रराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग जिज्ञासा
नेपाली युवा–विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन र रोजगारी दिने कि विदेशी राजदूतसँग याचना गरेर विदेश पठाउने ? युवा र कच्चा सामान विदेश पठाएर संसारका कुन देश विकास भएको छ ? प्रधानमन्त्रीको समाजवाद ल्याउने नीति यही हो र ?
अमेरिकी सरकारको कारण युक्रेन र प्यालेस्टिनमा सङ्कट उत्पन्न भएको हो । यसबारे नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा स्पष्टसँग उठाएको छ कि छैन ?
सत्ता समीकरणका कुन कुन नेताको खल्तीबाट राजदूत नियुक्ति गरियो र नियुक्तमध्ये क–कसले अस्वीकार गरे ?
नेपालको भूमिसमेत गाभिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा खारेज गराउन के कस्तो काम भइरहेको छ ?
प्रमको जवाफ
संरा अमेरिकामा अध्ययन गर्न छनोट भइसकेका नेपाली विद्यार्थीहरूको हकहितबारे मैले अमेरिकी राजदूतसँग कुरा गरेको हो ।
राजदूतलगायत सबै नियुक्ति समावेशी बनाउने हाम्रो मान्यता छ ।
(अन्य जिज्ञासाको जवाफ आएन । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ इरानको कार्यक्रममा भाग लिन गएका थिए)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग जिज्ञासा
ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतसँग हिजो यही संसद्मा हामीले नेपालको नदीनाला भारतको साझा कसरी हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेको थियौँ । मन्त्री बस्नेतले नेपालका नदीनाला भारतको साझा भएको आफूले नसुनेको जवाफ दिनुभयो । २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमणको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालका नदीहरू साझा नदी भएको उल्लेख गरेपछि साथमा गएका मन्त्रीहरू सहाना प्रधान र देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अलग्ग बोलाएर असहमति जनाउनुभएको र यसबारे सहाना प्रधानले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा धब्बा लागेको रूपमा लिएको सार्वजनिक भएको थियो । यो गम्भीर विषय ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई थाहा नहुनु मन्त्रालयको निम्ति उहाँ असक्षम हो कि ?
नेपालका नदीनाला र बिजुली भारतलाई नदिए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्न नपाउने हो र ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ
नेपालका नदीनाला साझा होइनन्, नेपालकै हुन् । (अन्य जिज्ञासाको जवाफ आएन)
(तत्पश्चात् विनियोजन विधेयकमा खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका नदीनाला भारतको साझा होइनन् त भन्नुभयो, के २०४७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रम भट्टराईले दिल्लीमा नेपालका नदीनाला साझा भनी विज्ञप्ति निकालेको खारेज भएको हो र ? यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालबाट स्पष्ट जवाफ नआएको हुँदा सांसद सुवालले २०८१ असार ११ गते आफ्नो खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएन ।)

आर्थिक विधेयकमा राजस्व बढाउने केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु :–
राजस्व बढाउनको निम्ति प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गरी प्रत्यक्ष कर बढाउनु जरुरी छ । अहिले जनताको घाँटी अँठ्याउने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बढी छ । नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन र नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गरिए राजस्वसँगै नेपाली जनतामा देशभक्तिको भावना बढ्नेछ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई थोरै कर तिराएर वैध बनाउने होइन सरकारको सम्पत्ति बनाउनु आवश्यक छ । विदेश गइरहेको नेपालीको सम्पत्ति रोक्नुपर्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन विदेशीलाई दिनु हुन्न । कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती १, फुकोट कर्णाली, कर्णाली चिसापानी विदेशीलाई दिएकैले राजस्व घटेको हो । यी योजना नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नेपालको राजस्व बढ्ने थियो ।
चुरेको गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा दोहन भई विदेशमा तस्करी बढिरहेको रोक्नु जरुरी छ । युवालाई विदेश रोजगारीमा पठाउनु हुन्न नेपालमै रोजगारी दिनु पर्दछ । यसले राजस्व बढाउने छ ।
अहिले नेपालको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने स्थिति छ । राजस्वकाु ४० प्रतिशत चालु खर्च र ६० प्रतिशत विकासमा लगाउनु आवश्यक छ ।
भन्सार चुहावट बढ्दो छ । विभागले ५/६ सय जना भन्सार एजेन्टहरू बनाएको छ । दुई देशको नागरिकता भएकाहरू पनि भन्सार एजेन्ट छन् । कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भन्सारबाट राजस्व चुहावट भइरहेको छ ।
एनसेलले जस्तै विदेशी पुँजीले नेपाललाई कर तिर्दैन र राजस्व पनि बढ्दैन । डेढ खर्बको एनसेल विदेशीले ६ अर्बमा बिक्री गर्दा पनि सरकार बोलेन । यस्तो अवस्थामा कसरी राजस्व उठ्छ ?
इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा व्यापार गर्न आएको बेलायतले भारतलाई २१० वर्ष उपनिवेश बनायो । अर्थमन्त्री बनेकाहरूले नेपाललाई कुन कुन देशको विदेशी पुँजी ल्याएर उपनिवेश बनाउने हो ? यसको जनतासँग एक एक ल्याकत रहनेछ । अर्थमन्त्री आफ्नो कार्यकाल सकियो भनेर भाग्ने ठाउँ हुनेछैन ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली युवालाई बन्धक बनाएर फिरौती मागेजस्तै बेलायतले अमेरिकीहरूसँग कर उठाएको थियो । अमेरिकी जनताले बेलायती साम्राज्यवादसँग लडेर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हुन् । यो इतिहास अध्ययन गरी पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ असार ११ गते आर्थिक विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा राख्नुभएको विचारको सार–सं)