काठमाडौँ, ३० साउन । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०८१ बहुमतबाट पारित गरियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो । सत्ता पक्ष र विपक्षीका अन्य दलहरूले विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए ।
सांसद सुवालले पुँजीवादी प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रमा पूर्ण उपलब्धि नहुने उल्लेख गर्दै उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण जरूरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संसद्वादी दलका नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरी संविधान घोषणा गरिएको हुँदा सुशासन कायम नभएको सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले द्वन्द्वपछिको नेपालको शान्तिप्रक्रिया मौलिक भएको उल्लेख गर्दै सङ्घर्ष र बलिदानद्वारा नेपालमा लोकतन्त्र ल्याएको बताउनुभयो ।
आफू प्रजातन्त्रको लागि लडेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन तानाशाही वा अधिनायकवादको लागि नहुने बरू देश, जनता, विकास, सुशासन र सकारात्मक परिवर्तनको लागि मिलेर संशोधन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै २०६२ सालमा शान्ति प्रक्रियाको पहल गर्दा सातदलीय गठबन्धन र नेकाका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो साझेदार भएको दाबी गर्नुभयो ।
माओवादी लडाकु समायोजनमा जोखिम उठाएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसँगको पटक पटक वार्ताबाट शान्ति प्रक्रिया सहजीकरण भएको दाबी गर्नुभयो ।
नेका–एमालेको ओली सरकारप्रति सङ्केत गर्दैै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको साटो माफियाकरण र केही अराजकतत्व स्थिति भड्काउन लागिपरेको दाबी गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइ ‘हुन्छ’ आए ‘हुन्न’ बुझ्नुपर्ने अवस्था भएको बताउनुभयो ।
नेकपा (एस) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दाहालसँग आफ्नो सम्पर्क २०४२ सालदेखि भएको, २०५४ सालमा फोन सम्पर्क, २०५६ साल माघ २८ गते पटनामा पहिलो बैठक, २०५७ साल वैशाख ७ गते दिल्लीमा दोस्रो भेटघाट, २०५७ साल कार्तिक २ गते पटनामा, २०५८ साल वैशाख ३ गते गोरखपुरमा, २०५८ साल साउन ३१ गते ६ ओटा वामपन्थी पार्टीका नेतासँगै सिलगुढीमा भेट र सिलगुढीमा दाहाल र आफ्नो छुट्टै कुराकानी भएको, २०६० मङ्सिर ३ गते लखनउमा भेट, २०६२ साल कार्तिक ५ र ६ गते रोल्पाको घर्ती गाउँमा वामदेवलाई भेट गर्न पठाएको, कार्तिक २२ गते ७ दल र माओवादीको छलफल, २०६२ मङ्सिर ३ गते सातबुँदे समझदारीबारे छलफल भएको, २०६२ मङ्सिर ७ गते सात बुँदाको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
रोल्पाको भेटमा पठाइएको बारे मेरा सहयोगी एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीलाई कारबाही गर्ने विषय उठाएको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रम नेपालले भारतको निर्देशनमा माओवादीसँग सम्झौता नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
पूर्वप्रम एवं नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधेयकअनुसार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय मिल्ने, विश्वका लागि उदाहरणीय हुने र एक अर्कोलाई शङ्का नगर्ने बताउनुभयो ।
संसद्वादी दलका नेताहरू माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रिया मौलिक दाबी गरे पनि भारतका प्रधानमन्त्री बाजपेयी, विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी, प्राध्यापक एसडी मुनी, सेनाका अधिकारी अशोक मेहताले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व आफ्नो चासोअनुसार अघि बढेको दाबी गर्छन् । पूर्वप्रम माधवकुमार नेपालको भनाइले पनि भारतीयहरूको दाबीलाई पुष्टि गर्छ ।