अर्थमन्त्रीसँग सांसद पे्रम सुवालको प्रश्न
वि.सं. २०८१ वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि के कति भयो ? सरकारले पढेलेखेका र शारीरिक तन्दुरूस्त युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र बाँकी भएकालाई थप शोषण गराउन विदेशी लगानी ल्याउने के उचित हो ? विदेशी लगानीसँगै विदेशी सेना आउने र देश उपनिवेश हुनेबारे सरकारलाई के जानकारी छैन ? नेपालकै राष्ट्रिय पुँजीलाई उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु के जरूरी छैन ?
अर्थमन्त्रीको जवाफ
लगानी सहजीकरणका लागि अध्यादेशमार्फत ८ ओटा कानुनहरू संशोधन गरिएको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी २५ सय अतिथिको सहभागिता भयो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न विभिन्न १५० भन्दा बढी आयोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । १९ ओटा परियोजनाको ईओआई (EOI) आह्वान गरिएको छ । परियोजना बैङ्कलाई समेत अद्यावधिक गरिएको छ ।
विदेशी लगानी हाम्रो आवश्यकता हो । स्वदेशी लगानी नपुग्ने अवस्थामा विदेशी लगानी भित्याउने गरेका छौँ । विदेशी पुँजीसँगै सीप, क्षमता र प्रविधि आउने भएकोले बिस्तारै हामी आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ भन्नेमा सरकारको विश्वास छ ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न
भारतमा व्यापार गर्न आएको बेलायतले इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत २१० वर्ष भारतलाई उपनिवेश चलाएको के सरकारलाई जानकारी छैन ? सन् १९७० मा अमेरिकी अधिकारीहरूले अस्टे«लियामा सत्ता विद्रोह गराई निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको र आफू अनुकूलको दलाललाई प्रधानमन्त्री बनाएबाट नेपाल सरकारले के पाठ सिक्नु जरूरी छैन ?
अर्थमन्त्रीको जवाफ
आजको युगमा विदेशी सेना आउन सक्दैन ।
सांसद पे्रम सुवालको प्रश्न
देशभरि कति भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरिएका छन् ? कतिपय भन्सार एजेन्टले भारतीयलाई सफ्टवेयर बेचेर भन्सारमा सामान घोषणा गराई कमिसन कुम्ल्याइरहेको होइन र ? भन्सार एजेन्टलाई सम्बन्धित भन्सारमै बायोमेट्रिक हाजिरी गराउनुपर्ने र सामान घोषणाको कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था नहुँदा दैनिक अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व चुहावट भइरहेको भुक्तभोगीहरूको गुनासो के मन्त्रालयसम्म पुगेको छैन र ? भन्सार एजेन्टको आफ्नो अधिकार विदेशीलाई समेत बिक्री गर्नेहरूलाई के कस्तो कारबाही हुँदै छ ?
अर्थमन्त्रीको जवाफ
भन्सार एजेन्टले भारतीयलाई सफ्टवेयर बेचेको विषयमा मन्त्रालय र विभागमा कुनै उजुरी परेको छैन । भन्सार एजेन्टलाई भन्सार कार्यालयमा बायोमेट्रिक हाजिरी गराउने कानुनी व्यवस्था छैन । भन्सार एजेन्ट आफै कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै काम भइरहेको छ ।
पुरक प्रश्न
नेपाली र भारतीय गरी दुई देशको नागरिकता भएकालाई समेत भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरिएको र त्यस्ता भन्सार एजेन्टमार्फत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमै अर्बौँ रूपियाँ राजस्व चुहावट भइरहेको सार्वजनिक भयो । के यो पनि अनुमान मात्र हो ?
अर्थमन्त्रीको जवाफ
यसबारे मन्त्रालय र विभागमा कुनै पनि उजुरी प्राप्त भएको छैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले असार १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग सोध्नुभएको मौखिक प्रश्न र मन्त्रीको जवाफको सार–सं)