नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । नेपालका सातवटा प्रदेशहरूमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश एक हो । यस प्रदेशको पूर्वमा कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश रहेको छ । यस प्रदेशलाई ९ वटा जिल्लामा विभाजन गरिएको छ । यस प्रदेशमा दार्चुला, बझाङ, बाजुरा गरी ३ वटा हिमाली जिल्ला, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा र अछाम गरी ४ वटा पहाडी जिल्ला र कैलाली र कञ्चनपुर गरी २ वटा तराईका जिल्ला रहेका छन् । यसरी भौगोलिकरूपमा यस प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई गरी तीनवटै धरातलीय स्वरूपलाई समेटेको छ ।
यस प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र – ३२ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र – १६ वटा रहेका छन् । त्यसैगरी, यस प्रदेशअन्तर्गत १ उपमहानगरपालिका, ३३ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यस प्रदेश रणनैतिक एवम् सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवदेनशील रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित भएको छैन । विगतमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा बैतडी जिल्लाबाट र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि डडेलधुरा जिल्लाबाट पटक–पटक गरी दुई–दुई जना प्रधानमन्त्री भए तापनि जनताका समस्या ज्यूँका–त्यूँ छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र सिँचाइको व्यवस्था आशातीतरूपले गुणस्तरीय छैन । सारमा सुदूरपश्चिमेली जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने एउटा दृष्टान्त छैन ।
यस प्रदेशको दक्षिण र पश्चिमी सिमानामा भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अत्यधिकरूपले अतिक्रमित भएको छ ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक यही प्रदेशमा पर्दछ । कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिले देशको सार्वभौमिकतामा आँच पुगेको छ । खासगरी कालापानी क्षेत्रमा व्यास क्षेत्र, नाभी, कुटी र गुञ्जी नेपालतर्फका चर्चित बस्ती हुन् । भारतीय पक्षबाट त्यहाँका जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गतिविधिहरू हुँदै आएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सांस्कृतिक एवम् पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँ हुँदाहुँदै पनि छाउपडी प्रथा मानव कलङ्क वा कुप्रथाको रूपमा रहेको छ ।
छाउपडी कुप्रथाले सुदूरपश्चिमका सयौँ महिलाहरूले बर्सेनि अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसरी सुदूरपश्चिममा मानव अधिकार हननका घटनाहरू उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भइरहेका छन् । सुदूरपश्चिमेली समाजमा अहिले पनि कुरीति, अन्धविश्वास, रुढिवादी, विविधखाले तमाम विकृति तथा विसङ्गतिहरू व्याप्त छ । छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ जीवन–व्यवहारमा लागु भएको पाइँदैन । मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो ।
जातीय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी अन्त्यको कानुन २०६८ जेठमा पारित भए तापनि जीवन व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिमका अधिकांश युवाहरू आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि कामको खोजीमा भारतको गल्ली–गल्लीमा भौतारिन बाध्य छन् । सुदूरपश्चिमका किसान तथा जडीबुटी व्यापारीहरू उत्पादित कृषि उपज तथा यार्सा गुम्बालगायतका दुर्लभ जडीबुटीहरू सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिका कारण कौडीको मोलमा बिक्री गर्न बाध्य छन् ।
महाकाली र टनकपुरको अथाह जलस्रोतमाथि भारतीय गिद्देदृष्टिका कारण देशले स्वाभिमान गुमाउनु परेको प्रति सुदूरपश्चिमेली जनता सरकारसँग आक्रोशित छन् । उक्त जलस्रोतहरू तत्काल फिर्ता पाउनुपर्ने आवाज जनताले उठाइरहेका छन् । जनताको जायज आवाजको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समर्थन गर्दै आएको छ ।
नेपालको भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्ने सुदूरपश्चिमेली जनताको न्यायोचित आवाजको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समर्थन गर्दै आएको छ ।
यी दृष्टान्तहरूबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कुनै पनि ऐन, कानुन बन्दैमा स्वतःस्फूर्त लागु भई हाल्दैन । ती ऐन, कानुन र निर्देशनहरूलाई जीवन–व्यवहारमा उतार्न सम्बद्ध सरकारले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने, सरोकारवाला निकायले सेमिनार तथा गोष्ठीको आयोजना गर्ने र ती ऐन, कानुन र निर्देशनहरूको पालनाबाट हुने फाइदा–बेफाइदाबारे जनताको माझमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा गर्नेलगायतका कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।