काठमाडौँ, २६ असार । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको आयोजना र सङ्घीय संसद् सचिवालयको सहकार्यमा सङ्घीय सांसदहरूबिच वित्तीय साक्षरताबारे बुधबार छलफल सम्पन्न भयो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले ७७ जिल्लाका २२८ स्थानीय तहमा बैङ्कको शाखा भएको उल्लेख गर्दै बैङ्कमा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको २ प्रतिशत शेयर र सरकारको ९८ प्रतिशत शेयर भएको बताउनुभयो ।
बचत रकममा ठुला उद्योगीको चल्ती खातामा १.५ प्रतिशत ब्याज र मुद्दती खातामा ६.२२ प्रतिशतदेखि ७.२२ प्रतिशत ब्याज दिइने उल्लेख गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले आर्थिक मन्दीसँगै बैङ्कको नाफा घटेको, कर्जा असुलीमा समस्या भएको, तरलता धेरै भएको, कर्जाको माग घटेको बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पैसालाई सुरक्षितरूपमा समातेर राख्नु नै वित्तीय साक्षर भएको, नेपालका १८ प्रतिशत जनता वित्तीय साक्षर भएको उल्लेख गर्दै वित्तीय संस्थाबाट के के उपलब्धि हुन्छ सबैलाई जानकारी गराउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि खर्बौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि पानी आपूर्ति नहुनु, अदालतमा विचाराधीन ३० हजार मुद्दा समयमा फैसला नभई सम्पत्ति विवादित अवस्थामा रहेको, ५७ खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको नेपालको २४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था वित्तीय साक्षरतामा कमी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपतिसमेत वित्तीय साक्षरताबारे जानकार नभएको औँल्याउनुभयो ।
नेपालीको बैङ्कमा ५ करोड सङ्ख्यामा खाता भए पनि ऋण लिन महँगो ब्याजका मिटरब्याजी र सहकारीमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वगभर्नर नेपालले विद्यालय शिक्षामा बजेट नबढाइएसम्म वित्तीय साक्षरता प्रभावकारी नहुने, बजारमा पैसाको प्रवाह थोरै भए मूल्य बढ्ने उल्लेख गर्दै बजारमा पैसा प्रवाह भए ब्याजदर घट्ने बताउनुभयो ।
गभर्नरले राजनीति गर्न नहुने, सन् २०४५ सम्म प्रदूषण शून्य बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार कम लगाउनुपर्ने, बैङ्क लगानी जग्गा, शेयर क्रिप्टोकरेन्सीमा गराउन नहुने, सरकार परिवर्तनसँगै गभर्नर बदल्नुपर्ने, बजारमा पैसा पठाउने वित्त नीति आवश्यक भएको, विदेशी ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र कमजोर भएजस्तै नेपालको अवस्था हुने उल्लेख गर्दै पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालीको मुद्राको विनिमय दर भारतीय मुद्राको विनिमय दरमा निर्भर रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा विदेशमा जाने नेपालीलाई प्रवेशाज्ञासमेत नपाउने तर अमेरिकी नेपाल आउँदा विमानस्थलमा प्रवेशाज्ञा पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख बताउनुभयो ।
उहाँले सिङ्गापुरमा कामअनुसार पारिश्रामिक व्यवस्था गरिएको हुँदा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पारिश्रामिक बढी र संवैधानिक राष्ट्रपतिको पारिश्रामिक कम भएको बताउनुभयो ।
नेपालीहरू धनी हुन थालेपछि आफ्नो जिल्ला छाडेर काठमाडौँ बस्न आउने तर छिमेकी देश चीनमै यस्तो बसाइँसराइ र विदेश जान सजिलो नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले धनी हुन मानिस स्वस्थ हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको सन्तुलित विकास गर्न बसाइँसराइ जिल्लाभित्र सीमित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै गभर्नरलाई राजनीति गर्न नपाउने भन्दा पनि बेइमानी गर्न नपाउने बन्दोबस्त आवश्यक भएको र राजनीति राम्रो उद्देश्यले गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले बजेटको धेरै भाग कृषि, जलविद्युत्मा लगानी गरिए दाल, चामल, तरकारी, खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयात गर्न नपर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढ्ने उल्लेख गर्दै बैङ्क कर्जा जग्गा, शेयर, सुनमा लगानी होइन उत्पादनमूलक काममा लगानी गराउनु जरुरी भएको बताउनुभयो ।
नाफा कुम्ल्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको निजी बैङ्कमा ब्याज महँगो हुने र दुर्गममा शाखा चलाउन नमान्ने भएकोले बैङ्क सरकारको हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले कर्जा प्रवाह साना तथा घरेलु उद्योगलाई बढी हुनुपर्ने र विदेशी बैङ्कलाई सञ्चालन अनुमति दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतीय मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासँगको विनिमयमा नेपालको मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय निर्भर रहने हालको व्यवस्थाबाट नेपाल सार्वभौम नभएको बरु भारतीय उपनिवेश भएको पुष्टि हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालको वर्तमान आर्थिक सङ्कट पुँजीवादको सङ्कट भएकोले यसलाई सम्बोधन गराउन नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उत्पादन श्रमसँग जोडेको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा अनिवार्य भए नेपालीमा वित्तीय साक्षरता बढाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सबैका लागि उच्च शिक्षा नहुने सरकारको नीति खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एमसिसी अमेरिकी साम्राज्यवादको नङ्ग्रा भएको विषयमा नेपाल सरकार सचेत नभएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नहुनेतर्फ पनि सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।