राष्ट्रिय प्रस्तावहरू
१) शासक दलहरू पछिल्लो ३५ वर्षमा असफल साबित भइसकेका छन् । गणतन्त्र र सङ्घीयताको एक दशक बितिसक्दा समेत तात्विक भिन्नता नेपाली समाजले अनुभव गर्न पाएन । देश आर्थिक–सामाजिकरूपमा गम्भीर सड्ढटमा फस्दै छ । यही सड्ढटपूर्ण स्थितिको फाइदा लिन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू टाउको उठाउने चेष्टा गर्दै छन् । नेपाली जनताले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र र ३५ वर्षको लोकतन्त्र या गणतन्त्रमा समेत कुनै मौलिक परिवर्तन देख्न पाएनन् । प्रतिक्रियावादीहरूले फेरि राजतन्त्र ब्युँताउने जतिसुकै हल्ला गरे पनि यी दुवै शासन व्यवस्थाको असफलताको निकास र अबको विकल्प भनेको समाजवादी व्यवस्था नै हो । साम्राज्यवादी युद्धलाई राजतन्त्र भएका व्यवस्थाले हिजो पनि रोक्न नसकेको यथार्थ जगजाहेर छ । तसर्थ, नेपाली जनता पाइला पाइला गरी पुँजीवादी जालझेललाई तोड्दै समाजवादी व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
२) प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत गठित नेका, एमाले गठबन्धन सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो । अध्यादेशबाट देश चलाउनु संसद्को अधिकारको हनन हो र यो प्रजातन्त्र होइन । हाल संसद्मा विचाराधीन अध्यादेशहरू फिर्ता लिई संसद्मा विधेयक पेस गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३) भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूलाई समेटेर सस्तोमा चिकित्सालगायत अन्य विषयहरूमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको प्रस्तावित ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अविलम्ब प्रक्रियामा अगाडि बढाउन यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
४) मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका गाउँहरू डुबानमा पर्ने गरी भारतीय विस्तारवादद्वारा ठाउँ ठाउँमा निर्मित ठूला तटबन्धहरू भत्काउन तथा भूमि अतिक्रमण फिर्ता गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
५) खुला सिमानाले गर्दा तस्कर र अपराध बढ्नुका साथै नेपाली व्यापारीहरू नाङ्ले पसले बन्दै छन् । देशलाई जोगाउन खुला सिमाना नियमित गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
६) जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेका अदालतहरूमा समेत योग्यलाई भन्दा शासक दलहरूको भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवहारले निष्पक्ष न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसर्थ, न्यायपालिकामा योग्य मानिसलाई नियुक्ति गरेर निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति दिन यो महाधिवेशन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
७) तराईको जङ्गल फडानी गरी भारतमा अवैध तरिकाले भइरहेको काठ तस्कर बन्द गर्न र चुरे दोहन गरी अवैध तरिकाले भइरहेको गिटी, बालुवा निकासी बन्द गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
८) देशमा बन्द रहेका चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र विराटनगर जुट मिल्सलगायतलाई सरकारले निजीकरण गर्ने चाँजो मिलाउँदै छ । त्यसलाई तत्काल रोकी ती उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्र्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
९) बोक्साबोक्सी, छुवाछुत, छाउपडीजस्ता अन्धविश्वास, चेलीबेटी बेचबिखन, दाइजो प्रथा, महिला हिंसालगायतका बेथिति अन्त्य नभएकोमा आजसम्मका सरकारहरू नै दोषी भएकाले यो महाधिवेशन ती सरकारहरूको विरोध एवं भत्र्सना गर्दै जघन्य महिला हिंसाका अपराधी, बलात्कारी एवम् ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यालयको पाठ्यक्रममा भौतिकवादी दृष्टिकोण समावेश गर्न र जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न यो महाधिवेशन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१०) अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाबापत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । बीमाबापतको भुक्तानी नपाउँदा धेरै अस्पतालहरूले समस्या भोगिरहेका छन् । यसर्थ, बीमाबापत पाउनुपर्ने भुक्तानी अस्पतालहरूलाई शीघ्र उपलब्ध गराउन यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
११) नेपालको संविधानमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१२) देशघाती एमसीसी सम्झौता नपालको संसद्बाट अनुमोदन नहँुदै आ. व. ०७९।८० सम्ममा ५ अर्ब ७६ करोड खर्च गरिएको देखाइयो । सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपूर्व भएको खर्चको छानबिन गरी भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न यो महाअधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
१३) मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको नाउँमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नु कानुनी डकैती हो । नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
१४) सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको रकम ठगिरहेको हुँदा दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरी ती ठगहरूको घैघरानाबाट जनताको बचत असुल गर्न यो महाअधिवेशन माग गर्दछ ।
१५) अहिले दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू अध्ययन र रोजगारीको निम्ति विदेश जान बाध्य छन् । विदेशबाट पठाइएको रेमिटेन्सको भरमा शासकहरू अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्दै छन् । युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
१६) नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा संसद्बाट पारित भएको वर्षौँ भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानकारी नदिएको हँुदा सरकारले थपिएको क्षेत्रफलसहितको नेपालको नक्सा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत सबै देशहरूलाई औपचारिक जानकारी दिन यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१७) काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र जनसङ्ख्याकेन्द्रित हुँदा वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम, अपराधको सङ्ख्यामा वृद्धि र खानेपानीको समस्या भएको हुँदा उपत्यकामा जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न जिल्ला जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी बस्ती विकास गर्नुपर्ने र उपत्यकालाई सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग माग गर्दछ ।
१८) कालीकोट जिल्लाको तिला –१, तिला–२ जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
१९) देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू
१) क्युवाविरुद्ध अमेरिकी नाकाबन्दी स्वयम् युद्धको एउटा थप रुप तथा आतड्ढवाद हो । नाकाबन्दीले समाजवादलाई परास्त गर्न नसकेको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । अमेरिकाले हालै फेरि क्युवालाई आतड्ढवाद प्रायोजक राष्ट्र मण्डलीमा समावेश ग¥यो । क्युवालाई आतड्ढवादी देख्नु पुरानो शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाहेक केही होइन । अमेरिकालाई ब्वाँसो नीति त्यागेर क्युवाले विश्व मानव जीवन रक्षामा पु¥याउँदै आएको योगदानको सम्मान गर्दै अमानवीय नाकाबन्दी यथाशीघ्र अन्त्य गर्न यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
२) प्रजग कोरिया र कोरियाली प्रायःद्वीपमा अमेरिकाले फैलाइरहेको युद्ध उत्तेजना अविलम्ब रोक्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ । प्रजग कोरियाविरुद्ध अमेरिकाले लगाउँदै आएको नाकाबन्दी अन्यायपूर्ण युद्धकै अर्को रुप हो । नाकाबन्दी अन्त्य गरी प्रजग कोरियासँग स्थायी शान्ति सम्झौता गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
३) यतिबेला विश्व व्यवस्थामा ग्लोबल साउथ पश्चिमा प्रभुत्वविरुद्धको एउटा विकल्प हो । ग्लोबल साउथको प्राकृतिक स्रोत, साधन, कच्चापदार्थ कब्जा गरी ग्लोबल नर्थ धनी बनेको यथार्थ हो । यही वास्ताविकतालाई मनन गर्दै साम्राज्यवादी विश्वविरुद्धको ग्लोबल साउथको एकता समयसँगै बलियो हुँदै जाने यो महाधिवेशन विश्वास गर्दछ ।
४) ब्रिक्सले १६ औँ सम्मेलनबाट सदस्यता वृिद्ध र साझेदारी अघि बढायो । यो वर्ष ब्रिक्समा मध्यपूर्व, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकाका देशहरू जोडिएका छन् । बृहत्तर ब्रिक्स, साझा विकास, सुरक्षा र शान्तिको पक्षमा छ भने संसारमा डलर प्रभुत्वविरुद्ध विकासशील देशहरूको साझा मुद्रा ‘ब्रिक्स मुद्रा’ को तयारी हुँदै छ । डलरको साम्राज्य अन्त्य गर्न ब्रिक्सले भूमिका निर्वाह गर्दै छ । संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र प्रभुत्वविरुद्ध विश्व जगतमा ब्रिक्स आशाको पुञ्ज हो भन्ने ठहर यो महाधिवेशन गर्दछ ।
५) संरा अमेरिकाले चारैतिर व्यापार युद्ध गर्दै छ । चीनविरुद्ध सन् २०१९ मा सुरु गरेको व्यापार युद्ध टुङ्गिएको छैन । अमेरिकाले चीनविरुद्ध ६० प्रतिशत भन्सार दर पु¥याउने धम्की दियो । मेक्सिको र क्यानडाविरुद्ध २५ प्रतिशत भन्सार कर वृद्धि घोषणा ग¥यो । युरोपियन युनियनविरुद्ध पनि २५ प्रतिशतको भन्सार वृद्धिको धम्की दियो । ब्रिक्स देशहरूविरुद्ध २५ प्रतिशत भन्सार दर वृद्धिको धम्की दियो । यो महाधिवेशन संरा अमेरिकी व्यापार संरक्षणवादी नीति तथा आर्थिक युद्धहरूको भत्र्सना गर्दछ ।
६) प्यालेस्टिनमाथि पन्ध्र महिनादेखि लगातारको हमलापश्चात् भएको युद्धविरामकै बिचमा अमेरिकाले २१ लाख प्यालेस्टिनीहरूलाई स्थायीरूपमा विस्थापित गर्ने र प्यालेस्टिनको अस्तित्व नै मेट्ने योजना अगाडि बढाउँदै छ । नेमकिपा त्यस घोषणाको कडा विरोध गर्दछ । प्यालेस्टिनको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न र प्यालेस्टिनी जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा स्थायी शान्तिको लागि दुई राज्य अवधारणालाई सम्बन्धित पक्षले इमानदारीका साथ लागु गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
७) ‘युक्रेन युद्ध’ अमेरिकाको रुसविरुद्ध छद्म युद्ध भएको पुष्टि भइसकेको छ । ‘नाटो’ लाई अघि सारी सुरु गरिएका सम्पूर्ण युद्धहरू बन्द गरी क्षेत्रीय शान्ति तथा विश्व शान्ति सुनिश्चित गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
८) युक्रेन र रुसको द्वन्द्व अन्त्य गरी युद्धविराम गराउन अमेरिकाले गरिराखेको पहलमा युरोपियन युनियनका केही देशहरू विशेषगरी बेलायत र फ्रान्सले गरिरहेको अर्घेल्याइँ पुनः रुसविरुद्ध युक्रेनलाई उक्साउने कार्य भएको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन विरोध गर्दछ ।
९) अफ्रिकी जनगणतन्त्र कंगोले ७० वर्ष बेल्जियमको उपनिवेश भोग्यो । सन् १९६० मा बेल्जियमबाट स्वतन्त्र भएको देशलाई पुनः बेल्जियम र संयुक्त राज्य अमेरिकाले देशभक्त नेता पेट्रिस लुमुम्बाविरुद्ध ‘कू’ गरी आप्mनो कठपुतली सरकार गठनपछि उनको हत्यासमेत गरायो । आजसम्म ती साम्राज्यवादी देशहरूले गरेका हस्तक्षेपले देशको राजनीतिक स्थायित्वमा अवरोध खडा गर्दै छ । कङ्गोको पूर्वी किभु प्रान्तमा विगत जनवरी महिनादेखि विभिन्न सैनिक समूहहरूबाट भइरहेको तीव्र अनधिकृत आक्रमणले हालसम्म ७,००० स्थानीय निर्दोष जनताको हत्या भइसकेकोप्रति यो महाधिवेशन खेद व्यक्त गर्दछ । छिमेकी राष्ट्र रुवान्डा, पूर्वउपनिवेश देश बेल्जियम तथा अमेरिकालगायतबाट समर्थित सशस्त्र समूह एम २३ (M 23) ले त्यहाँका महत्वपूर्ण खनिज (रियर अर्थ, सुन, हिरा, जस्ता, कोबाल्ट) हात पार्नका लागि गरिरहेको आक्रमणलाई यथाशीघ्र बन्द गरी वार्तामार्फत स्थायी शान्ति कायम गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
