काठमाडौँ, १७ असार । जलस्रोत विधेयकबारे सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु –
– जलस्रोतले खानेपानी, सिँचाइ, सरसफाइ, ऊर्जा, पर्यावरणको लागि मद्दत गर्छ । भारतको गङ्गा नदीको पानीमा नेपालका ६ हजार नदीनालामध्ये २ सय सानाठुला नदी गएर मिसिन्छ अर्थात् गङ्गा नदीमा नेपालको ७५ प्रतिशत पानीको योगदान रहेको छ । पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेकोले नेपालका हिमालय काला पत्थरमा परिणत हुँदै छ र पानीका स्रोत कमजोर हुँदै छ ।
– नेपाली काङ्गे्रसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले टनकपुर र महाकाली सन्धिलगायतमा तत्कालीन सरकारबाट समर्थन गर्नु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षरजस्तै हुने बताउनुभएको थियो । टनकपुर सम्झौताको कारण नेपाली काङ्गे्रसभित्र ७४ र ३६ को गुटसमेत देखिएको थियो । अन्ततः त्यो गुट नेपाली काङ्गे्रस र नेपाली काङ्गे्रस (प्रजातान्त्रिक) मा विभाजन भएको थियो ।
– महाकाली सन्धिको कारण एमाले पनि विभाजन भएको थियो । महाकाली सन्धिकै एक भाग पञ्चेश्वरमा नेपालले आफ्नो आधा खर्च राख्नुपर्ने तर यसबाट भारतको १३ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने नेपालको ९३ हजार हेक्टरमात्र सिँचाइ हुने अवस्था छ । किनभने, त्यहाँ नेपालको भूमि योभन्दा बढी छैन । महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा भनी महाकाली सन्धिको सम्झौता गर्नेहरूले लेखाउन नसक्दा आज नेपालको भूमि गुमाउनुपर्ने अवस्था भयो ।
– सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपारि भारतको भूमि पर्दछ । अर्थात् महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको हो । महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको अधिकांश भाग साझा भनी लेखियो । पानीको विभाजन भारतलाई ९६ प्रतिशत, तर नेपाललाई ४ प्रतिशतमात्र भयो ।
– जलस्रोत विधेयकमा निजीको नाममा विदेशी पुँजीलाई जलस्रोत दिने उल्लेख छ, यो देशघाती प्रावधान हो । कोसी, गण्डक सम्झौतामा देशघात देख्नेहरू महाकाली, माथिल्लो कर्णालीलगायत फुकोट कर्णालीसम्म देशघात देख्दैनन् । पुँजीवादी अर्थात् विदेशी दलाल पार्टीहरूले विदेशी पुँजीलाई शङ्का गर्दैनन्, मित्र ठान्छन् । पुँजीवादी सरकार स्वभावैले खराब हुन्छ र यसको स्वार्थले प्रतिक्रियावादी हुन्छ ।
– नेपालका नदीनाला भारतको साझा हुनैसक्दैन । मन्त्रीलाई यो विषय कसरी थाहा भएन ? नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्तीमा देशघात देख्नेहरू म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुलाई देशभक्ति ठान्छन्, कस्तो अचम्म र रोजगारीको नाममा नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन भइरहेकोलाई पनि देशको हितमा ठान्छन् !
– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले भन्सार, मालपोतजस्ता भ्रष्टाचाार हुने कार्यालयमा सरुवा हुन कतिपय कर्मचारीको दबाब आएको यही संसद्मा स्वीकार गर्नुभएको थियो । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सारमा जस्तो सुशासन अन्यत्र नभएको दाबी गर्छन् । यो सबै मिलेमतो र भागबन्डा नभए के हो ?
– सरकारहरूले नेपालका जलविद्युत् अरुण, माथिल्लो कर्णाली, पश्चित सेती, सेती ६, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, कर्णाली पहिलो र दोस्रो चरण, भेरी दोस्रो, जावाखोला, चिसापानी कर्णाली भारतको कब्जामा दिइसकेका छन् भने कति दिइंँदै छन् । भारतलाई बिजुलीभन्दा पानीको आवश्यक छ । आजको विज्ञानको युगमा ऊर्जाको विकल्प छ तर खानेपानी र सिँचाइको लागि पानीको विकल्प छैन ।
– २०८० पुस १९ गते नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच भएको १५ बुँदे विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि एक नेपाली नागरिक रतन भण्डारीले पाउन सकेनन् । (ऊर्जा मन्त्रालयले दिन नसक्ने भनी लेखेको पत्र देखाउँदै) ऊर्जा मन्त्रालयले दिएन, के ऊर्जा मन्त्रालयलाई चलाउने कुनै विदेशी तत्व छ र ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले २०८१ असार १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
एसईईको नतिजाअनुसार सरकार गरिब जनताको हुन सकेन
देशको महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु –
– मधेसमा ९५ प्रतिशत सहकारी संस्था सम्पर्कविहीन खोज्दै मधेस प्रदेश सरकार, बा¥ह महिना नै डेँगु, वर्षमा १ खर्बको सुन तस्कर, ९६ अर्ब भुक्तानीको भौचर नै भेटियो, मलेसियाको थुनुवा केन्द्रमा नेपाली श्रमिकमाथि शोषण बढ्यो, सर्बियामा ११ नेपाली बन्धक, नेपाल र भारत दुवै देशको नागरिकता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट राजदूत नियुक्ति, बाढी र डुबानको जोखिममा बराह क्षेत्र, नलिञ्चोक हेलिपोर्टमा उडान–अवतरणमा समस्यालगायत देश र जनताको अवस्थाले सरकारको उपस्थिति नभएको र सत्ता समीकरणका दल पनि जिम्मेवार नभएको देखाउँछ ।
– चुरे दोहन गराई भारतले आफ्नोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बनाएको सप्तरीदेखि बाँकेसम्मको सडक बाँध नभत्काइएसम्म नेपालको तराई मधेस डुब्ने रोकिने स्थिति छैन ।
– तराई मधेसबाट उपचारको लागि काठमाडौँ आउनेहरूले धेरै दुःख पाएको हुँदा उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको खाली जग्गा र भवनमा राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
– राम्रो काम चाँडो गर्ने मानवीय गुण हो । उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षाको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक अविलम्ब पारित गराउनु जरुरी छ ।
– काठमाडौं उपत्यकाको सडक चौडा गरिँंदैमा सडक जाम, प्रदूषण र डुबान हट्ने अवस्था छैन । काठमाडौँको जस्तै सेवा सुविधा उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहहरूमा समेत विस्तार गरी सहर विकास गरिए मात्र काठमाडौँ उपत्यकाको सडक जाम, प्रदूषण र डुबान घट्नेछ ।
– एसईई परीक्षामा सामेल सामुदायिक विद्यालयका ८८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएको र २८ जिल्लाका १८६ विद्यार्थीले मात्र जीपीए ४ ल्याउन सफल भएको सार्वजनिक भयो । ४९ जिल्लाका एसईई परीक्षामा सामेल विद्यार्थीहरूको नतिजा कसैको पनि जीपीए ४ किन आएन ? के एसईई अनुत्तीर्ण भएकाहरूलाई पूरक परीक्षाको व्यवस्था गर्नु नै समाधान हो र ? पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूको लागि सरकारले के कस्तो तयारी कक्षा चलाउँदै छ ?
– घर बलियो बनाउन जग बलियो बनाउनु जरुरी हुन्छ । विश्वविद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन विद्यालय शिक्षा बलियो बनाउनु जरुरी हुन्छ । विद्यालय शिक्षाको तस्बिर एसईईको नतिजाले देखाउँदै छ । एसईई अनुत्तीर्णहरू अधिकांश मजदुर, किसान र कामदारवर्गका छोराछोरी हुन् । यसले सरकार गरिब जनताको हुुन नसकेको पुष्टि ग¥यो । विद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरूको लागि योग्य र सक्षम शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र खाद्य पोषणको समेत व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
– सोभियत सङ्घ बालबालिकाको लागि स्वर्गजस्तो थियो । त्यहाँको सरकारले केटाकेटीको मस्तिष्कको लागि धेरै लगानी गरेको थियो । विद्यालय पढाइ सुरु हुने दिनलाई त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान दिवस नाम दिइएको थियो । नागरिकलाई शिक्षासँग दीक्षा दिने व्यवस्था सोभियत सङ्घमा थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सोभियत सङ्घको शिक्षालाई संसारकै उत्कृष्ट बताएका थिए । यसकारण, कृषिमा आधारित सोभियत सङ्घले संसारमा पहिलो पटक अन्तरिक्षमा भूउपग्रह उडाएको थियो ।
– नेपालमा विद्यालयका किशोरीहरूलाई सरकारले आत्मरक्षाको तालिम दिनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले २०८१ असार १७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा देशको जल्दोबल्दो विषयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)