पहिरो र डुबानमा परेका पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको तत्काल बन्दोबस्त हुनु जरुरी
काठमाडौँ, २१ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गर्ने निर्णय ग¥यो । पार्टी सचिव प्रेम सुवालको हस्ताक्षरमा प्रकाशित उक्त प्रेस विज्ञप्ति पाठकहरूमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ :
यही असोज १०, ११ र १२ गतेको भारी वर्षापश्चात् देशका ठाउँठाउँमा बाढी–पहिरो गयो । जिल्ला–जिल्लामा बस्तीहरू डुबानमा परे । धानबाली र अन्य बालीनालीमा ठुलो क्षति पुग्यो । यो विपद्बाट आजसम्म २४४ जनाभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो भने १९ भन्दा बढी बेपत्ता र १७९ जना घाइते अवस्थामा छन् । सयौँ ठाउँमा सडक भत्कियो; यातायात पनि अवरुद्ध भयो । पहिरो र डुबानमा परेका पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको तत्काल बन्दोबस्त हुनु जरुरी छ ।
जिल्ला जिल्लाबाट बसाइँसराइ काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको हुँदा यातायातको चाप बढ्यो । यसकारण, पहिरो र डुबानमा यात्रु चढेका कतिपय गाडीहरू दुर्घटनामा परे र जनधनको क्षति भयो ।
वर्षामा सडक, पुललगायत संरचना भत्किनुमा प्राविधिक त्रुटी र कमजोर निर्माण पनि हो । यसकारण, सम्बन्धित इन्जिनियर र ठेकेदारलाई पनि जवाफदेही बनाउने र के कति कारणले संरचना भत्किएको हो यसबारे प्रतिवेदन पेस गराउनु जरुरी छ । गैरकानुनीरूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग, निजी प्लटिङ तथा हचुवामा डाँडामा बनाइएका सडकका कारण नोक्सान भएको सार्वजनिक भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ३०–३५ वर्ष अगाडिदेखि पहाडमा रज्जुमार्ग बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सडक र संसद्मा राख्दै आएको हो ।
भूगर्भशास्त्रीहरूका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको माटो अन्यत्रबाट ओसारेर थुपारिएको जस्तो कमजोर छ, खँदिलो र बलियो छैन । यहाँको जमिनले सडक, पुल, घर, भवनलगायत भारी संरचना थेग्न सक्ने अवस्था छैन । कालान्तरमा यी संरचना भासिने र दुर्घटना हुने भूगर्भशास्त्रीहरूको चिन्ता हो ।
सरकारले देशलाई ७५३ ओटा स्थानीय पालिकामा विभाजन ग¥यो तर कतिपय पालिकामा नक्सा पारित नगराई संरचना बनाउन दियो । प्राविधिक दृष्टिमा संरचना ठीक भए नभएको यथार्थ जाँचबुझसमेत गरिएको छैन । देशको सन्तुलित विकास गरी काठमाडौँ उपत्यकाका बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन यहाँ भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । सङ्घीय राजधानी पश्चिम नेपालको दाङ उपत्यकामा स्थानान्तरण गरी विकासको नयाँ अभियान सुरु गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालमा वर्षाको अभिलेख राखिएको ५४ वर्ष भयो । तर, सरकारले हाइड्रो ल्याव (वर्षाको बेला खोलामा बग्ने पानीको मात्रा र क्षतिको अनुमान गर्ने प्रयोगशाला) को व्यवस्था गरेको छैन । हाइड्रो ल्याव तत्काल व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
देशभरि नै खोल्सा र खोला अतिक्रमण बढ्दो छ । कृषि क्षेत्र र हरियाली क्षेत्रमा घर–भवन निर्माण गराइँदा डुबान भएको खुलासा भयो । काठमाडौँ उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमतीलगायत अधिकांश नदीको ठाउँ–ठाउँमा दुईतिर निर्माण गरिएको घाट नै मापदण्ड हो । कोरिडोर निर्माणको नाममा नदीको दुवैतर्पm अतिक्रमण गरिएको हुँदा वर्षाको पानीले निकास नपाएको हो ।
नापी नक्साअनुसार नदी, खोला र खोल्साको चौडाइ कायम गर्नु आवश्यक छ ।
पहिरो र डुबानसँगसँगै हरेक वर्ष जनधनको क्षति भइरहे पनि आजसम्मका सरकारहरूसँग पहिरो र डुबान रोक्ने खाकासमेत छैन; खाका बनाउनु जरुरी छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सङ्घ र प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको सर्वदलीय बैठकहरूमा यी विषयहरू सुझाउँदै आएको हो ।