काठमाडौँ, १२ भदौ । राजनीतिको अर्थ अराजकता फैलाउनु र ध्वंस मच्चाउनु होइन; सरकारमा पुग्ने मोलमोलाइ वा भ¥याङ पनि होइन; डलर वा विदेशीको सहयोगमा निर्वाचन जित्नु पनि होइन । राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नु हो । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा निजीकरणका पक्षधरहरू समाजवादी होइनन् । ‘कामरेड’ भन्दैमा सबै कम्युनिस्ट हुने होइन, हरियो घाँसभित्र लुकेको सर्प पनि हुन सक्छ ।
कम्युनिस्ट सिद्धान्त सामाजिकीकरण र उच्च सांस्कृतिक विषयसँग सम्बन्धित हो । काम, माम, कपडा र आवासको व्यवस्था मात्र समाजवाद होइन, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, सामाजिक न्याय, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, मजदुर किसानलाई पनि विश्वविद्यालय पठाउने सांस्कृतिक विषय कम्युनिस्ट सिद्धान्त हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई समाजवादी र एमाले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्छन् । तर, यो विधेयकमा दाबी गरिएअनुसारको विषय समेटिएको छैन । विश्वमा साम्राज्यवादी, पुँजीवादी र विस्तारवादी देशहरूले स्वतन्त्र र सार्वभौम देशहरूविरुद्ध आतङ्क मच्चाइ नाकाबन्दी गर्ने, युद्धको धम्की दिने, आक्रमण गरी कच्चा सामान र बजार कब्जा गर्ने, देश–देश जुधाएर हातहतियार बेच्ने, कतिपय नेताहरूको हत्या गर्ने श्रृङ्खला चलाएको हुँदा संसारका न्यायप्रेमी जनताले समाजवादको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् ।
विश्व बैङ्क, आईएमएफ, एडीबीसँग लिएको ऋण तिर्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि लिइएको २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण अनुदानमा परिणत गर्न पत्र लेख्नु कसरी आर्थिक कार्यविधि हुन सक्ला ? सरकारले सर्वप्रथम विश्व बैङ्क, आईएमएफ र एडीबीसँगको ऋण अनुदानमा परिणत गराउनु जरुरी छ ।
पञ्चायत सरकारले बोकाएको ऋण जसको पेटमा परे पनि शल्यक्रिया गरेर निकाल्ने दाबी गरी सरकारमा गएकाहरूले २४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण पु¥याएको अवस्था छ । दिनको डेढ खर्ब व्यापार घाटा भइरहेको छ । राजस्वले कर्मचारीको तलब नपुग्ने अवस्था छ ।
एउटा पार्टीले सरकारमा जाँदा भनेको थियो, “हाम्रो पार्टीका मन्त्रीले पाउने कमिसन राजस्वमा जम्मा गर्नेछ ।” सरकारबाट निस्केपछि त्यो पार्टीका मन्त्रीलाई जनताले सोधे, “कमिसन कति राजस्वमा जम्मा गरियो ।” जवाफ आयो, “कमिसन राजस्वमा जम्मा गर्ने तयारी थियो, सरकारबाट हट्नुपरेकोले जम्मा गर्न पाइएन ।” त्यसो भए त्यो कमिसन कहाँ गयो ?
सरकारले बेरुजु ६ खर्ब, कारबाही हुनुपर्ने बेरुजु ५ खर्ब दुबै गरी ११ खर्ब पुग्यो । चालु खर्च नपुग्ने राजस्वको अवस्था छ । ८० लाख युवालाई विदेश पठाइएको छ ।
मानिस स्वभावैले खराब हुँदैन, स्वार्थले प्रतिक्रियावादी बनाउँछ । परिवर्तन गर्ने मानिस हो, यो संसद् हो । ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीलाई ज्यान सजायसमेतको कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
अङ्ग्रेजको प्रभावभन्दा पहिले नेपाली संस्कृति निकै उच्च भएको काठमाडौँ उपत्यका पनि हो । तसर्थ विष मिलाइएको सर्वतजस्तो विधेयक पारित गर्नु हुँदैन ।
सरकारी खर्च मात्र भारतको भन्दा चीनमा ८ गुणा बढी छ । प्रत्येक हेक्टर धान उत्पादन भारतको भन्दा चीनको दुई गुणा बढी छ । विश्वको मूल्यजडित औद्योगिक उत्पादनमा चीनको २५.७ प्रतिशत छ भने अमेरिकाको ९.७ प्रतिशत छ । विद्युतीय गाडी, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्तरिक्ष अन्वेषण, उत्पादन क्षेत्र र कृत्रिम बौद्धिकतामा चीन अमेरिकाभन्दा १० वर्षअगाडि छ । हाम्रो देशले कस्तो कार्यविधि अपनाएर देश अगाडि बढाउने हो, विधेयकमा स्पष्ट नआएको हुनाले यो विधेयकलाई पुनर्लेखन गरेर मात्रै पेस गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ को छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)