काठमाडौँ, २४ असार । राजनैतिक पार्टी एउटा दर्शन र वर्गको आधारमा गठन र सञ्चालन हुन्छ । दर्शन र वर्ग एउटै भएका राजनैतिक दलको निर्वाचन गठबन्धन र सत्ता समीकरण उपयुक्त मान्न सकिएला । निर्वाचन गठबन्धन र सत्ता समीकरण अन्ततः पार्टी एकतासम्म अघि पनि बढ्न सक्ला । के अहिले बनेको नयाँ सत्ता समीकरण पार्टी एकतासम्म अघि बढ्ने हो र ? नभए यो सत्ता समीकरण कागलाई बेल पाक्योजस्तै हुनेछ ।
अहिलेसम्मको सत्ता समीकरण माटोको फुटेको भाँडोजस्तो भयो । नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन कति बजे, कहाँ, कसको घरमा बैठक भएको हो, सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । यो बैठक कुनै कालाबजारी या विदेशी पुँजीका दलालको घरमा भएको पक्कै नहोला !
अमेरिकी हवाईजहाज संदिग्ध सामानसहित काठमाडौँ विमानस्थलमा पटकपटक उत्रेको छ । यो संसद्मा आवाज उठेको हो । केही दिनअघि नागरिक पोशाकका अमेरिकी सैनिकहरू युक्रेनको हवाईजहाजमा काठमाडौँ पोखरा ओहोरदोहोर गरेको सत्य हो र ?
युवा स्वरोजगार कोषमा लगानी बालुवामा पानी, कोष बन्द गर्न जरूरी कार्यदलको सुझाव यो के हो ? माओवादीको भनाइ सार्वजनिक भयो– भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु ढाकछोप गर्न नयाँ समीकरण बन्यो । नयाँ समीकरणको तर्फबाट स्पष्टीकरण आयो– प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा परिसके, नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ । यसबारे तीनओटै दलका नेता देउवा, ओली र दाहाललाई यो संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउन सभामुखबाट रूलिङ हुनु जरूरी छ ।
अविरल वर्षाको कारण कर्णालीका ७ जिल्लामा यातायात ठप्प, हिमाली क्षेत्रको हवाई बन्द, कोसी राजमार्ग १९ दिनदेखि अवरूद्ध, कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरूद्ध, सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्ला जोड्ने सडक एकतर्फीमात्र चल्यो, बाढीपहिरोबाट २७ दिनमा ७० को मृत्यु, असारे खर्च प्रणालीले अर्बौँ रूपियाँ बढी निक्षेप बैङ्कमै थुप्रिए । यी समाचारहरू पहिलो होइनन्, यो सरकारमा गएकाहरूको नालायकी हो । भारतको पूर्वतर राज्य मेघालयस्थित कोइलाखानीमा हत्या गरिएका चार कामदारमध्ये एक नेपाली भएको खुल्यो । यसको तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।
सुन तस्करीको प्रतिवेदन गायव पारिएको, आरोपीलाई उन्मुक्ति दिइएको किन होला ? बीपी राजमार्गको दुःख दस वर्षमा ३०० पटक अवरूद्ध र सरकारहरू त गठन भइरहेका छन् तर समस्या ज्यँुका त्युँ छ । १० खर्ब आय, १३ खर्ब व्यय, आज रातिदेखि खाता बन्द र यस्तै स्थिति ल्याउन नयाँ समीकरण र सरकार गठन हो र ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले २०८१ असार २४ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

के अब नेपालको झन्डामा भिक्षापात्र पनि थपिने हो र ?
लगानी सहजीकरण विधेयक पुनःविचारसम्बन्धी प्रस्तावमा पार्टीको धारणा राख्न चाहन्छु –
विदेशी लगानी पुँजीवाद र साम्राज्यवादको गरिब देशलाई उपनिवेश बनाउने र कब्जा गर्ने हतियार हो । पुँजीवादले चुनावको नाटक गरी अल्पसङ्ख्यकलाई बहुसङ्ख्यकमाथि शासन र शोषण गराउँछ ।
पुँजीवादी समाजमा काम गर्नेले केही पाउँदैनन् । उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुने समाजवादले मात्र सामाजिक वस्तुको उपभोगबाट कसैलाई वञ्चित गर्दैन ।
युरोपेली देशहरू बेलायत, पोर्चुगल, जर्मनी, इटाली, स्पेनलगायत देशहरूले अफ्रिकी देशहरूलाई पुँजी लगानीको नाममा उपनिवेश बनाएका थिए ।
बेलायतले व्यापारकै नाममा भारतलाई २१० वर्ष उपनिवेश बनायो । बेलायतले अमेरिकी आदिवासीहरूलाई धपाउँदै र हत्या गर्दै अमेरिकालाई उपनिवेश बनाएको थियो । युरोपेलीहरूले आफ्ना उपनिवेश अफ्रिका र अमेरिकाबाट सुनचाँदी दोहन गरेका थिए । ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुयला २१३ वर्षअघि स्पेनको उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो ।
नेपालका सरकारहरूको बुद्धिमा बिर्को लागेको हुँदा अहिले यो लगानी सहजीकरण विधेयक ल्याइएको हो । यसअनुसार नेपाल साम्राज्यवादको उपनिवेश हुनेछ । यो विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुहुँदैन । नेपालको जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटी, खनिज विदेशीलाई दिने लगानी बोर्डसमेत खारेज गर्नु जरूरी छ ।
असार २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन नसके यो विधेयक शून्यमा झर्ने दाबी सरकारको छ । तर, यो विधेयकलाई शून्यमा पठाउनु नै उपयुक्त हुनेछ ।
निजी कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गराउने विधेयक हो । दिउँसै लुट्नेलाई डकैत भनिन्छ । यो विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गराउने व्यवस्थालाई के भन्ने ? हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकार वा जनताको हुनु आवश्यक छ ।
२०८१ वैशाख १६ र १७ लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई बचाउन यो विधेयक ल्याइएको हो । नेपालको झन्डामा सूर्य र चन्द्र अङ्कित छन् तर सरकारी बुद्धि विदेशीसँग माग्ने मात्र भयो । के अब झन्डामा भिक्षापात्रको चिह्न पनि राख्ने सरकारको तयारी हो र ?
सरकारले देश भड्खालोमा पठाइरहेको छ । तर, शासक दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने होडमा छन् भने कार्यकर्ताहरू सचिव, महासचिव, राजदूत, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, न्यायाधीश बन्ने होडमा छन् । यी सबै पदवालाहरू मिलेर सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई खाडी मुलुकमा पठाउने र तिनको रेमिन्ट्यान्सबाट यहाँ रजाइँ गर्ने गठबन्धनको सरकार जनताले चाहेका छैनन् ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले असार २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लगानी सहजीकरण विधेयकको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार । विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित पुनःप्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित दर्ता भएको यो विधेयक एमालेसहितको समर्थनमा पारित गरियो । प्रमुख विपक्षी नेका र एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालबाट तत्काल राजिनामा हुनुपर्ने माग गरे पनि सोही सरकारले पेस गरेको विधेयकमा समर्थन गर्नु संसदीय परम्पराविपरीत नै हो ।– सं)