काठमाडौँ, २७ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा भाग लिँदै राज्यको चौथो अङ्ग आमसञ्चारमा सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले स्वास्थ्य मन्त्री हुन पार्टीलाई दुई÷अढाइ करोड बुझाउनुपर्ने बताएको टेलिफोन वार्ता रेकर्ड सार्वजनिक भएको बारे गठबन्धनका नेताहरूलाई सदनमा बोल्न लगाउनु जरूरी छ भन्नुभयो ।
सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदको लगानी भएको ललितपुरको बखुन्डोलमा समिट अपार्टमेन्ट बनाउन भारी उपकरण प्रयोग गरिँदा सँधियारका घरहरू भासिएको र ज्यान जोगाउन मानिस रातारात अन्यत्र सर्नुपरको चर्चा गर्दै उहाँले उक्त सांसदको एक वर्षमा ४० अर्ब नाफा भएको पनि सार्वजनिक भयो तर सरकारलाई कति राजस्व तिरियो सार्वजनिक भएन भन्नुभयो ।
उहाँले सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले गृहयुद्धताका मारिएका १७ हजारमध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ५ हजारको मात्र जिम्मा लिने होइन, बाँकी १२ हजारको पनि जिम्मा लिनुपर्ने बताएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भूमिसम्बन्धी मन्त्रीहरू लागेर अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी भक्तपुर दुवाकोटस्थित साविक वडा नं ८ (ख) किनं ४७ को १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा र झौखेलस्थित साविक वडा नं ८ को ४ रोपनी सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको पुनः सार्वजनिक गर्न सरकार किन बिलम्ब गर्दै छ ?”
सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले कोसी र गण्डक बेच्ने पार्टी कुन हो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “एमसीसी सम्झौता किन पारित भयो यो विषय सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल किन हुँदैन ? ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित किन गरिएन ?”
राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणमा जोड दिनु जरूरी
यसैबिच सांसद प्रेम सुवालले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७८’ माथि सोमबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै भन्नुभयो, “राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने कि मुटुठीभरका व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनु जरूरी छ ।”
प्रजग कोरियाले राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण नीति अपनाएर भूउपग्रहसमेत उडाएको र क्युवा चिकित्साशास्त्रमा एकदमै अगाडि रहेको उल्लेख गर्दे उहाँले ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी देशहरूमा इबोलालगायत कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न आफ्ना चिकित्सकहरू पठाएर सेवा गरेको हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र भनेको स्वार्थ समूहको प्रभावमा प्रतिनिधि चयन र सरकार बनाउने होइन । लोकतन्त्र सुदृढीकरण हुन व्यापक जनताको हित हुनु जरूरी छ । सरकारले विज्ञापनमार्फत सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने सोच राख्नु हुँदैन । राज्यको दायित्व निर्वाह हुनुपर्छ । सांस्कृतिक जागरणको विषय पनि विधेयकमा छ । विज्ञापनमा कुहिएको र कीरा परेको रियल जुसको प्रचार हुँदा जनताको विरोध भयो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विज्ञापनमा मात्र आधारित गरिनुहुँदैन । सञ्चार मन्त्रालयमार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु जरूरी छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जरिवाना गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएकोमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नै दोषी हुन् ।”