चिकित्सकहरूका अनुसार कार्बाईड रसायन हालेर पकाइएको आँप खानेलाई पेट दुख्ने, बान्ता हुने, मानसिक रोग लाग्ने, टाउको दुख्ने, आँखा र मिर्गौलामा हानि हुने भएकोले बजारमा विषादी भएको आँपको बिक्री तत्काल रोक्नु जरुरी छ ।
तराईको पानीको भण्डार क्षेत्र नेपालको इलामदेखि कन्चनपुरसम्म फैलिएको चुरे पहाडको गिटी, ढुङ्गा, बालुवा दोहन रोकिएको छैन । चुरे संरक्षण गर्न सप्तरीदेखि जनता २५ दिन पैदल हिडेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँ पुगे । तर, प्रधानमन्त्री वार्तासमेत नगरी चुरे दिवस मनाउन सिराहा पुगेको हुँदा जनता आक्रोशित छन् ।
चुरे दोहन गरी भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालमा पानी थुनिने गरी सप्तरीदेखि बाँकेसम्म १४०० किमि लामो सडक बाँधजस्तै बनाएको तत्काल भत्काउनुपर्दछ । यो काम सरकारले गरेन तर संसद् पनि मुखमा दही जमाएर बस्नु हुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८१ असार ४ गते प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)

आफ्नो जिम्मेवारीको बजेट शीर्षकमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्मा अनुपस्थित !
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले असार ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ –
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पर्दछ । यो शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति जरुरी छ । प्रधानमन्त्री काठमाडौँ उपत्यकामै भए संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने हो । के विदेशीले संसद्मा उपस्थित नहुनु भनेको हो र ? प्रधानमन्त्री काठमाडौँमा रहेको बेला जिम्मेवारी सूचना मन्त्रीलाई दिनु उचित होइन ।
गिृहमन्त्रीले नेपालको सूचना विदेशीलाई बेचेको विषय यो संसद्मा उठाउनुभएको थियो । यसबारे के कस्तो कारबाही भइरहेको छ, संसद्लाई जानकारी गराउनु जरुरी छ ।
२ि०६३ सालयता जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको र ती विदेशीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने विधेयक पारित गरिएको खारेज गर्नु जरुरी छ ।
सिामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाका जनप्रतिनिधिमार्फत घरदैलोमा वितरण गराउनु जरुरी छ ।
किाठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई देश सिमाना सुरक्षामा खटाउनु जरुरी छ ।
दिेशको सन्तुलित विकासका लागि बसाइँसराई जिल्लाभित्र हुन पाउने कानुन बनाउनु जरुरी छ ।
सिामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि स्थानीय तहमा तस्बिर खिचाउने काम भइसकेको, तस्बिरसहितको विवरणबापत ठेकेदारले भुक्तानीसमेत पाइसकेको, तर अहिले तस्बिर खिचाउन ज्येष्ठ नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बोलाएको ठीक भएन । गृहमन्त्रालयमा भएको विवरण कसरी हरायो ?
(गृह मन्त्रालय)
– मन्त्रालयलाई दैनिक ७ हजार राहदानी छाप्ने काममा सीमित राख्न नहुने,

– युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने,
– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विदेश जानुअघि संसद् वा यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरूसँग सुझाव लिनुपर्ने,
– नेपालको नक्साअनुसार लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्नुपर्ने,

– नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने सन् १९४९ को गोरखा भर्ती र नेपालको सुरक्षा मामिला भारतीय सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने,
– परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, गृह मन्त्रालयहरू जिम्मेवारी एक अर्कोलाई पन्छाउँदै खुला सीमा नेपालको भूमि भारतबाट अतिक्रमण भइरहेकोलाई बेवास्ता गर्न नहुने,
– करोडौँ करोड रुपैयाँ उठाएर राजदूत नियुक्ति गर्न नहुने,
– नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा खारेज गराउनुपर्ने,
– युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी छद्मयुद्धलाई निन्दा गर्नुपर्ने,

– प्यालेस्टिनीहरूको जातीय नरसंहार र भूमि कब्जा गर्न इजरायली फासीवादको विरोध गर्नुपर्ने ।
(परराष्ट्र मन्त्रालय)

– विपद जोखिम न्यूनीकरण संरचना निर्माणमा सहयोग गराउन नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– दाङ उपत्यकालाई पश्चिम नेपालको व्यवस्थित सहर बनाउन चक्रपथसहित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने,
– सडक निर्माणको नाममा जताततै डोजर चलाएर हिमाल, पहाड, तराईको स्वरूप बिगार्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने,
– पूर्व र पश्चिम तथा जिल्ला जिल्लामा जोड्ने सडकमा सरकारले नै विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने,
– देशको समथर भूभागमा स्थलमार्ग र पहाड–हिमालमा रज्जुमार्ग बनाउनुपर्ने,
– विकास निर्माणको काम स्थानीय जनताको सहभागिता र अगुवाइमा उपभोक्ता समितिमार्फत वा सरकारी कार्यालयबाटै अमानतमा गर्ने,
– मालिकको दबाब सहन नसकेर सल्यानका नेपाली चेलीले कुबेतमा आत्महत्या गरेको समाचार छ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई जानकारी छ कि छैन ?
– पर्ती जग्गा सरकारको हुने सर्वोच्चको फैसला छ तर थँवहीको सरकारी जग्गा कमलपोखरीमा १५ तलाको भवन कसरी बन्यो ? बोडे र झौखेलमा सरकारी कमलपोखरीमा पनि व्यक्तिको घर कसरी बन्यो ? गृहमन्त्रीलाई कसरी जानकारी भएन ?
– सरकारमा गएकाहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको हुँदा सुशासन कायम नभएको जनगुनासो छ । यसबारे गृहमन्त्रीको मत सार्वजनिक हुनुप¥यो ।
– सरकारले कुबेतमा गैरकानुनीरूपले लाखौँ नेपालीलाई आप्रवासीमा राखेको र हालै ३५ हजारभन्दा बढी नेपालीले स्वदेश फर्कन निवेदन दिएको सार्वजनिक भयो । सरकारले नेपाली जनतालाई गैरकानुनीरूपले कुबेतमा किन राखेको होला ? विदेशमा जेल जीवन बिताइरहेका नेपाली कति छन् ?
– ७२ जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको छ गृहमन्त्रालय के गर्दै छ ? नेपालीको मृत्यु भइसकेपछि मात्र सरकारको निद्रा खुल्ने हो र ?
(भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय)