देश र जनतासँग सम्बन्धित केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :–
नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भर्खरैको भारत भ्रमणमा हैदरावाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ट्विटसमेत गरेर महत्व दिएको सार्वजनिक भयो । लेन्डुप दोर्जेलाई दिल्लीमा रातो कार्पेटमा स्वागत गरी सिक्किम भारतले कब्जा गरेको बारे परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री सचेत हुनु जरुरी छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल–भारत सीमाको कारण अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने काम बढेको, सीमा तस्कर बढेको, नेपाली चेलिबेटी बेचबिखन बढेको, नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको विषय उठाउनुभएको भए उहाँको भ्रमण सफल हुने थियो ।
नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाएको सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेज गर्ने, नेपालको सुरक्षा मामिला भारतको कब्जामा पारेको सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेज गर्ने विषय उठाउनुभएको भए अझ भ्रमण सफल हुने थियो ।
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको भूभाग नेपालको नक्सामा भएको तर सन् १९५१ देखि नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राखिएको हटाउने विषय पनि परराष्ट्र मन्त्रीले भारतसँग उठाउनुभएको भए राम्रो हुने थियो । तर, यी विषयहरू उठेको सार्वजनिक भएन ।
भदौ १६ को नेपाल समाचारपत्र दैनिकअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘यो देश कसले चलाइरहेछ ?’ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि ‘सरकारको चाबी अन्यत्र रहेको’ बताएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘एक भारतीय व्यापारी धेरैपटक दिल्ली धाएको’ बताउनुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले ‘भारतीय दूतावासबाट सातौँपटक निस्कँदा पत्रकारहरूको एम्बुसमा परेको’ पनि बताउनुभएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘महाकाली सन्धि गरेर देश विकासमा ठुलो योगदान गरेको’ बताउनुभयो ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको जलस्रोतसम्बन्धी पुस्तक २–३ वर्षअगाडि सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाकाली सन्धिमा देशघात भएको स्वीकार गर्नुभएको कान्तिपुर दैनिकको मुखपृष्ठमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । यसकारण सरकारले महाकाली सन्धि खारेज गरी नेपालको बिजुली र पानीमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत एउटा सार्वभौम देशको पारवहन अधिकार हनन गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने, बलमिचाइँ गर्ने, धम्की दिने, सैनिक अखडा राख्ने, युद्ध गर्नेहरूको समर्थन गर्नु असंलग्नताको सिद्धान्त होइन । भारतले नेपालविरुद्ध २०१९, २०१७, २०४५ र २०७२ सालमा नाकाबन्दी गरेको थियो ।
नेपालको बिजुली र पानी भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने र नेपालीलाई अँध्यारोमै राख्ने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई खाना पकाउन, घरायसी उपयोग गर्न, कृषि, घरेलु र ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक बिजुली दिने गरी यो सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ र बिजुली एवम् पानी भारतलाई दिने सम्झौताहरू खारेज गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)