पार्टी परिचय
मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारालाई देशको विशेषताअनुसार लागू गर्नुपर्ने ठम्याइ राख्दै 'नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारहरूको खण्डन' र 'रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन'लाई स्थापनाको सैद्धान्तिक आधार मान्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना २३ जनवरी १९७५ अर्थात् १० माघ २०३१ को दिन भएको थियो।
समाजको परिवर्तन र देशको विकासको निम्ति तल्लो वर्ग र शोषित–पीडित जनतालाई वर्गीय र राजनैतिक रुपले सचेत र सङ्गठित गर्दै कामदार वर्गलाई शासक वर्गका रुपमा उठाउन नेमकिपा स्थापनाकालदेखि नै सङ्घर्षरत छ। यसको लागि सङ्कट र अप्ठ्यारोमा समेत यसका कार्यकर्ताहरूले निःस्वार्थ रुपमा देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य लिई सङ्घर्ष गरे। यस सिलसिलामा अनेकौं दुःख–कष्ट झेले। तर तिनीहरू कहिल्यै झुकेनन् र सिद्धान्तलाई छोडेनन् बरु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका वामपन्थी अवसरवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई उदाङ्ग्याउँदै जनतामा समाजवादको भावना उजिल्याउने काम गरे।
कामदार वर्गको दैनिक समस्यालाई समेत लिएर सङ्गठित र सङ्घर्ष गर्ने मार्क्सवादी नीति, प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थामा समेत गएर जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिलाई नेमकिपाले आत्मसात गरेको छ। नेमकिपाले आफ्नो राजनैतिक अडानमा स्थापनाकालदेखि आजसम्म कुनै प्रकारको हेरफेर ल्याएको छैन, न त आफ्ना कार्यमा कुनै आत्मआलोचना नै गर्नु परेको छ। यसले नेमकिपाको सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक परिपक्वतालाई प्रदर्शित गर्दछ।
नेमकिपा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक तथा मानव अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा एक प्रतिबद्ध पार्टीको रुपमा स्थापित छ। देश र जनताको सेवा नेमकिपालाई अझ अगाडि बढ्ने प्रेरणा विगतका सङ्घर्षशील र बलिदानी इतिहासबाट प्राप्त भइरहनेछ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सैद्धान्तिक सङ्घर्षमा कसैलाई मोलाहिजा गर्दैन। यसले देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा घुसेका नव–संशोधनवादीहरूको मुकुण्डो च्यात्ने र आन्दोलनलाई सही मार्गमा डोर्याउने आफ्नो कर्तव्य अविचलित, अडिग र कठोरतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ। विसं २०२८–२९ सालको एमालेको व्यक्ति हत्याको 'राजनीति' सँग सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्नेहरूको अग्रपंक्तिमा नेमकिपा नै थियो। त्यस्तै 'जनताको बहुदलीय जनवाद' को एमालेले कम्युनिष्ट सिद्धान्त परित्याग गरेको तथ्य उदांग्याउन पनि नेमकिपा पछि परेन। एमालेमा आवद्ध सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई गलत बाटोबाट मुक्त गर्न रचनात्मक आलोचनालाई नेमकिपाले निरन्तरता दिइरहेको छ।
यो नेपालको राजनीतिमा सही र कुशल नेतृत्वमा निःस्वार्थ रुपले जनताको सेवा गर्न अगाडि बढेको पार्टी हो। सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, वामपन्थी एवं दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरोधमा यो पार्टी प्रारम्भकालदेखि नै सङ्घर्षरत छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गरी सङ्घर्षको विभिन्न रुपहरूद्वारा चरणबद्ध तरिकाले समाजवाद स्थापना गरी साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने यस पार्टीको मुख्य लक्ष्य हो। यस लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति नेपाली कामदार जनता र विश्वका न्यायप्रेमी जनताको सङ्घर्षमा यो पार्टी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मोहियानी हक सुरक्षा आन्दोलन, बाली काट्ने अभियान, भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्ष, महँगीविरोधी आन्दोलन, भर्पाइ आन्दोलनजस्ता जनताको जनजीविकाको सवाललाई लिएर जनतालाई सचेत र सङगठित पार्दै आइरहेको छ।
मोही किसानहरूको सचेतता र सङ्गठित सङ्घर्ष गर्नसकेका जोताहाहरूले नै मात्र पञ्चायती भूमिसुधारबाट लाभ लिन सकेका छन्। तर सामन्त वर्गको बाहुल्य भएका पार्टीहरूले जग्गामाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने आकर्षक नारामा ठूलो षड्यन्त्र गरे। देशमा १५ प्रतिशत जतिमात्र मोहियानी हक कानुनी रुपमा कायम भएको देखिन्छ। द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने कुराले ८५ प्रतिशत मोही किसानहरूको अहित भएको छ। त्यसमा देशका 'ठूला' पूँजीवादी पार्टीहरू एक भए। त्यस षड्यन्त्रको विरुद्ध नेमकिपाले सम्पूर्ण जोताहा किसानहरूलाई मोहीको निस्सा प्रदान गर्न र आधा–आधा हकको नीति कायम हुनुपर्ने कुरामा आवाज उठाउँदै आएको छ। नेमकिपा जमिन जोत्नेको सिद्धान्त लागू हुने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू हुनुपर्ने पक्षमा छ।
नेमकिपाले शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाएर शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या घटाउँदै लानुपर्ने ठम्याइ राखेको छ। त्यस्तै मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला र कामको स्थायित्वको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ। मजदुर र कर्मचारीहरूको ज्याला र तलब बजार भाउअनुसार हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। त्यसो भएमा गरिबीको रेखामुनिको सङ्ख्या घट्नेछ। मजदुर र कर्मचारीहरूको ज्याला र तलब बजार भाउअनुसार बढेमात्र तिनीहरूको क्रयशक्ति बढ्ने र त्यसको परिणाम उद्योगको पनि विकास हुने नेमकिपाको धारण हो।
सानो देशलाई ठूलो देशले गर्ने थिचोमिचो वा आक्रमणजस्ता साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिको विरोधमा यो पार्टी सङघर्षरत छ। यसले नेपालको सुस्ता, महेशपुर, इलाम, लालापट्टी र तिलाठी, कालापानीलगायतका भू–भागमा भारतद्वारा गरिएको अतिक्रमणको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जनाउन पनि यो पार्टीमा सङ्गठित नेता र कार्यकर्ताहरू त्यत्तिकै क्रियाशील र सङ्घर्षशील छन्। भियतनाममाथि अमेरिकी साम्राज्यवादी बर्बर आक्रमणको विरोधमा २०२२–२३ सालतिर भक्तपुरमा विशाल प्रदर्शन भएको थियो। देशमा पञ्चायत व्यवस्था लादिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विषयको त्यो प्रथम जुलुस थियो। त्यस्तै क्युवा, अफगानिस्तान, हैटी, इराक, कोरिया आदि देशका जनताका न्यायोचित आवाजको समर्थनमा र आक्रमण, दमन र धम्कीको विरोधमा नेमकिपाले विभिन्न रुपमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्दै आएको छ। मजदुर दिवसलगायत विश्व सर्वहारा वर्गका महान गुरुहरू र योद्धाहरूको स्मृतिमा विभिन्न दिवसहरू मनाउँदै आएको छ।
२०३६ सालमा भएको देशव्यापी आन्दोलनले २०३७ साल जेठ १० गते सम्पन्न भएको जनमत सङ्ग्रहलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन पाँच पूर्वाधारहरू अगाडि सारी २०३६ भाद्र २४ गते भएको देशव्यापी आन्दोलनमा यो पार्टी सरिक थियो। आन्दोलनमा तत्कालीन नेमकिसं, अनेकिसङ्घ, नेकपा कोशी अञ्चल, नेकपा बनारस गुट र नेकपा चौम गरी पाँच पार्टीहरू सहभागी थिए। वामपन्थी एकताको जोडदार माग गर्ने आजका माले र एमालेले त्यस संयुक्त सङ्घर्षको सुरुदेखि नै प्रक्रिया गलत भनी विरोध गरेका थिए। उसको विरोध भए पनि देशभरका मजदुर, किसान, युवक, विद्यार्थी र बुद्धिजीवीहरू २४ भाद्रको आन्दोलनमा उत्रे। यो ऐतिहासिक महत्त्वको दिन भएको हुँदा नेमकिपाले प्रत्येक वर्ष २४ भदौको दिनलाई वामपन्थी एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ।
०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहलाई जनताको राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक पक्षको शक्ति नाप्ने 'ब्यारोमिटर' भएकोले नेमकिपा बहुदलको प्रचारमा सक्रिय भयो। तर अन्य वाम पार्टीहरूले बहिष्कार, सक्रिय बहिष्कार भन्दै राजनैतिक सङ्घर्षबाट टाढा भाग्ने अराजनीतिक नाराहरू अगाडि सारे। वामपन्थी भनिने सबै पार्टीहरूले बहुदलको पक्षमा प्रचारप्रसार गरेका भए बहुदलको लागि २०४६ को आन्दोलन पर्खनुपर्ने थिएन।
२०३८ सालको आम निर्वाचनलाई माले, चौम र मार्क्सवादी पार्टीले बहिष्कार गरे। नेमकिपाले आम निर्वाचनलाई पनि वर्गीय र राजनीतिक संघर्षको रुपमा प्रयोग गर्यो। प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थाभित्र गएर जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिअनुसार चुनावलाई उपयोग गर्दा बहिष्कारवादीहरूले नेमकिपालाई गैरमार्क्सवादी, संशोधनवादी, पञ्चायती तत्व आदि आरोप लगाए। तर २०४३ को निर्वाचनमा आजको एमाले–मालेले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्दै नेमकिपाको नीतिअनुसार चुनावमा भाग लियो।
२०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले चलाएको सत्याग्रहको बेला निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध तत्कालीन मालेबाहेकका वाम पार्टीहरू सङ्घर्षमा उत्रेका थिए। त्यस सङ्घर्षमा नेमकिपाका धेरै कार्यकर्ताहरू गिरफ््तार भए। बम काण्डको कारण आन्दोलन बीचमै स्थगित भयो।
नेमकिपाको बढ्दो लोकप्रियता देखेर २०४५ भाद्र ९ गते निरङ्कुश पञ्चायती सरकारले राज्यस्तरबाट एउटा षड्यन्त्र रच्यो, भू.पू. रापस कर्ण ह्योजूलाई बलिको बोका बनायो। नेमकिपाका अध्यक्ष का. रोहितलगायत ६७ जना नेता कार्यकर्ताविरुद्ध सो काण्डमा ज्यान मुद्दा दायर गरियो। तत्कालीन प्रम मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलगायतका मन्त्रीगण र महापञ्चहरूको जुलुसले का. रोहितको नाम किटेर 'फाँसी दे' भन्ने नारा लगाए। सयौं कार्यकर्ता र साधारण जनता महिनौंसम्म प्रहरी दमन र श्वेत आतङ्कसँग जुझे। धेरै कार्यकर्ताहरूलाई सर्वस्वहरण र ज्यान मुद्दामा फसाइयो। यद्यपि २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल पार्न नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूलेे उल्लेखनीय भूमिका निभाए।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेमकिपाले जनताको संविधान घोषणा गराउन, सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनुपर्ने नारा लगाउँदै २०४७ कार्तिक २० गते भक्तपुरदेखि काठमाडौंसम्म विशाल पैदल र्याली (जुलुस) को आयोजना गर्यो। जुलुसमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले भाग लिएका थिए। आखिर २०४७ कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा भयो। स्मरणीय छ, २०३८ सालमा पनि महँगीको विरोधमा भक्तपुरदेखि काठमाडौंसम्म विशाल पैदल र्याली गरेको थियो।
अधिकांश जनता अशिक्षित, अचेतित र देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गाउँ–घरसम्म नपुगेको आदि कारणले राष्ट्रिय दलको मान्यताका निम्ति ३ प्रतिशत मतको संवैधानिक प्रावधानलगायत अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरूप्रति नेमकिपाले विरोध जनायो। तीन प्रतिशतको प्रावधानले दुईदलीय तानाशाहीको सम्भावना देखेको हुँदा सोको समयमै विरोध गर्यो। आज पनि नेमकिपाले तीनदलीय तानाशाहीको विरोध गर्दै आइरहेको छ।
हाम्रो जस्तो गरिब र निरक्षर जनता अत्यन्त बढी भएको देशमा वस्तुको गुण, उत्पादनको मिति र म्यादबारे जनतालाई थाहा छैन। कालाबजारियाहरूको सर्वसाधारण जनतामाथि ठग्ने र शोषण गर्ने प्रवृतिविरुद्ध उपभोक्ता वर्गको हकहित र संरक्षणको लागि सदनमा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बारम्बार दर्ता गर्यो। मठ–मन्दिर, पाटी–पौवा, सत्तल, ढुङ्गेधारा, पोखरी, धर्मशाला आदि ऐतिहासिक र कलात्मक सम्पदालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न कला–संस्कृति संरक्षण विधेयक नेमकिपाले पेश गर्यो। तर त्यसलाई 'राष्ट्रिय' पार्टीहरू अर्थात् कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावनाले यथोचित ध्यान दिएनन्।
काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ को उपनिर्वाचनमा नेमकिपाका उम्मेदवारलाई ३ प्रतिशतको संवैधानिक प्रावधानअनुसार पार्टीको तर्फबाट चुनाव चिन्ह नपाउने भनी निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी अस्वीकार गर्यो। निर्वाचन अधिकृतको गैरकानुनी निर्णय बदर गराउनको लागि नेमकिपाको सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्यायो र २०४९/०१/३१ गते सर्वाेच्च अदालतबाट ३ प्रतिशतको प्रावधान संवैधानिक मान्यतासम्म हो यथार्थ होइन भनी पार्टीको तर्फबाट चुनाव लड्न पाउने निर्णय गर्यो। यसरी नेमकिपाले कानुनी सङ्घर्ष गरी नयाँ पार्टीहरूलाई पनि पार्टीको नाउँमा चुनाव लड्न पाउने ढोका खोलिदियो।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेमकिपाको घोषणापत्र र चिन्ह लिई दैलेख र जुम्लाबाट विजयी भएका सांसदहरू एमाले र नेकांका प्रवेश गरेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०४८ को कानुनी प्रावधानअनुसार निजहरूको सदस्यता खारेजीसम्बन्धी नेमकिपाले सभामुखसमक्ष पटक–पटक सूचना दियो तर सदस्यता खारेज गरिएन।
यसरी संविधानका धाराहरूलाई बलात्कार गर्ने काम सत्तासीन र सत्तामा जानेहरूले गर्दै आएका छन्। त्यसको विरोध गर्दै नेमकिपाले पूँजीवादी राजनीतिको घृणित र निकृष्ट बेइमानीलाई उदाङ्ग्याउँदै आएको छ।
संसदको नवौं अधिवेशनमा सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पेश भयो। सांसदहरू आफै मजदुर र कर्मचारीहरू नभएको हुँदा निवृत्तिभरणजस्तो सुविधा लिनु उपयुक्त नभएको भनी नेमकिपा र नेकपा मसालका सांसदहरूले विरोध जनाए। अन्य सांसदहरू सबै मौन रहे। जनतामा अति बदनाम 'पजेरो' सुविधाको दलगत विरोधको आवाज उठाउने पहिलो र एकमात्र पार्टी नेमकिपा नै थियो। यसबाट कथित ठूला र सत्तामा जाने पार्टीहरू जनताको सेवा गर्न होइन, आफ्नो सुविधा बढाउन तल्लीन भएको प्रस्ट हुन्छ।
नेमकिपाले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने कथित राष्ट्रिय पार्टीहरूको फोहरी सत्ता राजनीतिविरुद्ध स्वच्छ राजनीतिक परम्पराको लागि सडक र सदनमा आफ्नो सही दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। विकास कार्य, नियुक्ति र राहतमा गरिने पक्षपातको विरोध गर्न नेमकिपा कहिल्यै पछि परेको छैन। भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र तस्करीबाट देशलाई खोक्रो बनाएको तथ्यबोध गरेको नेमकिपाले त्यसको विरोध गर्दै हरेक वर्ष असार १९ र साउन २ गते भ्रष्टाचारविरोधी दिवस मनाउँदै आएको छ र भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ।
आफूलाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह सम्झने एमालेले वर्ग समन्वयको सिद्धान्त अस्वीकार गरेको छ। बहुदलीय जनवादको नाउँमा चुनावबाट समाजवादमा पुग्ने संशोधनवादी विचार अङ्गालेको छ। आफ्नो ९ महिने कार्यकालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरेन। टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा, १९५० को नेपाल–भारत सन्धिका समाधान गरेन। हैटीमा साम्राज्यवादी अमेरिकाको पक्षमा र नेतृत्वमा सेना पठाउने काम गर्यो। मल्लिक आयोगले दोषी ठहर्याएका दोषीहरूमाथि कारबाही गरेन। त्यसले अन्य वामपन्थी पार्टीहरूलाई फोड्ने, भत्काउने भ्रामक कुरा गरी अन्योल फैलाउने काम गर्यो। कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आचरण छोडेको हुँदा संयुक्त वाम आन्दोलन अगाडि बढाउन २०५२ पौष ७ गते एमालेबाहेकका सबै वामहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र पेश गरे। यसरी नेमकिपाले नेपालको वाम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन लागिपरेको कुरा जनतासामु छर्लङ्ग छ।
नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र प्राकृतिक स्रोतसाधनको साँचो विदेशीलाई सुम्पने सरकारी नीतिहरूको विरोधमा एक्लै र अन्य देशभक्त पार्टीहरूसँग मिलेर नेमकिपाले सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। यस क्रममा देशको अहितमा टनकपुर, महाकाली, गण्डक, कोसी, कर्णाली आदि जलस्रोतहरू भारत र अन्य देश र संस्थालाई सुम्पने नीतिविरुद्ध सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्दै रह्यो। त्यसैगरी देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग–व्यापारलाई विदेशी पूँजीको हातमा सुम्पने नीतिको विरोध गर्दै आएको छ निजीकरणको नाउँमा सार्वजनिक उद्योगहरू विदेशी पूँजीलाई सुम्पने नीतिबाट देशमा एक–एक पाइला गरी नवउपनिवेश बन्ने खतरा बढेको छ।
देशको सार्वभौमिकता अखण्डतामाथि भारतद्वारा गरिएको अतिक्रमण, सरकारले माओवादी नियन्त्रणको नाममा गरेको ज्यादती, भ्रष्टाचार, महँगी आदिको विरोधमा चलाएको नौ राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त सङ्घर्षमा नेमकिपाले निर्धारित देशका २२ ठाउँमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो भने थप स्थानहरूमा छुट्टै कार्यक्रम गरेर सङ्घर्षलाई व्यापकता दिएको थियो। संयुक्त सङ्घर्षको परिणाम नौ राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि र तत्कालीन सरकारबीच एक सम्झौता भएको थियो। यसलाई नेमकिपाले आंशिक उपलब्धिको रुपमा लिएको थियो। तर सरकारले सम्झौताअनुसार कार्य नगरेकोले सात वाम समूहको संयुक्त आन्दोलनमा नेमकिपाले पुनः आन्दोलन गर्यो।
सरकारमा गएका पार्टीहरूले २०४६ सालको जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरुप काम गरेनन्। जनआन्दोलन दबाउनेमाथि मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही भएन। राजनैतिक र सामाजिक अपराधीहरूले ठूलठूला पूँजीवादी पार्टीहरूमा प्रवेश पाए। त्यसकारण सरकार र प्रशासन झन् झन् अपराधमा मुछिदैछन्।
जनतासामु दिएका आश्वासनहरू पूरा गरेनन्। सत्ताको लागि सांसद र मन्त्रीहरूलाई विदेश भगाए, प्राडो र पजेरोमा फसे। भ्रष्टाचार बढ्यो, देश हाहाकारमा डुब्यो र महङ्गी बढ्यो।
माओवादीलाई नियन्त्रण गर्ने निहुँमा संकटकालको घोषणा गरियो। प्रतिगमनकारीहरूले टाउको उठाउने मौका पाए। फलस्वरुप २०५९ जेठ ८ गते राती प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै देशमा प्रतिगमन सुरु भयो।
२०५९ साउनमा स्थानीय निकायको म्याद नबढाइँदा देश जनप्रतिनिधिविहीन भयो। देशलाई प्रतिगमनबाट जोगाएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा फर्काउन नेमकिपाले अर्को निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकाय र संसदमा जनप्रतिनिधिहरूको पुनर्बहाली हुनुपर्नेमा जोड दियो। संसदको पुनःस्थापना भयो तर शासक पार्टीहरूले स्थानीय निकायको पुनः स्थापना गरेनन्। यसले तराईलाई अशान्त बनाउन आयोगमा घ्यू थप्यो।
शासक पार्टीहरूको देश र जनताविरोधी कामदेखि आक्रोशित नेपाली जनता प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा तदारुकताका साथ सहभागी हुन चार वर्ष लाग्यो।
जनताको आन्दोलन उठिसकेपछि 'कूटनैतिक दबाब' मा आन्दोलन बीचमा तुहाउने काम भयो। सरकारमा नगई बाँच्नै नसक्ने दलहरू' प्रतिगमन आधा सच्चियो' र 'पूरा सच्चियो' भन्दै राजाको मनोनीत सरकारमा गए। १८ असोज २०५९ को राजाको कदमको विरोध पनि गर्ने र राजाको मनोनयनको सरकारमा पनि जाने ती दलहरूको दोधारे तथा चमेरो तथा जनतामाझ उदाङ्गियो। नेमकिपा चार दलको संयुक्त जनआन्दोलन अगाडि बढाउन सक्रिय भयो। १९ माघ २०६१ मा राजाले देउवा र एमाले सरकारलाई विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरे। राजाको प्रतिगामी सरकारमा सामेल हुने एमाले र तत्कालीन ने.का. (प्र) ले जनतासामु माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै नेमकिपाले प्रतिगमनविरुद्ध २०६१ चैत्र १८ गतेबाट एक्लै आन्दोलन सुरु गर्यो। आन्दोलनको क्रममा नेमकिपाका थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरू घाइते भए, जेल, नेल र हिरासतमा दुःख पाए। जनआन्दोलनको क्रममा सरकारमा गएका दलहरूले आ–आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
प्रतिगमनको विरोधमा २५ वैशाख २०६२ का दिन सात दलको साझा सहमतिको घोषणा भयो। संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भयो। विदेशी शक्तिहरूले जनआन्दोलनको समर्थनको नाउँमा ठूला दलहरूलाई आफ्नो इशारामा हिंडाए। नेमकिपाले विदेशीको भरमा होइन नेपाली जनताकै भरमा आन्दोलन उठाउनुपर्ने अडान राख्यो। ७ मंसिर २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदाको साझा सहमति भयो। त्यसपछि प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा भारतको चलखेल बढ्यो। २४ चैत्रबाट जनआन्दोलनमा जनताको सहभागिता बढ्यो। उठ्दै गरेको जनआन्दोलन ११ वैशाख २०६३ को दिन राजाको सम्बोधनसँगै बीचैमा टुङ्गियो। नेमकिपाबाहेक ६ दलको सरकार गठन भयो।
नेमकिपाले सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले 'के–के काम गर्नुहुन्छ र के–के गर्नुहुँदैन भन्ने किटान गर्नुपर्ने अडान राख्यो। यसलाई बेवास्ता गर्दा ६ दलको सरकार भागवण्डामा सीमित भयो। विदेशीलाई नागरिकता दिने ऐन र खानेपानी निजीकरणको नाममा विदेशी कम्पनीलाई दिने ऐन पारित गरियो। यसको विरोधमा संसदमा नेमकिपा एक्लैले मतदान गर्यो।
१ माघ २०६३ का दिन अन्तरिम संविधान जारी भयो र व्यवस्थापिका–संसद गठन भयो। १८ चैत्र २०६३ को दिन नेमकिपाबाहेक माओवादीसहितको सात दलको अन्तरिम सरकार गठन भयो। अन्तरिम सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रीहरूको आचारसंहिता तयार गरियो। सरकारमा बस्ने दलहरूबीच राजदूत, उपकुलपति, रजिष्टार, महाप्रबन्धक आदि पदको भागवण्डा गरियो। जनआन्दोलन दबाउनेहरूमाथि कारबाही गरिएन। रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कागजमा सीमित भयो। अपराधीहरू ठूलठूला पार्टीहरूबाटै संरक्षित भए। भ्रष्टाचार, अभाव, बेरोजगारी, लोडसेेडिङ्ग, महङ्गी आदि समस्यामा कुनै कमी आएन। राजाको प्रतिगामी सरकार र अन्तरिम सरकारबीचको कुनै तात्विक भिन्नता देखिएन।
अन्तरिम संविधानमा बन्दोबस्त गरिएका निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीको सुनिश्चितता, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाइएन। भूमिहीनहरूलाई जमिनको बन्दोबस्त र अशक्त एवं अपाङ्गहरूको बन्दोबस्ततर्फ अन्तरिम सरकारले ध्यान दिएन। गणतन्त्रको नारा दिने पार्टीहरूको अन्तरिम सरकारले निलम्बित राजाको लागि करोडौं बजेट व्यवस्था गर्यो। नेमकिपाले त्यसको जोडदार विरोध गर्यो।
सरकारमा बसेका दलहरूका नेताहरूको बरोबर भारत भ्रमण र भारतीय दूतावासमा वार्ता र राजनीतिक परामर्शले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र सार्वभौमिकतामाथि थिचोमिचो हुने काम भएको स्पष्ट छ। नेपालको सिमानामा भारतले एकतर्फी बनाएका बाँध र तटबन्धहरूले नेपालको हजारौं विघा भूमि जलमग्न भएको छ र हजारौं नेपालीको उठिवास भएको छ। तर सरकारमा बस्ने पार्टीहरू लाचार भएर भारतीय विस्तारवादीको अगाडि घुँडा टेक्दै गएका छन्।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने पूँजीवादी गणतन्त्रले मानव जातिको समस्या समाधान गर्न सक्तैन। ६० वर्षभन्दा पहिलेदेखि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का आदि देशहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चालू छ। तर जनताका समस्याहरू समाधान भएका छैनन्। जनताका सबै समस्या समाधान गर्न समाजवादी गणतन्त्र नै आवश्यक छ। समाजवादी गणतन्त्र नै कामदार वर्गको प्रजातन्त्र हो। नेमकिपाले समाजवादी गणतन्त्रलाई गन्तव्य घोषणा गरी समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियान चलाइरहेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी गुणविनाको सङ्ख्यामा विश्वास गर्दैन। त्यसैले नेमकिपा स्थापनाकालदेखि जो पायो त्यसलाई जम्मा गरेर भीड बनाउनुभन्दा असल, सच्चा, कर्मठ, सङ्घर्षशील, त्यागी र अनुशासित कम्युनिष्टहरूद्वारा मात्र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आजुमा पुर्याउन सकिने सत्यमा अटल विश्वास गर्दछ।
तसर्थ प्रत्येक परिवर्तनवादी कम्युनिष्टले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनमा घुसेका र घुस्न खोज्नेहरूलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक अथक सङ्घर्षद्वारा पराजित गर्दै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु उसको परम कर्तव्य र समयको माग हो।
संविधानसभा जनआन्दोलनको एउटा उपलब्धि हो। यो समाज विकासको एक खुड्किलामात्रै हो। संविधानसभा सबै रोगको उपचार होइन र यसले व्यापक कामदार वर्गको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। जनआन्दोलनको बेलादेखि नै नेमकिपाले यही स्पष्ट विचार सार्वजनिक गर्दै आएको हो। ०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट जिते। ब्यापक जनताको हितमा समाजवादउन्मुख संविधान लेख्ने त्यो राम्रो अवसर थियो। तर धेरै सङ्ख्यामा जितेका एमाले संशोधनवादी र एमाओवादी अराजकतावादी कम्युनिष्ट पार्टी पुष्टि भए। ती दुवै पार्टीको आर्थिक नीति नेकाभन्दा फरक भएन।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण गर्न जोड दियो। एमाओवादीमा 'ठूलो' पार्टीको घमण्ड थियो भने एमालेमा तेस्रो पार्टी भएकोमा पीडा थियो। ती दुवै पार्टीहरू आ–आफ्नो शक्ति विस्तारको लागि सत्तालाई प्रमुख आधार बनाउन पुगे। जनताको हितमा नयाँ संविधान निर्माण गर्नुभन्दा तिनीहरू सत्ताको फोहरी खेलमा केन्द्रित भए। दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको कारण ती दलहरूभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्किंदै गयो। नेपालको राजनीतिक स्थिति अस्थिर बन्दै गयो। शासक दलहरूमा देखिएको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण विदेशी शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अवसर पाए। अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र युरोपेली सङ्घले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्न थाले। नेपाली जनताको हितभन्दा तिनीहरूले आ–आफ्नो स्वार्थमा ध्यान दिन थाले। अन्ततः दुई वर्ष कार्यकालको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन सकेन। साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूको हस्तक्षेप, शासक दलहरूको सत्ता केन्द्रीत राजनीति र नेताहरूको स्वार्थी र अवसरवादी चरित्रको कारण संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भयो। संविधानसभा विघटन ह172न172मा एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेसवादी दलहरू जिम्मेवार छन्। विदेशी शक्तिको निर्देशनमा ती शासक दलहरूले संविधानसभाको हत्या गरेका थिए।
तत्कालीन नेका नेतृत्वको सरकारले विसं २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग आत्मनिर्णयको अधिकारसहित एक मधेस एक प्रदेश र जातजातिको आधारमा राज्य बनाउनेमा सहमति गरेर भारतीय चाहना पूरा गर्न थप बल पुर्यायोेे। भारतीय विस्तारवाद आफ्नो चाहना एमाओवादी र मधेसी दलहरूमार्फत पूरा गर्न चाहन्छ। तर त्यो नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालीन हितमा नभएको मात्रै होइन भविष्यमा राज्य विखण्डनको आधार बन्न सक्ने नेमकिपाले त्यतिबेलै औंल्याएको थियो। भारत नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याएर राजनैतिक अस्थिरता सृजना गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छ। सचेत नेपाली जनताले समयमै भारतको चाहना ब172झे र त्यसलाई सफल ह172न दिएनन्। आफ्नो चाहना पूरा नहुने देखेपछि बाबुराम भट्टराईको हातबाट जननिर्वाचित संविधानसभा विघटन गराइयो। संसद र संविधानसभाको अनुमतिविना संविधानसभाको विघटन गर्ने भट्टराई सरकारको अनाधिकार कदमको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तत्काल विरोध गरेको थियो।
सत्ता लम्ब्याउने र आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने नियतले संविधानसभा विघटन गरियो। संविधानसभा विघटनपछि मुलुकमा नयाा समस्या देखापर्यो। नेका र एमाले कुनै हालतमा भट्टराई सरकारलाई नराख्ने तथा नेका र एमालेको नेतृत्वमा एमाओवादीले सरकार नछोड्ने अडान देखियो। शासक दलहरूको आ–आफ्नो अडानको कारण देशको अवस्था झन् जटिल हुँदै गयो। अन्ततः संविधानविपरीत प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न ती दलहरू तयार भए। यसको सूत्रधार पनि भारत नै भएको सार्वजनिक भयो। यसको औपचारिक प्रस्ताव भने एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमा भयो।
संविधानसभा र संसद विहीनताको स्थितिमा एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेशी मोर्चाजस्ता चार राजनैतिक दलले मनोमानी ढंगले संविधान संशोधन गर्न थाले। संविधानसभा र संसद नभएको हुँदा चार दलको सिफारिसमा पटक–पटक संविधान संशोधन गर्न172 प्रजातन्त्रविरोधी प्रवृति हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदविहीन अवस्थामा पटक–पटक गरेको संविधान संशोधनको सशक्त विरोध गर्दै आयो।
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने चार दलीय सहमति अन्तरिम संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विश्वव्यापी मान्यता र कानूनी सिद्धान्तविपरीत थियो। नेमकिपाले त्यसको विरोध गर्यो र तटस्थ व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा निर्वाचन सरकार गठनको माग अघि सार्यो।
संसद र संविधानसभा वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो हो। पूँजीवादीहरू आफ्नो वर्गीय स्वार्थ पूरा गर्न संसदबाट नयाा नयाा कानूनहरू निर्माण गर्छन् र जनतालाई दबाउँछन्। प210ँजीवादी व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन शासकहरूको नवीकरण वा परिवर्तनको माध्यम मात्रै ह172ने गर्छ। दलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता कामदार वर्गको लागि हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै हो। पूँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक समानता विनाको मानव अधिकारको क172नै अर्थ ह172ँदैन। प210ँजीपति वर्गले आफ्नो वर्गको स्वार्थमा हानी ह172नासाथ कामदार वर्गको आन्दोलनलाई निर्ममताप210र्वक दबाउँछ।
कम्युनिष्टहरू निर्वाचनबाट समाजवाद आउँछ भनेर होइन, देश र जनताको हितमा कानून निर्माण गर्न र समाजवादी क्रान्तिको प्रचार गर्न निर्वाचनलाई उपयोग गर्छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिकृयावादीभन्दा प्रतिकृयावादी सङ्घ संस्थाभित्र गएर जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिअन172सार सबै तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै आएको छ।
यसैअनुसार निर्वाचनमा प्रतिकृयावादीहरूलाई सजिलै जित्न नदिन, पूँजीवादीहरूले गरेका जनविरोधी र राष्ट्रघाती कदमहरूलाई जनताबीच नङ्ग्याउन, शासकहरूले चाहेअनुसारको जनविरोधी विधेयकहरू पारित गर्न नदिन र कामदार वर्गको हितमा कानून निर्माण गर्न पार्टीले संसदलाई उपयोग गर्दै आएको छ। विघटित संविधानसभामा नेपाली जनताको हितविपरीत प्रस्तुत घर जग्गा कारोबार विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, ग्रामीण खानेपानीसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयकहरू नेमकिपाको विरोधका कारण पारित हुन सकेनन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सशक्त विरोध हुँदाहुँदै लगानी बोर्ड विधेयक, सर–सफाइ विधेयक जस्ता राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कैयौं विधेयकहरू बहुमतबाट पारित गरिए।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नियमावली समितिमा रही सभासद्हरूलाई संविधानसभामा सकृयतापूर्वक भाग लिन लगाउन संविधानसभा नियमावलीमा ह्वीप जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जाति, क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा सभासदहरूको दबाब समूह (ककस) बनाउन दिन नहुने जस्ता संशोधनहरू पार्टीका सभासद्हरूले पेश गर्नुभयो।
नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी विधेयक, सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलगायत विधेयकहरूमा नेमकिपाले फरक मत प्रस्तुत गर्यो।
नेमकिपाका सभासद्हरूले देश र जनताको हितमा आफ्नो बल र बुद्धिले भ्याएसम्म कानुनी सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ। नेमकिपाले पँूजीवादी सरकारमा नगई निर्वाचन घोषणापत्र र जनताबीच गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम प्रखर प्रतिपक्षमा रहेर कानुनी र सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्दै क्रान्तिकारी संसदवादको उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछ।
समाजवादी क्रान्तिको लागि सहयोग पुर्याउन पूँजीवादी निर्वाचनलाई पनि उपयोग गर्ने विश्व समाजवादी क्रान्तिको पाठ हो। पूँजीवादी सरकारमा गएर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट पूँजीवाद समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने सोच संशोधनवादी विचार हो। संशोधनवाद कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र देखापरेको पूँजीवादी विचार हो। नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एमाले संशोधनवादी विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैछ भने एमाओवादी र माओवादीले अराजकतावादी विचारको। संशोधनवाद र अराजकतावादले नेपाली कम्य172निष्ट आन्दोलनलाई क्षति पुर्याएको छ। संशोधनवाद र अराजकतावादविरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष चालू छ।
पूँजीवादी व्यवस्थामा निर्वाचनमा पैसा, बल र शक्तिको प्रतिस्पर्धा ह172ने गर्छ। कामदार वर्गका प्रतिनिधिहरू त्यस्ता निर्वाचनहरूमा जित्ने सम्भावना कमै हुन्छ। कामदार वर्गका उम्मेदवारहरूलाई हराउन पूँजीवादीहरू एक हुन्छन्। पूँजीवादी निर्वाचनबाट जनताको जीवनमा आम210ल परिवर्तन सम्भव छैन। निर्वाचनबाट आम210ल परिवर्तन नह172ने भएकोले सशस्त्र क्रान्तिको आवश्यकता पर्ने तथ्यलाई नेमकिपाले राख्दैआएको छ।
२०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ५० जिल्लामा १२७ जना उम्मेदवारहरू उठायो। निर्वाचनको बेला नेका, एमाले र एमाओवादी जस्ता पूँजीवादी पार्टीहरूले पैसाको छेलोखेलो गर्ने, विकास निर्माणका असम्भव सपना बाँड्ने, भोज खुवाउनेजस्ता आचारसंहिता उल्लङ्घनका कार्यहरू गरे। डर–त्रास र धम्की दिएर मतदाताहरूको नैतिकतालाई विचलित पार्ने, जाँड, रक्सी खुवाउने जस्ता अनैतिक कार्यहरू समेत ती पार्टीहरूले गरे। पँूजीवादी पार्टीहरूले हदैसम्मका यस्ता सिद्धान्तहीन र अनैतिक गतिविधिहरू दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रदर्शन गरे।
नेमकिपाले हारजितभन्दा पनि निर्वाचनमा पार्टीको घोषणापत्रको व्यापक प्रचारप्रसार गर्यो। साथै निर्वाचनलाई वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध जनचेतना अभियानको रुपमा उपयोग गर्यो। नेमकिपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले चुनाव जित्नको लागि झुठो आश्वासन दिने, डर धम्की दिने, पैसाले भोट किन्ने, भोज खुवाउने, मतदाताहरूलाई अपहरण र कुटपिट गर्ने, मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने र मत बाकस फेर्नेजस्ता आचार संहिताविपरीत र अनैतिक काम गरेनन् तथा कसैसँग सिद्धान्तहीन सम्झौता गरेनन्। पूँजीवादीहरूको जालझेललाई समयमै ब172झ्ने र सङ्घर्ष गर्ने कामलाई चालू राख्नु आवश्यक ठानेका छन्।
प्रजातन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको शासन व्यवस्था हो। २०५४ सालपछि देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन। एघार वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन्। अधिकांश स्थानीय निकायमा विकास निर्माणको रकम शासक दलका कार्यकर्ताहरूले भागवण्डा गर्दै सिध्याउँदै छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदैछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनकै बेलादेखि स्थानीय निकायको पुनःस्थापना वा निर्वाचनमा जोड दिंदै आएको हो। पार्टी सङ्गठन भएका सबै जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, संसदमा पटक–पटक आवाज उठाउने र सर्वदलीय बैठकहरूमा प्रस्ताव राख्नेजस्ता कार्यहरू गर्दै नेमकिपाले शासक पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै आयो। स्थानीय निकायको रकमको अवमूल्यन भएर अर्बौ रुपैयाँ खेर गइरहँदा पनि ती दलहरू गम्भीर भएनन्। पटक पटक राजनैतिक संयन्त्र बनाइ स्थानीय निकाय सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइयो, कर्मचारीहरूलाई जनप्रतिनिधिको अधिकार सुम्पियो तर यी कुनै पनि प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक थिएन र सफल भएन।
नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले २०६९ फागुन ३० गते बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा २५ बुँदामा अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्न सिफारिस गरे। चैत्र १ गते अध्यादेश जारी भयो। संसद नभएको बेला चार दलको सिफारिशमा संविधान संशोधन गर्नु प्रजातन्त्रविपरीत थियो। चार दलले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने ११ बुँदे सहमति गरेका थिए। संविधनसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत ती पार्टीहरूले प्रतिबद्धता दोहोर्याए। तर संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि एमाओवादी र माओवादीले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचनको विरोध गरे। आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै निर्वाचन गर्न चाहने शासक दलहरूको गलत नियतकै कारण एक दशकभन्दा लामो समयदेखि जनताले जनप्रतिनिधि पाउन सकेका छैनन्। संविधानसभाको घोषणापत्र, राजनैतिक सहमति र राष्ट्रिय आवश्यकताबाट भाग्नु राजनैतिक अनैतिकता हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी यथाशिघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जोड दिंदै आएको छ।
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा खुला रुपमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो। संविधान सभामा कृयाशील शासक दलहरू सत्ताको लागि विदेशीसामु लम्पसार पर्दै गए। ती दलहरूकै कारण वैदेशिक हस्तक्षेपको लागि उपयुक्त वातावरण तयार भयो।
भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद र युरोपेली संघले आर्थिक सहयोगको नाउँमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकलगायत बह172राष्ट्रिय कम्पनीहरूमार्फत नेपालको आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दैछन्। भारतीय विस्तारवाद नेपाललाई संरक्षित राज्यको रूपमा व्यवहार गर्दैछ। भारतमा विसं २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमतिपछि नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो। भारतीय नेताहरूले नेपालका शासक दलका नेताहरूलाई पटक–पटक बोलाउने र नेपालमै आएर हाकाहाकी निर्देशन दिने जस्ता दृश्यहरू देखा पर्दैछन्। भारतीय विदेशमन्त्री सल्मान खुर्सिद नेपालमा आउँदा उनी बसेकै होटलमा नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू, पार्टी अध्यक्षहरूसमेत आफ्नो पदीय मर्यादालाई बिर्सेर भेट्न पुगे। त्यो आत्मसमर्पणको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो।
भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा क्रमशः अतिक्रमण गर्दैछ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत लक्ष्मणपुर बाँध, रसियावाल खुर्दलोटन बाँधजस्ता बाँधहरू निर्माण गर्दैछ। सीमास्तम्भ फाल्ने, अनधिकृत रूपमा सार्नेजस्ता कार्यहरू गर्दै नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दैछ। विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी देशहरूले नेपालमा शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अतिक्रमणलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। जलविद्युत उत्पादनको नाममा माथिल्लो कर्णाली, तिला १, तिला २ लगायतमा भारतीय निजी कम्पनीसँग नेपाल सरकारले देशघाती सम्झौता गरेर देशको नदीनालासमेत भारतीय एकाधिकार पूँजीलाई सुम्पेको छ। तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण गरेर देशघाती विप्पा सम्झौता र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत नेपालका १६ वटा विमानस्थलको निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण नीतिअन्तर्गत भारतलाई सुम्पने काम गर्यो। दार्चुला जिल्लामा भारतीय पक्षबाट निर्मित बाँधको कारण सदरमुकाम खलङ्गा बजार बाढीले बगाउँदा र बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियाका स्थानीय नेपाली जनताको घरमा भारतीय सुरक्षा सेना हतियारसहित भित्र पस्दासमेत नेपाल सरकार मौन बस्यो। नेपाल मजद172र किसान पार्टी एक्लैले भए पनि संसद र सडकबाट त्यसको विरोध गर्दै आएको छ।
सिनेमा हलको टिकट बाँडेजस्तै तीन जनाको सिफारिसमा नागरिकता वितरण गर्नु र जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु राष्ट्रहितविपरीत थिए। ती नै नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनु राष्ट्रघाती काम हो। सत्ताको लागि शासक दलहरू नेका, एमाले, एमाओवादी र मधेशी दलहरूले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गरेर भारतीय विस्तारवादलाई खुशी पार्न राष्ट्रघाती काम गरे। नागरिकताको माध्यमबाट नेपालको सार्वभौमिकता गुम्ने सम्भावना बढ्दै छ। भारतको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा हारेका व्यक्ति नेपालमा सभासद् भएको समाचार यसको एउटा उदाहरण हो। छानबिन गरिएमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू भेट्टाउन सकिन्छ।
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भइरहेको हस्तक्षेपको विरोधमा जनतालाई सचेत पार्न नेमकिपा केन्द्रीय समितिको मिति २०६९ फागुन २४–२६ गते बसेको बैठकले 'वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध जनचेतना अभियान' सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। ६० भन्दा बढी जिल्लाहरूमा वैदेशिक हस्तक्षेपविरोधी पर्चा वितरण, कोणसभा, जनसभालगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिए। उक्त कार्यक्रममा स्थानीय जनताको साथ र सहयोग उल्लेखनीय थियो।
लिवियामाथि नाटो सेनाको आक्रमण, क्यूवामाथि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सं.रा.अमेरिकाले लगाउँदै आएको नाकाबन्दी र प्रजग कोरियामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्दै आएको युद्धको धम्कीलाई पार्टीले संसद र सडकबाट विरोध गर्यो। नेमकिपाले लिविया, क्युवा तथा प्रजग कोरियाका जनताको साम्राज्यवादविरोधी भावनामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विश्वका न्यायप्रेमी जनताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आयो। सं.रा.अमेरिका, बेलायत र नाटो सेनाको सहयोगमा सिरियामा कथित विद्रोहीहरूलाई हतियारसमेत उपलब्ध गराई कैयौं सर्वसाधारण जनताको हत्या गरियो। सं.रा.अमेरिकाले सिरियामाथि लिबियामा झंै आक्रमण गर्न पटक–पटक संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्यो। तर रुस र चीनको विशेषाधिकारको प्रयोगले सं.रा.अमेरिकी नेतृत्वको साम्राज्यवादी अभिष्ट पूरा हुन सकेन। स्वतन्त्र देश सिरियामा कथित विद्रोहीहरूलाई सहयोग गरेर त्यहाँका निर्वाचित राष्ट्रपति बसर अल असादलाई अपदस्थ गर्न खोजेकोमा पार्टीले विरोध गर्यो।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन संशोधनवादी र अवसरवादी रोगले ग्रसित छ। कम्युनिष्ट पार्टीको मूल प्रवाह दावी गर्ने एमाले र एमाओवादी पूँजीवादी सरकारमा जानका लागि जस्तोसुकै अनैतिक काम गर्न पनि पछि परेनन्। पद र पैसाको प्रलोभन देखाएर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरू फोड्ने, पार्टी ठूलो बनाउन अपराधिक चरित्रका मानिसहरूलाई समेत पार्टीमा भित्र्याउने र गुण्डाहरूलाई संरक्षण दिने जस्ता अनैतिक कार्यहरूसमेत ती पार्टीहरूले गरे। यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुर्याउँदैछ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बढिरहेको पँूजीवादी विचारधारा नै संशोधनवाद हो। संशोधनवाद सारमा पूँजीवाद हो। कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र देखापरेका पूँजीवादी विचार विरुद्धको सैद्धान्तिक सङ्घर्ष आजको आवश्यकता हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नयाापुस्तालाई पूँजीवादको प्रभावबाट जोगाउन समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियानलाई देश भरी सञ्चालन गर्यो र गर्दैछ। समाजवादी गणतन्त्र कामदार वर्गको प्राजतन्त्र हो भन्ने यथार्थलाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्न पार्टी सफल भएको छ। प्रचार अभियानले कम्युनिष्ट नामधारी एमाले र एमाओवादीको गलत सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षको कमी–कमजोरीलाई चिर्दैछ। नेमकिपाको प्रचार अभियानलाई ठाउा ठाउँमा ती पार्टीहरूले बाधा पनि पुर्याए।
विदेशी रकमबाट चल्ने गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा बढ्दो छ। स्थानीय निकायदेखि देशको मूल कानुन निर्माण गर्ने थलो संविधानसभा र संसदसम्म पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त छैनन्। राजनैतिक दलका कैयौं नेता कार्यकर्ताहरू साम्राज्यवादीहरूले चलाएका एनजीओ/आइएनजीओका सञ्चालक नै भएको यथार्थ सार्वजनिक हुँदैछ।
साम्राज्यवादीहरूले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत नयाापुस्तालाई राजनीतिबाट विमुख बनाउने, स्वार्थी, अवसरवादी तथा व्यक्तिवादी चरित्रको विकास गर्ने, अपराधिक गतिविधि गर्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने र समानान्तर सरकारसमेत सञ्चालन गर्ने मात्र नभई समाजवादबारे विभिन्न भ्रमहरू श्रृजना गर्ने काम गर्दैछन्। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नभएको फाइदा उठाई तिनीहरू स्थानीय निकायको विकल्पको रुपमा स्थापित ह172न खोज्दैछन्। शासक दलहरू निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पञ्छाई तिनीहरूको अन172कूल वातावरण निर्माण गर्दैछन्।
विघटित संविधानसभामा दबाब समूहहरूको प्रभाव बढ्दै गयो। विभिन्न दबाब समूहहरू मिलेर नेका, एमाले र एमाओवादीको सहमतिमा प्रस्तुत कैयौं विधेयकहरूसमेत सरकारलाई फिर्ता गर्न बाध्य पारे। जाति, क्षेत्र, लिङ्गमा असर पर्ने विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भएमा ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने चेतावनी दिनसमेत ती सभासदहरू पछि परेनन्। राजनैतिक दलहरू कुनै न कुनै दर्शन, सिद्धान्त र विचारको आधारमा स्थापना भएको हुन्छ। निर्वाचन जित्नको लागि एमाओवादी र एमालेजस्ता पार्टीहरूले जाति, क्षेत्र र लिङ्गजस्ता साम्प्रदायिक विषयहरू उठाए। संविधान निर्माणको अत्यन्त संवेदनशील विषयका गोप्य बैठकहरूसमेत विदेशीको सहयेागमा विभिन्न होटल, रेष्टुराँ र रिसोर्टहरूमा गर्न थाले। त्यस्ता गतिविधिहरूको नेमकिपाले निरन्तर विरोध गर्दै गयो। नेमकिपाले विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओहरूका कार्यक्रमहरूमा तिनीहरूलाई नै उदाङ्ग्याउने काम गर्यो। पार्टीलाई विदेशी प्रभावबाट म172क्त पार्न र पार्टीको श172द्धता बचाई राख्न र पार्टीलाई अन172शासित ढङ्गले अगाडि बढाउन नेमकिपा सचेत छ।
नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरूप कस्तो हुने हो भन्नेबारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। नेपालले २०४६ सालको आन्दोलनपछि संसदीय प्रणाली अवलम्वन गर्दै आएको हो। अस्थिर सरकार, सांसद खरिदबिक्री, पैसाको भरमा निर्वाचन जित्ने, मन्त्रीहरू ठेकेदारहरूसँग मिलेर ठेक्कापट्टाको नाउँमा राजस्व ब्रम्हलुट गर्नेजस्ता विकृतिहरू यस प्रणालीका विशेषता अनुभव गरिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजनैतिक स्थायित्व र देशको विकासको लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै जोड दिंदै आयो। जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो अनुकूलतामा मन्त्री मण्डल गठन गर्ने, सभासदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, राष्ट्रपति नै राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र सेना प्रमुख हुने यो प्रणाली अहिलेको लागि उपयुक्त शासन प्रणाली हो। एमाले सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा उभिए पनि कहिले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा त कहिले संसदीय प्रणालीको पक्षमा मत राखेर अस्थीर चरित्र प्रदर्शन गर्यो। नेका संसदीय प्रणालीको पक्षमा छ भने एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा। एमाओवादीहरू संसदमा प्रतिनिधित्वको आधारमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिपक्षविहीन शासन प्रणालीको दाबी पनि गर्दैछन्। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिपक्ष आवश्यक छ र नेमकिपा बलियो प्रतिपक्षसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जोड दिन्छ।
संविधान निर्माणमा राज्य पुनः संरचना एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अन्तरिम संविधान निर्माणकै समयदेखि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठेको थियो। १० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएका एमाओवादीहरूले वर्ग सङ्घर्षलाई त्यागेर जातीय, क्षेत्रीय, लैङि्गकजस्ता विषयलाई जोड दिए। नेमकिपाले अन्तरिम संविधान निर्माणकै बेलादेखि जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र लैङि्गक आधारमा दल खोल्न नपाउने पक्षमा मत जाहेर गर्दै आएको थियो। जातजाति र क्षेत्रीयजस्ता साम्प्रदायिक मुद्दालाई उठाएमा वर्गीय मुद्दा ओझेलमा पर्छ। निर्वाचन जित्नका लागि एमाओवादी, एमाले जस्ता दलहरूले त्यस्ता विषयलाई उठाए पनि नेमकिपा ती विषयहरूबारे सचेत रहँदै अविचलित रूपमा सङ्घर्षरत रह्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हिमाल, पहाड र तराईसहितको चौध प्रदेशको पक्षमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै गयो। विभिन्न जातजाति, धार्मिक, भौगोलिक र साँस्कृतिक विविधता भएको देशमा आपसी सद्भावलाई खल्बलिन नदिन नेमकिपाले भूगोललाई आधार बनाई राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको सन्तुलित वितरण भएमा मात्रै देशको सन्तुलित विकासको पनि सम्भावना हुन्छ।
एक मधेस एक प्रदेश, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकारले नेपाल खण्डित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वका विभिन्न देशहरूको विखण्डन जाति, धर्म, भाषा र क्षेत्रजस्ता साम्प्रदायिक विषयहरूबाटै भएको पाइन्छ। जात–जाति, भाषा र संस्कृतिलाई राज्यले राष्ट्रिय सम्पतिको रूपमा ग्रहण गर्दै त्यसको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। तर ती विषयहरूको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्नु उचित हुँदैन भन्ने नेमकिपाको दृष्टिकोण हो।
एक मधेस एक प्रदेश, जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार विदेशी एजेण्डा (उद्देश्य) हो। एमाओवादी र मधेसी दलहरूबाट अगाडि बढाएका ती विषयहरूबाट नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालीन हित हुँदैन। साम्प्रदायिक द्वन्द्व मच्चाई नेपाललाई कमजोर बनाउने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भारतीय विस्तारवादको योजना हो। भारत प्रम बाबुराम भट्टराईबाट ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्न चाहन्थ्यो। आफ्नो योजनाअनुसार कार्य नहुने देखेपछि बाबुराम भट्टराई सरकारबाट संविधानसभा विघटन गराइयो। संविधानसभा विघटनमा भारतीय विस्तारवादको हात रहेको थियो भने विघटनको प्रमुख कारण राज्य पुनः संरचना थियो।
२०६५ सालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भए पनि अहिलेसम्म जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन्। जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गरेपछि मात्रै जन आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुनेछन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार वर्गको हितमा समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण गर्न क्रियाशील छ। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएकै अवस्थामा पनि पूँजीवादी संविधान निर्माण हुनेछ। कामदार वर्गलाई पूँजीवादी गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रबीच भेद हुँदैन। यसबारे नेमकिपा प्रष्ट छ।
उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवाहरू (जस्तैः कलकारखाना, जमिन, यातायात, सञ्चारमाध्यम, बैङ्क आदि) राष्ट्रियकरण, विदेशमा सम्पति राख्न नपाउने, सम्पतिको सीमा तोक्ने, जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने कुरालाई नयाँ संविधानमा राख्न पार्टीले जोड दिंदैआएको छ। उमावि तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य र उच्च शिक्षा निःशुल्क, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, १८ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक तालिम, १६ वर्षका युवाहरूलाई मताधिकार, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, शिशुशाला, बालोद्यान, आदर निकेतनजस्ता विषयहरू पार्टीले उठाउँदै आएको छ। नयाँ संविधानमा ती विषयहरू समावेश गर्न सकेमा व्यापक जनताको हित हुनेछ। संविधानमा समावेश नभएसम्म नेमकिपाले ती विषयहरूलाई निरन्तर उठाइरहेको छ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेका पहिलो, एमाले दोस्रो र एमाओवादी तेश्रो दलको रुपमा देखिए। ती दलहरूबीच सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन। २०७० साल माघ २७ गते एमालेसहितको समर्थनमा नेकाका सभापति सुशील कोइरालाको सरकार बन्यो। सरकारमा गएका नेका र एमाले पार्टीले नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको हुँदा नेमकिपाले कोइराला सरकारको विपक्षमा मतदान गर्यो। नेमकिपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको नीति र कार्यक्रमको आधारमा समर्थन र विरोध गर्दै आएको हो। कोइराला सरकार गठनअघि नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थिएन। निर्वाचनमा जनतालाई दिएको वचन र निर्वाचन घोषणा पत्रमार्फत व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि पनि बेलामौकामा जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धताको आधारमा विभिन्न दलको नेतृत्वको सरकार वा प्रधानमन्त्री उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दै आएको हो। देश र जनताको हितमा काम गर्ने १८ बँुदे प्रतिबद्धताको आधारमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो भने १६ बुँदेे प्रतिबद्धताको आधारमा प्रम उम्मेदवार प्रचण्डलाई समर्थन गरेको थियो। तर पूँजीवादी सरकारहरूले खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकीय वस्तु तथा सेवालाई क्रमशः निजीकरण गर्दै गए। नेमकिपाले यसको विरोध गर्दै गयो।
सरकार गठनपछि कोइराला सरकारले जनतालाई राहत दिनुको सट्टा दूध, खानेपानी र पेट्रोलियम पदार्थजस्ता अति आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य अत्यधिक बढाई जनतालाई आहत बनायो। नेमकिपाले सरकारद्वारा गरिएको जनविरोधी कामको विरोध गर्यो।
२०७१ असोज ३ गते भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर (ग्रान्धी मल्लिका राव) सँग भएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र २०७१ कार्तिक ४ गते नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भए। यी दुवै सम्झौता नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैनन्।
माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपालकै सस्तो र आकर्षक जलविद्युत परियोजना हो। भारतीय जीएमआर कम्पनीले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली परियोजना बनाउने प्रस्ताव गरेको ठाउँमा सन् १९८९ मा जलासययुक्त परियोजना निर्माण गर्दा ४,१८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अध्ययन भएको थियो। ९०० मेगावाटको लागि भौतिक संरचना बनाइसकेपछि त्यसलाई भत्काएर फेरि ४,१८० मेगावाटको अर्को संरचना तयार गर्नु आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिले कठिन छ। यसरी नेपालले सधैंका लागि ३,२८० मेगावाट जलविद्युत् गुमाउनु पर्नेछ। नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो वित्तीय तरलता र देशको राष्ट्रिय पूँजी लगानीको सम्भावना हुँदासमेत सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्यो। जीएमआरसँग गरिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी पीडीएका अधिकांश बुँदाहरू नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप र नेपाली जनताको हितविपरीत भएकोले नेपाल मजदुर किसान पार्टी यी दुवै सम्झौताहरू खारेज गर्न माग गर्दछ। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताले समेत देशघाती सम्झौताको विरोध गर्दै छन्।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी पीडीएमा सरकारमा रहेका काङ्ग्रेस र एमाले जति दोषी छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी पनि उत्तिकै दोषी छ। देशको प्राकृतिक स्रोतबारे दुई देशबीच सम्झौता गर्दा संसदको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ उपधारा (२) मा उल्लेख छ। तर माथिल्लो कर्णाली परियोजना जस्तो देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने योजनाको सम्झौता गर्दा चालू संसदलाई छल्ने काम भयो। एमाओवादीले डेढ महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरेर यो विषयलाई संसदमा प्रवेशसमेत गर्न दिएन। त्यसको विरोधमा नेमकिपाले लामो अपिल नै प्रकाशन र जिल्ला जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाली जनतालाई यथार्थ बुझाउने कार्य गरिरहेको छ।