ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्कासँग प्रश्न
विद्युत् लोडसेडिङ्को बेला डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट उद्योग सञ्चालन गरेकाहरूको महशुलसम्बन्धी विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी विवरण उपलब्ध नगराएको हुँदा विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा भएको विषय आयोगको प्रतिवेदन छ । यस्तो किन भयो ? आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्नु जरुरी छैन र ?
सम्बन्धित उद्योगीसँग कूल २२ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता महसुल नउठाउने र मिलेमतो गरी कुम्ल्याउनेहरू को को हुन् ?
मन्त्री दिपक खड्काको जवाफ
विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद तीनखण्डमा विभाजीत भएको पाइन्छ । पहिलो, २०७२ साल साउनदेखि १ अर्ब ६ करोडको बक्यौताबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
अर्को खण्ड, २०७२ सालदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल (लाल आयोग) को प्रतिवेदनअनुसार ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र २५ प्रतिशत जरिवानासमेत साढे ८ अर्ब रकम हो ।
तेस्रो खण्ड, २०७५ सालदेखि २०७७ साल असारसम्मको झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र जरिवानासहित १२ अर्बभन्दा बढी हो ।
यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगीहरूको लाइन काटेको अवस्था थियो । प्रमले लाइन काट्नुमात्र विकल्प होइन, भन्नुभएको हो ।
यो विषय लेखासमितिमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा मन्त्रालयले ठ्याक्कै धारणा बनाउन सकेको छैन । लेखा समितिले निक्र्यौल दिइसकेपछि त्यसैका आधारमा महसुल असुल गरिनेछ ।
सरकार अहिले तत्काल विद्युत् लाइन नकाटेर ३ महिनाभित्र एउटा निक्र्यौलमा पुगेपछि मात्र विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने धारणा छ । लाइन काटेर मात्र समस्या समाधान हुन्न ।
पुरक प्रश्न
अतिरिक्त वा अन्य जुनसुकै किसिमबाट लगिए पनि बिजुली लगिएकै हो । विद्युत् नियमन, २०७३ अनुसार विद्युत् बक्यौता ६० दिनसम्म असुल नगरेको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार सर्वसाधारण जनताको लाइन काटिने तर २२–२५ अर्ब महसुल बक्यौता राख्ने ५ दर्जन बढी उद्योगीहरूको बिजुलीको लाइन काटिएको प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री, उर्जामन्त्री बसेर जडान गर्नू भन्नु कानुन हातमा लिनु होइन र ?
मन्त्री दिपक खड्काको जवाफ
ठूला उद्योगहरूले बैङ्कहरूबाट ठूलो ऋण लिएर सञ्चालन गरेका हुन्छन् । यी उद्योगहरू ठप्प भए मुलुकको आर्थिक अवस्थामै समस्यामा पर्न सक्छ । हजारौँ मजदुरहरू बेरोजगार हुन्छन् र उत्पादित वस्तुको निर्यात ठप्प भयो भने आन्तरिक बजारभाउ पनि बढ्न सक्छ । यसकारण कानुनमा पनि पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाइ प्रश्न
नेपालमा वन डढेलो लाग्दा तत्काल नियन्त्रणको लागि आवश्यक हेलिकप्टरको व्यवस्था नहुँदा वर्षेनी धेरै ठाउँको वन जङ्गल विनाश भइरहेको हो कि होइन ? यससम्बन्धी पनि सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी किन नगरेको होला ? पूर्वतयारीसम्बन्धी सरकारी योजना भए संसद्लाई जानकारी किन दिइएन ?
मन्त्री ऐनबहादुर शाहीको जवाफ
हेलिकप्टरबाट डढेलो निभाउने तालिम प्राप्त जनशक्ति तथा रसायन प्रयोग गरेर निभाउने प्राविधिक नेपालमा नभएको र मन्त्रालयमा सोसम्बन्धी बजेटको व्यवस्था पनि नभएकोले हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न नसकिएको हो ।
पुरक प्रश्न
वन डढेलो नियन्त्रण गर्न नेपालको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र यससम्बन्धी कलेजहरूलाई पनि साथ लिएर अगाडि बढ्ने सरकारको योजना छ कि छैन ? इथियोपियामा एकै दिन ६० करोड बिरुवा रोपेर वन जङ्गल विस्तार गर्ने काम भयो, नेपालमा यस्तो कार्यक्रम छ कि छैन ?
मन्त्री ऐनबहादुर शाहीको जवाफ
निकट भविष्यमा छलफलको कार्ययोजना बनाएका छौँ । यसवर्ष कम्तीमा १ करोड वृक्षारोपन गर्ने सरकारको योजनाअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा अभियानको रुपमा वृक्षारोपनको कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।