प्रारम्भमा
नेमकिपाको आसन्न आठौँ महाधिवेशनको अवसरमा ख्वप शिक्षालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक, विद्यार्थी, अध्येता र अभिरुचि राख्ने मित्रहरूसँगको सान्दर्भिक छलफललाई समसामयिक राजनीतिक अध्ययनको एउटा सिलसिलाको रूपमा ग्रहण गर्नु समीचीन हुने विश्वासका साथ यो सङ्क्षिप्त लेख तयार पारिएको हो । यो लेखमा नेमकिपाको सङ्घर्ष तथा योगदानका विविध आयामहरूमध्ये केही महत्वपूर्ण विषयमा सामान्य चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
महाधिवेशनः विश्वका क्रान्तिहरूको बृहत् अध्ययन कक्षा
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आठौँ महाधिवेशन यही फागुन १६ देखि १९ सम्म भक्तपुरमा सम्पन्न हुँदै छ । सातौँ महाधिवेशन २०७६ सालको असोजमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टी स्थापनाको ५१ औँ वर्षमा हुन गइरहेको यो महाधिवेशन निश्चय पनि राजनीतिकरूपले महत्वपूर्ण छ । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् नेमकिपाले खुलारूपमा महाधिवेशन गर्न थालेको हो । पहिलो महाधिवेशन २०४७ सालमा पुस महिनामा रुपन्देही जिल्लाको भैरहवामा भएको थियो । तत्पश्चात् ६ वटा महाधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । नेमकिपाको स्थापना विसं २०३१ माघ १० गते (सन् १९७५, जनवरी २३) भएको हो ।
यो आठौँ महाधिवेशनले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सैद्धान्तिक तथा वैचारिकरूपले थप योगदान पु¥याउने छ । नेपाली कामदार जनतालाई विभिन्न देशका क्रान्ति, मजदुर आन्दोलन, साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षहरूबाट प्रेरित गरी राजनीतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित बनाउने कार्यमा यो महाधिवेशनले थप ऊर्जा प्रदान गर्ने निश्चित छ । समाजवादको नारा लगाउने तर व्यवहारमा लागु नगर्ने द्वैधचरित्र वामपन्थी दाबी गर्ने दल र तिनका नेता—कार्यकर्ताहरूमा ठुलो समस्याको विषय बनिरहेको परिस्थितिमा समाजवादी आचरण व्यवहारमा लागु गर्न नेमकिपाले थप सङ्घर्ष गर्नेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले बन्दोबस्त गरेबमोजिम नेमकिपाले इमानदारीपूर्वक प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न चुकेको छैन । यद्यपि, नेमकिपा औपचारिकतामा कहिल्यै सीमित नभएको त्यति नै सत्य हो ।
नेमकिपाको यो आठौँ महाधिवेशन सफल बनाउन साथ, सहयोग दिनु देश–विदेशमा रहेका सारा नेपाली कामदार जनता, देशभक्त नेपाली, प्रगतिशील तथा वामपन्थी समुदायको कर्तव्य हो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको बीउ जोगाउन नेमकिपाको स्थापना
देशमा पुष्पलालको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी २००६ सालमा स्थापना भएको थियो । विसं २०१२–१३ सालसम्म पुग्दा विशेषगरी तराईमा किसान आन्दोलनहरू भए । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट ४ जना सांसद निर्वाचित भए । विसं २०१७ पुस १ को राजाको कदमपश्चात् पुष्पलाल नेतृत्वको पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विचलन बढ्दै गयो । सङ्गठन छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । पार्टी विघटनको स्थितिसम्म पु¥याउने तत्वहरू भित्रभित्रै सक्रिय थिए । कतिले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी राजाले सम्पूर्ण जनअधिकार खोसेको पुस १ को घटनालाई निःसर्त समर्थन गर्दै दरबारसामु आत्मसमर्पण गरे । पञ्चायतलाई समर्थन गरे । कतिले भारतीय एकाधिकार पुँजी तथा विस्तारवादको अन्धसमर्थन गरे । कतिले रुसी संशोधनवादी लाइनको समर्थन गर्दै आन्दोलन तथा सङ्घर्षको बाटो छोडे । पार्टी नेतृत्व किसान आन्दोलन तथा वर्गसङ्घर्षको पक्षमा उभिन सकेन । भारतले सैन्य हस्तक्षेप गरी पाकिस्तान टुक्र्याउँदासमेत विरोध नगरी उल्टै समर्थन ग¥यो । रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन भएको यथार्थ स्वीकार्न चाहेन या सकेन । पार्टीभित्रका सैद्धान्तिक तथा वैचारिक खोटहरू मेट्नतिर भन्दा पनि जोगाउनतिर पार्टी नेतृत्व नै लागेपछि देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बीउ जोगाउन नेमकिपाको स्थापना भएको हो ।
स्थापना कालको उद्देश्य र भावनाबमोजिम नेमकिपा देश र जनताको पक्षमा निःस्वार्थरूपले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै छ । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गतको सरकारमा सामेल नभई जनताको प्रजातन्त्र हुँदै समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यप्रति नेमकिपा दृढ छ ।
नेमकिपा अविचलित राजनीतिक पार्टी
नेमकिपाले विगत ५० वर्षदेखि वैचारिक सङ्घर्ष, किसान आन्दोलन, वर्गसङ्घर्ष तथा देशको सार्वभौमिकता रक्षाको आन्दोलन चालू राख्दै छ । अरु कसैको मुख नताकी नेपाली कामदार जनताकै सहयोग र साथमा सङ्घर्ष, आन्दोलन हुर्काउने नेमकिपाको प्रतिबद्धता नै नेमकिपाको मौलिकता या पृथक परिचय हो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजी तथा विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै नेमकिपाले नेपाली कामदार जनता र देशको सेवा गरेको आधा शताब्दी पूरा भइसकेको छ । यो कालखण्ड अत्यन्त गौरवमय बन्यो । नेमकिपा आज विस्तारवाद, साम्राज्यवादविरुद्ध आवाज निरन्तर दिने एकमात्र पार्टीको रूपमा परिचित छ ।
नेमकिपाको अनुपस्थिति हुँदो हो त संसद्मा अमेरिकी साम्राज्यवादी युद्ध, हमला तथा अत्याचारको विरोधको आवाजसमेत उठ्ने थिएन ! भारतीय थिचोमिचो, अतिक्रमण तथा असमान सन्धि—सम्झौताको विरोध हुने थिएन ! शासक नेताहरू सत्ताको लागि सारा नदी, खनिज, वनजङ्गल, कलकारखाना भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई सुम्पन तयार भइरहँदा सदन र सडकमा विरोधमा बोल्ने बाँकी रहने थिएन ! पुँजीवादी शासकहरू भ्रष्टाचार र भागबन्डामा डुबिरहँदा तिनका कुकृत्य तिनकै अखडामा पुगेर उदाङ्ग्याउनको अभाव हुने थियो । सच्चाइको पक्षमा नेमकिपा सङ्घर्षरत छ ।
नेपाली राजनीतिक दलको इतिहासमा अविचलित एवम् लामो राजनीतिक निरन्तरता भएको पार्टी नेमकिपा हो भन्न सकिने बलियो आधार छ ।
नेतृत्वको बेदाग छवि, राजनीतिक एकता, राजनीतिक नैतिकता एवम् इमानदारी, वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक अनुशासन, व्यापक दृष्टिकोण, दूरदृष्टि, अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य राजनीतिक दलको अनिवार्य आवश्यकता हो । यी विशिष्ट गुणको अभावमा राजनीतिक दल खोक्रो बन्छ, झूटो र लुलो हुन्छ । यी गुणको कस्सीमा नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई घोट्ने हो भने नेमकिपा चोखो पार्टी हुने दाबी निराधार होइन ।
खोटो सिक्काले असली सिक्का सधैँ विस्थापित गर्न सक्दैन भन्ने आहान नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एकदिन सत्य साबित हुने निश्चित छ । अनेकौँ दमन, मित्रघात, षड्यन्त्रलाई चिर्दै नेमकिपा एक अविचलित, अथक योद्धा बनी नेपाली राजनीतिक मैदानमा जुझ्दै छ । ५१ वर्षको सङ्घर्षको सार यही नै हो ।
नेमकिपा सदा प्रखर प्रतिपक्षमा
लेनिनवादी शिक्षाबमोजिम नेमकिपाले आजभन्दा ६ दशक अगाडि निर्वाचन उपयोगको नीति अवलम्बन ग¥यो । निर्वाचन एक राजनीतिक तथा वर्गीय सङ्घर्ष हो र जनताको चेतनास्तर नाप्ने ‘ब्यारोमिटर’ हो भन्ने नेमकिपाको ठम्याइ हो । प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थामा गएर देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने नीतिअनुसार नेमकिपा अगाडि बढ्यो । विसं २०३६ मा पञ्चायती व्यवस्थाले घोषणा गरेको सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था ठीक कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने जनमतसङ्ग्रहमा नेमकिपाले व्यापक जनताबिच पुगेर बहुदलको पक्षमा प्रचार ग¥यो । त्यसपछि पञ्चायत रहुञ्जेल उसले घोषणा गरेका सम्पूर्ण निर्वाचन उपयोग ग¥यो । पञ्चायती व्यवस्थाका कुकृत्य उदाङ्ग्याउन तथा विरोध गर्न नेमकिपा निरन्तर सङ्घर्षरत रह्यो । अन्य दलहरूसँग निर्वाचन उपयोगको विषयमा सैद्धान्तिक बहस ग¥यो । तत्पश्चात् कतिपय वामपन्थी नेताहरूको घैँटोमा घाम लागेको प्रस्ट छ ।
आज सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा जनताको पक्षमा ऐन–कानुन तथा नीतिनियम बनाउन, बजेट निर्माण गराउन बिना कुनै स्वार्थ नेमकिपा सङ्घर्षरत छ । शासक वर्गले दिने कुनै पनि सहुलियत तथा सुविधा या अस्थायी स्वार्थमा नफसी देश र जनताको व्यापक तथा दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी नेमकिपाका प्रतिनिधिहरू सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ । सत्तास्वार्थ र कुनै पनि राजनीतिक भागबन्डामा सामेल नभई क्रान्तिकारी संसद्वादको झन्डा नेमकिपा एक्लैले फहराउँदै छ । शासक वर्गका देशघाती तथा जनविरोधी कदमको विरोध गर्ने, उदाङ्ग्याउने तथा छ्यास्ने कार्यमा नेमकिपा सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्दै छ । नेपाली कामदारवर्गको वास्तविक वारेसको भूमिका निर्वाहमा आजसम्म नेमकिपा अविचलित ढङ्गमा लाग्दै छ ।
देशका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित नेमकिपाका प्रतिनिधिहरू निःस्वार्थभावका साथ इमानदारीपूर्वक तथा भ्रष्टाचाररहित एवम् उदाहरणीय ढङ्गमा जनताको सेवामा समर्पित हुनुहुन्छ ।
पुँजीवादी सरकारमा जानु कम्युनिस्टहरूको नैतिकता, सिद्धान्त तथा नीतिविपरीत हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समितिमा सीमित हुने गर्दछ । निर्वाचनको माध्यमबाट समाजवाद आउँदैन र आए नै पनि त्यो सफल या स्थायी हुने छैन । सत्ता कब्जाको अर्थ पुँजीवादी सत्तामा पुग्ने होइन बरु पुँजीवादी बन्दोबस्त या राज्यसंरचना ध्वस्त पारेर समाजवादी व्यवस्था लागु गर्नु हो जुन चुनावको बहुमतबाट सम्भव हुँदैन ।
तसर्थ, नेमकिपा पुँजीवादी सरकारमा भाग नलिई संसद्को प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुलाई आफ्नो राजनीतिक कर्तव्य एवम् मतमार्पmत् प्राप्त जनादेशको कदर ठान्दछ । नेमकिपा सदनमा एक्लो ‘स्थायी प्रतिपक्ष’ बनेको बेलामौकामा चर्चा चल्ने गर्दछ ।
समसामयिक नेपाली राजनीतिः एक दृष्टि
देशमा यतिखेर एमाले र नेकाको संयुक्त ओली नेतृत्वको सरकार छ । संसद्मा एमाले दोस्रो र नेका पहिलो पार्टी हो । यो गठबन्धन बेलायती वेस्टमिनिस्टर मोडलको संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । यो सरकार प्रजातन्त्रको भावनाविपरीत छ । यसले देश दुईदलीय तानाशाही व्यवस्थातर्पm उन्मुख भएको प्रस्ट सङ्केत गर्दछ । नेमकिपाले ३ दशक अगाडि नै दुईदलीय तानाशाही व्यवस्थाको विरोध गरेको थियो । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले हालैमात्र एमाले संसद्को दोस्रो पार्टी भएकैले सरकारमा उसको सहभागिता गलत भएको बताउनुभयो । प्रतिपक्ष बलियो नभए प्रजातन्त्र कमजोर हुनेबारे अध्यक्ष रोहितले विगतमा संसद्मा बारम्बार जोड दिनुभएको थियो ।
दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकार भए तापनि यो इतिहासकै एउटा कमजोर सरकार हो भन्ने परिणामले पुष्टि गर्दै छ । नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन र देश उत्पादन शून्यतामा पुगेर परनिर्भरताको पराकाष्ठामा पुगिसक्दासमेत वर्तमान सरकार मूकदर्शक बन्दै छ । देश करिब २६ खर्ब सार्वजनिक ऋणमा डुबिसक्दा पनि विदेशी ऋणमोह त्याग्न यो सरकारले पनि सकेन । भ्रष्टाचारका काण्डहरूको अन्त्यहीन श्रृङ्खला, बढ्दो महँगी, विकास—निर्माण कार्यमा चरम लापरबाही तथा ढिलासुस्ती, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा राज्यकोषको दोहन, राजनीतिक पक्षपात, भागबन्डा, स्कूल–कलेज—विश्वविद्यालयको कमजोर अवस्था, उद्योगहरूको रुग्न स्थिति आदिको सिलसिलाले यो सरकार झन् बदनाम हुँदै छ । चिकित्सक–नर्सहरू तयार गर्दैन र तयार भएका केहीलाई देशमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्न खोज्दैन । आर्थिक अपराधी, भू–माफिया, बिचौलिया र विदेशी पुँजीका दलालहरूको जगजगी बढ्नाले र तिनलाई शासक दल स्वयम्ले संरक्षण गर्नाले अपराधीहरूको मनोबल बढ्दो छ । जनताको बचत स्वाहा पार्ने सहकारीका ठगहरूको घै–घरानाबाट असुलउपर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेतर्पm भन्दा तिनलाई जोगाउनेतिर स्वयम् सरकार लाग्नु अक्षम्य छ ।
प्रदेश सरकारहरूको सुस्तता र अकर्मण्यताले सीमा नाघ्दै छ । स्थानीय तहहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारको पर्याय बन्दै छन् । सारमा, प्रजातन्त्र जगैदेखि हल्लिँदै छ र अत्यन्त कमजोर बन्दै छ । स्वयम् सरकार र शासक नेताहरूबाट प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा बढ्दो छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जटिल बन्दै
अमेरिकी साम्राज्यवाद नयाँ नयाँ युद्ध छेड्दै छ । पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरू अमेरिकाको पिछलग्गू बन्दै छन् । प्यालिस्टिइन, सिरिया, लिविया, युक्रेनमा जारी युद्धले अमेरिकी आक्रामक युद्धपिपासु नीति उजागर गर्दछ । गाजापट्टीमा गरिएको नरसंहार, जातीय सफाया र गाजाको भूमि खाली गरी अमेरिकी कब्जामा लाने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिले संसारमा फासीवादीहरू थप आक्रामक ढङ्गमा प्रस्तुत हुने खतरा बढिसकेको प्रस्ट सङ्केत गर्दछ ।
संसारमा अमेरिकी प्रभुत्व कायम राखी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था निष्कण्टक जारी राख्ने अमेरिकी चाहना हो । विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति कायम रहन अमेरिका जुनसुकै हतकन्डा अपनाउन तयार छ भन्ने कुरा आत्मघाती साबित भइसकेको चीनविरुद्धको व्यापार युद्ध थप चर्काएको मात्र होइन क्यानडा, मेक्सिकोलगायतका देशविरुद्ध सुरू गर्ने धम्की र पनामा नहरमा चिनियाँ प्रभाव बढेको भन्दै पुनः त्यो आफ्नो अधीनमा लिने घोषणा गरेबाट प्रस्ट हुन्छ । विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्वव्यापीकरणको वकालत गर्ने र त्यसको आपूmलाई अग्रदूत ठान्ने अमेरिका आज खुलमखुला व्यापार संरक्षणवादी नीति अपनाएर आफ्नो वास्तविक चरित्र विश्वसामु छर्लङ्ग पार्दै छ ।
आर्थिक युद्ध, व्यापार युद्ध, नाकाबन्दी, आतङ्कवाद प्रायोजक समूह आदि मार्पmत क्युवा, प्रजग कोरिया, इरान, भेनेजुयलालगातका देशहरूलाई अमेरिकाले एक्ल्याउन या सिध्याउन खोजेको थियो । तर, आज अमेरिकी उपायहरू म्याद नाघेको ओखती साबित भइसकेका छन् र स्वयम् अमेरिका एक्लिने क्रम सुरू हुँदै छ । विश्व क्रमशः बहुध्रुवतर्पm लम्किँदै छ । ‘बीआरआई’ र ‘ब्रिक्स’ ले नयाँ विश्व एकताको पृष्ठभूमि तयार गर्दै छ र विश्व समुदायमा आशा एवम् सम्भावनाको किरण पैmलाउँदै छ ।
एक्काइसौँ शताब्दी साम्राज्यवादको पतन र समाजवादी युगको उदयको शताब्दी हुने विश्वास बलियो हुँदै गइरहेको छ ।
अन्त्यमा,
नेमकिपाको आठौँ महाधिवेशनको सँघारमा सम्पूर्ण मजदुर, किसान, महिला, शिक्षक, प्राध्यापक, व्यापारी, कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो तरिकाले साथ तथा सहयोग दिनु भनेको देश र जनताकै हितमा हुनेछ ।
जनता एकजुट नभई समाज बलियो हुँदैन । असललाई साथ नदिनु भनेको खराबलाई प्रश्रय दिनु हो । असल मानिसलाई बेवास्ता गरे खराबबाट शासित हुन बाध्य हुनेछौँ । सच्चा देशभक्तलाई साथ नदिए देश कमजोर हुनेछ र त्यो विदेशी हस्तक्षेपको निमन्त्रणा हुनेछ । जनसङ्घर्षलाई हुर्काउन मलजल नगरे प्रगति र परिवर्तनको फसल भित्याउन सकिन्न । विचारको राजनीतिलाई बल प्रदान नगरे पशुबलको जगजगी बढ्नेछ । आखिर, कामदार जनताको सङ्गठन कामदार जनताले नै निर्माण, विकास र सम्भार गर्नुपर्छ ।
जनएकता निर्माण एवम् प्रदर्शन, असललाई साथ तथा ऐक्यबद्धता, नयाँ सङ्घर्षको उभार एवम् ऊर्जा, देशभक्तिपूर्ण भावनाको प्रकटीकरण सिङ्गो देश र संसारसमक्ष राख्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर महाधिवेशन हो । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर नेमकिपाको आठौँ महाधिवेशन भव्यरूपमा सफल पारौँ !
(फाल्गुन ११, २०८१ ,लेखक:नरेन्द्र , अनलाईन मजदुर बाट)
