एक समय नेपाल बेलायती उपनिवेशवादको अर्धउपनिवेश थियो । बेलायती उपनिवेशवादले भारतमा २०० वर्ष शासन गरे । नेपालका राणा शासकहरूले गोर्खा भर्तीकेन्द्रको नाममा बेलायती उपनिवेशवादसँग एक सैनिक सम्झौता ग¥यो । बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भनिएको भारतले बेलायतसँग मिलेर नेपाललाई ‘त्रिदेशीय गोरखा भर्ती’ सम्झौता गरायो । यस अर्थमा नेपाल अहिले पनि बेलायत र भारत सरकारको अर्धउपनिवेशजस्तै छ । नेपालले भारतको अनुमतिबिना हतियार र बारुद होइन, रासायनिक मलसमेत नपाउने अवस्था छ । यसकारण, नेपालका देशभक्त राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारतको सन्धि खारेज गराउन आवाज उठाउनु आवश्यक छ ।
पाँच पटक, तीन पटक, दुई पटक, एक–एक पटक प्रधानमन्त्री भएका ६ जनाले अहिलेसम्म यी सम्झौताहरू खारेज गराउन नसक्दा नेपाल अझै सार्वभौम हुन नसकेको हो । नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर बनाउने र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर देश मरुभूमिजस्तै बनाउने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूलाई यसको जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ । अहिले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू र जनता आ–आफ्नो देशको हावापानीअनुसारको प्रजातन्त्रको खोजीमा छन् । नेपालका सरकारहरू अमेरिका, बेलायत, भारतमा पठाइएका आफ्ना राजदूतहरूको सल्लाहमा काम गर्छन् तर स्वतन्त्ररूपले काम गर्न डराउँछन् । नेपाललगायत एसियाली देशमा आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव र आर्थिक पक्षपात बढ्दै छ । यसकारण, दक्षिण एसियामा फासीवाद र नाजीवादको खतरा बढ्दो छ ।
पुँजीवादी पार्टीहरूले बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकालगायतमा हतियारसहितको सेना लिएर सामन्तवादलाई समाप्त पारे । सच्चा कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जाँदैनन् । पुँजीवादी सरकारमा जाने कम्युनिस्ट नाम भए पनि यथार्थमा पुँजीवादी पार्टी नै हो । पुँजीवादी सरकारमा गएका कम्युनिस्ट दाबी गरेका पार्टीहरूबाट मजदुर किसानको हित हुँदैन बरु उनीहरूलाई धोका हुनेछ ।
विदेशी पुँजीको पक्ष लिने देशका व्यापारी, पुँजीपतिवर्ग, बुद्धिजीवी वा राजनीतिक दलहरूले विदेशी पुँजीको सेवा गर्छन् भने तिनीहरूलाई विदेशी पुँजीको दलाल भनिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नको निम्ति नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने गरी संविधान संशोधन हुनु जरुरी छ र नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनेछ ।
सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय समुदायमा आधारित हुने गरी मात्र सञ्चालन हुन पाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल सरकारले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु जरुरी पर्दछ । डेडिकेट फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत्को बक्यौता महशुल नउठेको विषयमा पनि मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ असार २५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)