काठमाडौँ, १८ असार । सङ्घीय संसद्को मानव संशाधन विकास महाशाखाअन्तर्गतको संसदीय प्रशिक्षण शाखाको आयोजनामा मङ्गलबार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : समस्या र सुझावबारे अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।
नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक बलरामप्रसाद राउतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०२५ सालदेखि भन्सार एजेन्टको व्यवस्था भए पनि भन्सार चुहावट नरोकिएको, भन्सार कार्यालयमा गैरभन्सार एजेन्टको हालीमुहाली कायम भएको, केही भन्सार एजेन्ट विदेशमा बसे पनि भन्सार कार्यालयमा उनीहरूको नामबाट काम भइरहेको बताउनुभयो । लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी भन्सार एजेन्टको अनुमति पत्र प्राप्त ६६० जनामध्ये अधिकांशले काम नपाएको, भन्सार एजेन्टको युजर आइडी अर्कैलाई प्रयोग गराई राजस्व चुहावट भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्सार कार्यालयका भन्सार एजेन्टको कोठामा बिचौलिया भरिएको, टेरामक्स काण्डमा पनि भन्सार एजेन्टको संलग्नता भएको, भन्सार एजेन्टले आयातीत वस्तु ५०० डलरको भए कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा ५० डलर बनाई राजस्व असुली गर्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो रहेको बताउनुभयो । स–साना अङ्क भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जेल सजाय दिइए पनि ठुल्ठुला अङ्क भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई ज्यान सजायसमेतको कानुनी व्यवस्था गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक भएको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले अहिले भन्सार विन्दुबाट जति रकम भन्सार उठ्छ, त्योभन्दा बढी राजस्व चुहावट भइरहेको सरोकारवालाहरूबिच चर्चा चलिरहेको उल्लेख गर्दै भन्सार एजेन्टलाई सम्बन्धित भन्सार नाकामा बायोमेट्रिक हाजिर गराएर मात्र काम गराउनुपर्ने र सबै भन्सार एजेन्टले बराबरी काम पाउनुपर्ने मागबारे सरकार सचेत हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै वर्षको ४०–५० अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाउने एक व्यापारीले कर निकै थोरै बुझाउने गरेको तर्फ सरकारको ध्यान नजानु रहस्यको विषय भएको र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सारमा सुशासन कायम भएको भनी झूटा जवाफ संसद्लाई दिएको मिलेमतो नै हुने बताउनुभयो ।
संसदीय प्रशिक्षण शाखाको आयोजनामा गत जेठ १८ गते संसदीय प्रभावकारिता विषयलगायतमा सांसदहरूको प्रतिनिधिमूलक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो । यी कार्यक्रमहरूमा शासक दलका नेताहरूलाई कुनै चासो नहुने र कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पनि सहभागिता भइरहेको छैन । यी कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्नेहरूको इतिहासमा मूल्याङ्कन हुने नै छ ।