सांसद सुवालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसँग प्रश्न :
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूकोे नामनामेसी सार्वजनिक किन गरिएन ? केही सङ्घ संस्थाहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा भोगचलनमा लिएर तेस्रो पक्षलाई बहालमा लगाई आर्थिक अनियमितता गरेको मन्त्रीसमक्ष कसरी पुगेन ?
मन्त्रीको जवाफ :
यो विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट अवगत छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले हामीले मात्र सक्दैनौँ, मन्त्रालयले नै पहल गर्नुप¥यो भनेका छन् । जेठ १७ गते मन्त्रीमण्डलबाट प्रस्ताव पारित भएर पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार जे जे गर्नुपर्ने हो गर्छौँ ।
पुरक प्रश्न :
छानबिन प्रतिवेदनको चाङ धेरै भइसकेको होइन र ? तर, छानबिन प्रतिवेदन किन टुङ्गिँदैन ?
मन्त्रीको जवाफ :
०७५ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको प्रतिवेदन यसपटक सार्वजनिक भएको छ । अबको छानबिन समितिलाई ३ महिनाको समयावधि दिइएको छ ।
प्रश्न :
नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा उत्पादन श्रमसँग जोड्ने शिक्षा दिने व्यवस्था नभएको बारे शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ के छ ? मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालय र कलेजलाई गुणतस्तरीय बनाउन नसक्दा निजी विद्यालय र कलेजको सङ्ख्या बढेको होइन र ? जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या निकै कम तर शिक्षक सङ्ख्या बढेको होइन र ?
मन्त्रीको जवाफ :
यसमा दुईमत छैन । पाठ्यक्रम परिमार्जनको लागि योजना पेस गर्नको लागि निर्देशन दिइसकिएको छ । यसभन्दा अगाडि श्रमसँग जोडिएको ‘समाजसँग पाठ्यक्रम’ भन्ने योजना अगाडि बढाइएको छ ।
पुरक प्रश्न :
हालै प्रकाशित एसईईको नतिजामा ५३ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भयो । यो तस्बिरबारे मन्त्री के भन्नुहुन्छ ? अर्को वर्षको एसईई उत्तीर्ण प्रतिशत कति पु¥याउने योजना छ ?
मन्त्रीको जवाफ :
एसईईको नतिजाबारे मन्त्रालयमात्र नभई सिङ्गो समाज सचेत हुनुपर्छ । अहिले एसईई दिइएका विद्यार्थी १० औँ वर्ष अगाडिदेखिका हुन् । त्यतिबेलाको प्रयासको परिणाम हो । अब संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले असार १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफको सार–सं)