काठमाडौँ, ७ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विद्युत् विधेयकबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग शुक्रबार छलफल ग¥यो । समितिका सभापति राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह र उपसमितिका संयोजक एमालेका गोकर्णबहादुर विष्टको नेतृत्वमा भएको छलफलमा विद्युत् विधेयकमा राजनीतिक दलहरूको धारणा प्रस्तुत भयो । नेका र माओवादीको गठबन्धन सरकारले पेस गरेको सो विधेयक एमाले र माओवादीको सरकारले पनि अगाडि बढाउँदै छ । प्रम पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा कालीकोटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् भारतलाई दिइएको थियो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालका ६ हजार नदीनाला एक एक गरी भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिने सरकारहरू देशभक्त नहुने उल्लेख गर्दै जलविद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रको पछाडि विदेशी पुँजी भएमा देशलाई थप घात हुने बताउनुभयो ।
नेपालीलाई खाना पकाउने र कृषिदेखि उद्योग–व्यापारको लागि पर्याप्त जलविद्युत् नभएसम्म विदेशीलाई नेपालको जलविद्युत् बिक्री गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले तत्काललाई प्रतिव्यक्ति नेपालीलाई वार्षिक कति युनिट बिजुली उपभोग गर्न पाउने हो, यसको प्रत्याभूति विधेयकमा हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विद्युत् विधेयकको लक्ष्य नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिने हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले लोडसेडिङको बेला ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली उपयोग गरी ३० औँ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई महसुल नबुझाउने उद्योगीसँग मिलेमतो गर्ने सरकारका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कृषिमा विद्युत् प्रयोग गर्ने सामान्य किसानहरूलाई पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले विद्युत् विधेयकलाई पूर्ण बनाउने नाममा नेपालको जलस्रोत भारतलाई दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको लागि अध्यादेशमार्फत दर्जन बढी ऐन बनाउने सरकारको तयारी प्रजातन्त्रविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विदेशी लगानीसँगै विदेशी सेना आउने र देश नवउपनिवेश हुने बताउनुभयो ।
सुगौली सन्धियता नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीको नाममा भाडाको सिपाही बनाउन पठाइएको र त्यसबापत राणा शासकहरूले बेलायती पाउन्ड करोडाँै कमिसन लिएर बेलायत र भारतमा घर–जग्गा जोडेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ८० लाख नेपाली युवालाई विदेश पठाउने काममा क–कसले पैसा कुम्ल्याए छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइ केन्द्रित गरिँदा पुरानो विद्युत् लाइन काम नलाग्ने भएको र सो लाइन फेर्न खर्बौँ रुपैयाँ खर्च लागेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले काठमाडौँको प्रदूषण र सडक जाम नियन्त्रण गर्न बसाइँसराइ रोक्ने र औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
एमसीसी सम्झौताअघि सरकारहरूले भारतसँग अरुण तेस्रोको ९०० मेगावाट र माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेगावाटको परियोजना विकास सम्झौता गरेकोमा त्यसयता तल्लो अरुण ६२० मेगावाट, पश्चिम सेती ७५० मेगावाट, सेती–६ को ४५० मेगावाट, फुकोट कर्णाली ४५० मेगावाट र मुगु कर्णाली १९०२ मेगावाटको पीडीए गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपाली लगानी बोर्डले विदेशी लगानी ल्याउने हुँदा संसद् र सरकारको अधिकार प्रयोग गरेको हुँदा सो बोर्डलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीले माथिल्लो मस्र्याङ्दी – २ को ६०० मेगावाट, भेरी स्टेज–१ को ४०० एमभी र भेरी स्टेज–२ को ४०० एमडब्लू कब्जामा राखेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपाली जनताको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्वीस भूगर्भशास्त्री टोनी हेगनको नेपाललाई स–सानो जलविद्युत् उत्पादन उपयुक्त हुने विचारतर्फ विधयकको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले सार्क देशहरूको सम्झौताअनुसार सार्कस्तरीय विद्युत् ग्रीडको मुख्यालय डिल्लीमा हुने र सौर्य गठबन्धनको सम्झौताअनुसार सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न पनि भारतसँग अनुमति लिने अवस्था देश सार्वभौम नभएको नमुना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका एक सांसदले उठाएको गलवानको विषयलाई स्पष्ट गर्दै सांसद सुवालले बेलायती भारतको बेला म्याकमाहोन भन्ने बेलायतीले कागजको नक्सामा चीन–भारतको सीमा रेखा कोरेको हुँदा चीनको गलवान उपत्यकालगायत भूभाग भारतमा परेको र सीमा विवाद भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता आम सञ्चारमा भ्रष्टाचारको समाचार दिनहुँ प्रकाशित भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले अख्तियार र सीआईबीले मुद्दा दर्ता गरेकामध्ये कुन भाषा, जाति र समुदायका धेरै छन् ? जिम्मेवार पदमा बसेर भ्रष्टाचारजस्तो देशद्रोही काम गर्नेहरू को को हुन् सूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा रास्वपाका श्रीराम लामिछानेले सन् २०५० सम्म भारतमा २५ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी नपुग्ने हुँदा भारतीय सरकारले नेपालको नदी नाला कब्जा गर्न लागिपरेको बताउनुभयो ।
एमालेका भेषराज दाहालले नेपालका सबै नदीनाला विदेशीको पोल्टामा दिन नहुने बताउनुभयो ।
राप्रपाका केदारबहादुर अधिकारीले नेपालीलाई शेयर वितरण गरी बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री अकवाल साहले जल र जवानी विदेशीलाई दिन नहुने बताउनुभयो ।
उपसमितिका संयोजक विष्टले सबै दललाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।