नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएर देश र जनताको निःस्वार्थ रूपले सेवा गर्दै आएको छ । पार्टीले निर्वाचनलाई जनताको चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटरको रूपमा लिँदै एक वर्गसङ्घर्ष र राजनैतिक सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढाउँदै छ । प्रतिक्रियावादीहरूलाई सजिलै जित्न नदिन, जनविरोधी कानुनहरूको विरोध गर्न र जनताको पक्षमा आवाज उठाउन निर्वाचनलाई उपयोग गर्र्दै आएको हो । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएका छन् । राजनीति देश र जनताको निःस्वार्थरूपले सेवा हो भन्ने मान्यतालाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैै आएका छन् ।
निर्दलीय पञ्चायती शासन कालमा समेत हरेक चरणका निर्वाचनहरूमा भाग लिएर पार्टीले जनताको चेतनास्तर उठाउने कामलाई अगाडि बढाएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय पञ्चायतमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा आवाज उठाउनुको साथै जनताको चेतनास्तर उठाउन साक्षरता कक्षा सञ्चालन, व्यवस्थित विद्यालय सञ्चालन, सरसफाइ अभियान, सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्नुको साथै जनसहभागितामा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुभएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनलाई निरन्तर जोड दिंदै आएको छ । जनताको चेतनास्तर उठाउने र जनताको हितमा काम गर्नु नै त्यतिबेला पञ्चहरूको आँखामा अपराध बन्यो । २०४५ साल भदौ ९ गते राज्यस्तरबाट रचिएको भक्तपुर काण्ड त्यसैको परिणाम हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे(रोहित)सहित धेरै नेता कार्यकर्ताहरूलाई फसाइएको त्यस काण्डमा भक्तपुर नगर पञ्चायतका सबैजसोे जनप्रतिनिधिहरूमाथि ज्यान मुद्दा चलाइएको थियो भने पञ्चायत सरकारले विभिन्न जिल्लाका नेमकिपाका साथीहरूलाई दुःख दिएको थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षसमेतले रोहितलाई फाँसी दे भनेर सजाय माग गरेको त्यो घटना विश्व राजनैतिक इतिहासमै बिरलै पाइने घटनाहरूमध्ये एक थियो । दमनले मात्रै कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्था टिक्न सक्दैन भन्ने एक उदाहरण पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनालाई लिन सकिन्छ ।
स्थानीय निकाय जनताका नजिकको जनप्रतिनिधि संस्था भएकोले २०५४ सालमा कालीकोट, जुम्ला, दैलेख, भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट निर्वाचित साथीहरूले जनताको हितमा कामहरू गर्नुभयो । त्यसमध्ये भक्तपुर नगरपालिका पनि एक हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको चेतनास्तर माथि उठाउन शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुभयो भने सरसफाइ, कला संस्कृति संरक्षणमा जोड दिएर जनताको सेवा गर्नुभयो । भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध तरिकाले कामहरूलाई अगाडि बढाउनुभयो । वडा वडामा शिशु स्याहार सञ्चालनदेखि ख्वप मावि, ख्वप कलेज, ख्वप इ. कलेज, ख्वप बहु प्राविधिक अध्ययन संस्थान जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना त्यस अवधिका उपलब्धिहरू हुन् । शैक्षिक रूपमा निकै पछि परेको भक्तपुरलाई शिक्षाको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिहरूले समाजलाई अगाडि बढाउने नीति लिनुभयो । २०५९ सालपछि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको न म्याद थप गरियो न निर्वाचन नै । देशभरका स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन बनाइयो । १५ वर्षसम्म देशभरका स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा देशले धेरै क्षति भोग्नुप¥यो । जनताले धेरै दुःख पाए । त्यतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय निकायको निर्वाचन वा पुनःस्थापनामा निरन्तर जोड दिएको थियो । समयमा निर्वाचन नहुँदा देश विकासमा धेरै वर्ष पछि पर्यो ।
२०७२ सालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि भएका दुई पटकको स्थानीय तहका निर्वाचनमा अन्य जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा नेमकिपाका उम्मेदवारहरू आंशिक र भक्तपुर नगरपालिकामा शत प्रतिशत उम्मेदवारहरू निर्वाचित भए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा भएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै अझ बढी जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्दै आएका छन् । कालिकोट, जुम्ला, दैलेख, भक्तपुरलगायत जहाँ जहाँ स्थानीय तहमा नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरू जिते ती सबै ठाउँमा इमानदारीपूर्वक कामहरू भइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादको अर्थ उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरू निर्वाचित पालिकाहरूमा पार्टीको नीति र निर्देशनअनुसार जनताको हितमा कामहरू भइरहेका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित २ वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित ७ वटा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूले देशभरका जनताका छोराछोरीलाई सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । यी शैक्षिक संस्थाहरूमा हाल ७७ वटै जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । यी कलेजहरूलाई समेटेर ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको निम्ति भक्तपुर नपाले तयारी गरिरहेको छ । सरकारले संविधानमा स्थानीय तहलाई विश्व विद्यालय चलाउने अधिकार नभएको निहुँ राखी भक्तपुर नगरपालिकालाई सञ्चालन स्वीकृति दिएको छैन । त्यसैले विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेर जनताका छोराछोरीलाई सस्तोमा चिकित्सकलगायत जनशक्ति तयार गर्ने जनताको चाहना पूरा हुन सकेको छैन ।
यो कार्यक्रम स्थल भक्तपुरका जनताको जग्गा हो । यो हाल नेपाल ट्रस्टको नाउँमा रहेको १०८ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको लागि निरन्तर माग गरिरहेका छौँ । यहाँ शिक्षण अस्पतालसहित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्र्ने हाम्रो योजना हो तर सरकारले दिन मानिरहेको छैन ।
भक्तपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा घरदैलो नर्सिङ सेवा, वडा वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनदेखि १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन, आँखा अस्पताल व्यवस्थापन, श्वासप्रश्वास केन्द्र, नागरिक आरोग्य केन्द्रजस्ता स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरू सञ्चालन गरी जनतालाई सहज स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त गर्दै आएको छ । सारा नगरबासीहरूलाई निःशुल्क अक्सिजन वितरण र बिरामीहरूका लागि निःशुल्क रगतको व्यवस्था भक्तपुरको अर्को विशेषता हो । सरसफाइ, सम्पदा संरक्षण, जनसहभागितामा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दै भक्तपुर नगरपालिका अगाडि बढ्दै छ । हरेक युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै सीपको प्रमाणपत्र दिने उद्देश्यले थुप्रै सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सङ्घीयताको नारा लगाउन नथाक्नेहरू अहिले स्थानीय तहका अधिकारहरू एक एक गरी सङ्घ र प्रदेशमै केन्द्रित गर्न खोज्दै छन् । शासक दलहरू स्थानीय तहलाई सङ्घ र प्रदेशकै एकाइको रूपमा एकात्मक राज्यको सोचले काम गर्दै छन् ।
स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्नेमा उल्टो सशर्त अनुदान बढाउँदै लानु, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको एक दशकसम्म स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण नगर्नु, स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार नदिनु र ससाना २ देखि ४ लाखका स–साना योजनासमेत सङ्घ र प्रदेशले सञ्चालन गर्नु सङ्घीयता, नेपालको संविधानको भावना र मर्म विपरीतका कार्यहरू हुन् । जिल्लास्तरीय धेरै सरकारी निकायहरू कायमै राखेका कारण राज्यको खर्च बढ्नुका साथै स्थानीय तहहरूले काम गर्न असहज स्थिति भोग्नु परेका छन् ।
स्थानीय तह बलियो भएमात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । यही मान्यताको आधारमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको पक्षमा छ । देशमा सङ्घीयताको कुरा उठेदेखि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भन्दै आएको छ, स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता दिइएको खण्डमा नेपालजस्तो देशमा सङ्घीयता आवश्यक हुनेछैन ।’ अहिले यो कुरा झन्झन् सान्दर्भिक हुँदै गइरहेको छ ।
जनतालाई अधिकार दिन डराउनेहरू प्रजातन्त्रवादी हुनै सक्दैनन् । प्रजातन्त्र शब्दमा होइन जनताले व्यवहारमा खोज्दै छन् । स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेशको नियन्त्रणबिना आफ्नो स्रोत र साधनहरूको जनहितमा प्रयोग गरी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नु नै प्रजातन्त्र हो । संविधान र कानुनले प्रदान गरेका जनताको अधिकारहरूको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको लागि अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
