्ञहरूको मत रहेको छ ।
चिसो पेय पदार्थमा हुने क्याफिन र चिनी दुवैले क्याल्सियम नष्ट गर्ने र हाड खियाउने विज्ञहरूको मत रहेको छ । अधिकांश चिसो पेयमा ४ देखि १५ चम्चा चिनी घोलिएको हुन्छ । यसले शरिरको तौल बढाउने र टाइप २ डाइबेटिज हुने विज्ञहरूको मत रहेको छ । चिसो पेय पदार्थको सुन्तले पहेँलो रंग दिने टार्टरार्जिनले क्यान्सर गराउँछ । चिसो पेयमा राखिने सोडियम बढी हुँदा स्वास्थ्य समस्या हुन्छ । सरकारी र निजी अस्पतालका क्यान्टिनमासमेत प्याकेटको तयारी पत्रु खाना, केक, चिसो पेय पदार्थ बेच्न दिइएकोमा पनि विज्ञहरूको आपत्ति रहेको छ । अस्पतालभित्र बिरामीको मुटु र मिर्गौला उपचार भइरहेको हुन्छ तर क्यान्टेनमा बिरामीका परिवारले मुटु र मिर्गौला खराब पार्ने खाना खाइरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा कुहिएको, सडेगलेको खाद्यान्न अर्बपतिहरूले बिक्री गरिरहेका छन् तर सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन । यो विधेयकमा पनि नियन्त्रण गर्ने विषय स्पष्टसँग आएको छैन । यी विषयहरू समेटेर यो विधेयकलाई पूर्ण बनाउनु जरूरी छ ।