राष्ट्रिय प्रस्ताव

• सङ्घीय सरकारले जनतासँग स्वास्थ्य बीमाको रकम असुल गरेको तर अस्पताललाई बीमा रकम समयमा भुक्तानी नगरेको हुँदा अधिकांश अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमाको उपचार बन्द हुने र उपचार नपाएर सर्वसाधारण जनताको मृत्यु हुने अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाको अर्बौँ रूपैयाँ सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई अविलम्ब भुक्तानी गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
• देशमा भ्रष्टाचार दिन दुईगुणा र रात चौगुणाको दरले बढ्दो छ । शासक दलहरू स्वयं भ्रष्टाचारीहरूका संरक्षक भएको जनगुनासो छ । ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था गर्न यो बैठक सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
• शासक दलहरूले पालैपालो सरकारको नेतृत्वमा पुगेर १,५९९ म्यानपावर कम्पनीमार्फत १११ देशमा ८० लाखभन्दा बढी नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाएका छन् । मानव श्रम र अन्य प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई निर्यात गरेर नेपालको विकास सम्भव छैन । नेपाली युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न यो बैठक सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
• सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षाको निम्ति छुट्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले आगामी आवको बजेटमा शिक्षामा बजेट घटाएको देशको हितमा छ्रैन । शिक्षाको निम्ति देशको कुल बजेटको २४ प्रतिशत विनियोजन गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
• तराईमा पानीको भण्डारणको रूपमा रहेको चुरे संरक्षणको लागि सरकारले गौरवको योजना सञ्चालन गरेको डेढ दशक भयो तर प्रतिफल शून्यजस्तै छ । अर्बौँ रूपैयाँको बजेट खर्च गरियो तर चुरेको गिटी, बालुवा र ढुङ्गाको अवैध दोहन र भारतमा अवैध निकासी चालु छ । चुरे दोहनले तराईको खानेपानी भण्डार सुक्दै छ । इनार, कुवा, चापाकल, पोखरी, नदी र खोला सुक्न थालेका छन् । चुरे संरक्षणमा संलग्न असक्षम तथा भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
• जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प गएको ७ महिना बित्यो तर पीडितहरूले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको अनुदान पाएका छैनन् । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितको निम्ति समयमै र निष्पक्षरूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन २०७२ सालको भूकम्पबाट पीडित काठमाडौँ उपत्यकाका जनतालाई पनि अनुदान र सहुलियत ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउने चालु राख्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
• काठमाडौँ विश्वको सबभन्दा प्रदूषित सहर बनेकोमा विज्ञहरू चिन्तित छन् । वायु प्रदूषणकै कारण बर्सेनि हजारौँको मृत्यु भइरहेकोेबारे सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको स्वार्थको सिकार उपत्यकावासी हुनु परेको छ । उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको निम्ति काठमाडौँको सेवा सुविधा उपत्यकाबाहिर सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराई जनसङ्ख्या विकेन्द्रित गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
• देशको मुख्य अन्नबाली धान रोप्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । यसपालि पनि रासायनिक मलको अभाव दोहोरिएको छ । तस्करीमार्फत नेपाल भित्रिने गुणस्तरहीन मलको बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु जरुरी छ । कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको हुँदा कृषकले लागत मूल्य पाएका छैनन् । किसानले मल, बीउ, औषधि समयमै सहुलियत दरमा पाएका छैनन् । आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
• राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) शासक दलहरूको राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण केही गर्न नसकेको अवस्थामा छ । नार्कका वैज्ञानिकहरूलाई मन्त्रीको हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने वातावरण बनाई कृषि अनुसन्धान तीव्र पार्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
• भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा सबैलाई प्रदान गर्न ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्बाट यथाशीघ्र पारित गराउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
• कम्युनिस्ट दाबी गरेका माओवादी नेतृत्व र एमालेसहितको सरकारले संविधानको समाजवादउन्मुख भावनाविपरीत निजीकरणलाई जोड दिँदै छ । नेका सरकारले सुरु गरेको निजीकरण गर्ने काम एमाले र माओवादीका सरकारहरूले पनि अँगालेका छन् र देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टिँदै छ । समाजवादउन्मुख भावनाबमोजिम उत्पादनका साधनहरू क्रमशः सामाजिकीकरण गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
• नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताअन्तर्गत राख्ने सन् १९५० को सन्धि र नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्तीलगायत अन्य देशघाती सन्धिहरू एमसीसी र एसपीपीलगायत असमान सन्धिहरू अविलम्ब खारेज गर्न यो बैठक सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
• सहकारी सिद्धान्तविपरीत सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गराइएको हुँदा कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा रकम बचत गरिएको खर्बौँ रूपैयाँ अपचलन भएको सार्वजनिक भयो । सहकारी संंस्थामा बचत गरिएको जनताका बचत ठगी गर्नेहरूकै घैघरानाबाट असुलउपर गर्न गराउन तथा बचत ठगहरूलाई कडा कारबाही गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । सहकारी सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्था चलाउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव

• संरा अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जापान र फिलिपिन्ससँग त्रिपक्षीय साझेदारी घोषणा गरी संयुक्त सैन्य अभ्यास बढाउने, गुप्तचरी आदानप्रदान गर्ने, रक्षा सामग्री उत्पादन तथा प्रविधिमा सहयोग बढाउने नाममा एसियालाई युद्धभूमि बनाउँदै छ । सन् २०१७ मा अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड), सन् २०२१ मा अष्ट्रेलिया, बेलायत र संरा अमेरिका संलग्न ‘अउकस’ र सन् २०२४ माक्याम्प डेभिडमा संरा अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाको तीन देश नजिक रहेर काम गर्ने ‘नयाँ अध्याय’ को घोषणा, थाइवानमा संरा अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षकको तैनाथीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने निश्चित छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वका सैन्य सङ्गठनहरू र युद्धपिपासु नीतिको यो बैठक निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछ  ।
• छिमेकी मित्र देश चीनले मानव जातिको साझा भविष्य र विश्व शान्ति तथा समुन्नतिको लागि अघि बढाएको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग अगुवाइ’ (BRI), ‘विश्वव्यापी सभ्यता अगुवाइ’ (GCI), ‘विश्वव्यापी विकास अगुवाइ’ (GDI), ‘विश्वव्यापी सुरक्षा अगुवाइ’ (GSI) लाई यो बैठक समर्थन गर्दछ ।
• अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनको मुख्य भूमि थाइवानमा हतियार पठाएको, सिचाङ (तिब्बत) का दलाई लामालाई भगाई भारतको आश्रयमा राखेको, सिन्चियाङमा मानव अधिकार हननको आरोप लगाएको चीनलाई बिथोल्न हो । विश्वव्यापी मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको लागि चीनले गरिरहेको प्रयासलाई यो बैठक समर्थन गर्दछ ।
• संरा अमेरिकी सिनेटले सन् २०२४ अप्रिल २३ को दिन युक्रेनलाई ६०.८४ अर्ब डलर, इजरायललाई २६.३८ र थाइवानलाई ५.३ अर्ब डलर गरी करिब ९५ अर्ब अमेरिकी डलर सैन्य सहयोग दिने निर्णय युद्ध भड्काउन र अमेरिकी हतियार बिक्री गर्नको निम्ति भएको हुँदा यो बैठक निन्दा एवम् विरोध गर्दछ ।
• संरा सङ्घको महासभामा गत मई १० को दिन प्यालेस्टिनलाई संरा सङ्घको १९४ औँ सदस्य देश बनाउने प्रस्ताव १४३ सदस्य मुलुकको समर्थनसहित पारित भयो । संरा अमेरिकालगायत ९ सदस्य देशले विपक्षमा मत दिए र २५ देश अनुपस्थित रहे । संरा सङ्घको महासभाले प्यालेस्टिनलाई सदस्यता दिने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सुरक्षा परिषद्लाई निर्देशन दियो । बहुसङ्ख्यक सदस्यको मतको कदर गर्न र प्यालेस्टिनलाई सदस्यता दिने कार्यमा अवरोध खडा नगर्न संरा अमेरिकी प्रशासनलाई यो बैठक सचेत गराउँदछ ।
• इजरायली फासीवादले ७ महिनादेखि जारी राखेको प्यालेस्टिनविरुद्ध थप आक्रमणमा ३६ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको हताहत भइसकेको छ, करिब ८० हजार घाइते भए । लाखौँ प्यालेस्टिनी विस्थापित भएका छन्, हजारौँ बेपत्ता भएका छन् । इजरायली आक्रमण तत्काल बन्द गरी प्यालेस्टिनी जनताको बाँच्न पाउने अधिकार तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई युद्ध अपराधी घोषणा गर्दै गत मई २३ मा पक्राउ पुर्जी (वारेन्ट) पनि जारी ग¥यो । मई २४ को दिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले प्यालेस्टिनको रफाहमा भइरहेको हमला रोक्न इजरायलको नाममा अर्को आदेश जारी ग¥यो । यी दुवै आदेश व्यवहारमा लागु गर्न संरा अमेरिकी सरकारले प्रतिबद्ध हुनु जरुरी भएको यो बैठकको ठहर छ ।
• इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार थाइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो । अमेरिकी साम्राज्यवादले थाइवानमा टेकेर चीनमा प्रहार गर्ने तथा चीनलाई घेर्ने नीति लामो समयदेखि लिँदै आएको छ । थाइवानबाट अमेरिकी सेना र हतियार अविलम्ब फिर्ता गर्न यो बैठक जोड दिन्छ र थाइवानसमेतको एक चीन नीतिको समर्थन गर्दछ ।
• अमेरिकी सरकारले रुस देखाएर युरोप कब्जा गर्ने र चीनलाई देखाएर एसिया कब्जा गर्ने साम्राज्यवादी नीति अँगाल्दै आएको छ । युक्रेनमा अमेरिकी हतियार बिक्री र डलर सहयोग बन्द गरी युरोपमा शान्ति कायम गर्न यो बैठक जोड दिन्छ । युक्रेनलाई रुसविरुद्धको छद्मयुद्धमा अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्ने हालै अनुमति दिएर अमेरिकी सरकारले ध्वंश तथा नरसंहार जारी राख्ने र युद्ध उत्तेजना फैलाउने नीति लिएको निन्दनीय छ । यो बैठक अमेरिकी सरकारलाई विश्वमा युद्ध भड्काउने काम तत्काल बन्द गर्न सचेत गराउँदछ ।
• अमेरिकी साम्राज्यवादले समाजवादी देश क्युवाविरुद्ध विगत ६० वर्षअगाडिदेखि लगाउँदै आएको अमानवीय नाकाबन्दी झन् कठोर बनाउँदै छ । गत मई २८ तारिखको दिन संरा अमेरिकी प्रशासनले क्युवाको निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरी क्युवा र क्युवाली जनतालाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र ग¥यो । संरा अमेरिकाको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग तथा सहकार्यको क्युवाली नीति विफल पार्ने कुत्सित उद्देश्यका साथ आएको प्रस्ट छ । क्युवाको निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुईवटै क्युवाली व्यावसायिक क्षेत्र तथा क्युवाली समाजका अभिन्न अङ्ग हुन् । अमेरिकी सरकारले क्युवाको सार्वभौमिकतामाथि हमला शीघ्र बन्द गर्नुपर्ने र क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने यो बैठकको ठहर छ ।
• अमेरिकी साम्राज्यवादले लामो समयदेखि प्रभुत्ववाद र एकतर्फवाद अपनाउँदै संसारभरि मानवीय सङ्कट उत्पन्न गर्ने, विनाशकारी हतियार उत्पादन र बिक्री गरी निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने, विपद् र आर्थिक नाकाबन्दी थोप्ने गर्दै आएको छ । दुईतिहात्न्दा बढी अमेरिकी जनताले अमेरिकी कूटनीति युद्ध, छद्मयुद्ध र विद्रोहका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार खोज्नेमा केन्द्रित भएको बताउँदै छ । विश्व शान्तिको निमित अमेरिकी सरकारले ‘नाटो’, ‘पाँच आँखा’, ‘क्वाड’, ‘अन्जुस’, ‘अउकस’ लगायत अमेरिकी सैन्य मोर्चा विघटन गरी आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने वाचासमेत गर्नुपर्नेतर्फ यो बैठक जोड दिन्छ ।
• संरा अमेरिकाले क्रूर यातना दिने ग्वान्टानामो जेल चालु राखेको छ । अमेरिकी रेड इन्डियन (ताम्र वर्ण) आदिवासीहरू, अफ्रिकी अमेरिकी, एसियाली अमेरिकीहरूविरुद्ध अमेरिकी सरकारको भेदभाव र दमन यथावत छ । विश्वको ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको संरा अमेरिकामा विश्वभरिका बन्दीको २५ प्रतिशत रहेको छ । संरा अमेरिका एक ‘झ्यालखाना राष्ट्र’ जस्तो भएको छ । लाखौँ अमेरिकी महिलाले प्रसूति सेवा नपाएको, लाखौँ बालबालिकाले चिकित्सक सेवा नपाएको, घरवारविहीनको सङ्ख्या बढेको, लागुपदार्थ दुरूपयोग व्यापक फैलिएको, आत्महत्याको दर लगातार बढेको सार्वजनिक भयो । अमेरिकी मानव अधिकार केही व्यक्तिहरूको विशेषाधिकारको रूपमा परिणत भएको छ । संरा अमेरिकी सरकारले ‘महिलाहरूप्रति सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सन्धि, ‘बाल अधिकार सन्धि, ‘आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ अनुमोदन गरी मानवअधिकार बहालीमा योगदान गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
• प्यालेस्टिनमा इजरायली फासीवादको जातीय नरसंहार र भूमि कब्जा चालु रहनु र युद्ध नरोकिनुको मुख्य कारण संरा अमेरिकी सरकारले युद्धविरामलाई समर्थन नगर्नु र संरा सङ्घमा प्रस्तुत युद्धविराम प्रस्तावलाई विशेषाधिकार प्रयोग गरी असफल पार्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई अपराधी घोषित गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको न्यायपूर्ण छ । युद्धविराम प्रस्तावलाई संरा अमेरिकाको गोरा सांसदले हस्ताक्षर नगर्नु जातिवादको स्पष्ट परिचय हो । प्यालेस्टिनलाई संरा सङ्घको १९४ औँ देश बनाउने संरा सङ्घबाट पारित भएको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकार र इजरायलले समेत समर्थन गरी पारित गर्न र मध्यपूर्वमा शान्ति कायम गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
• इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्धअपराधी घोषणा गरेलगत्तै संरा अमेरिकी संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्न नेतान्याहुलाई आमन्त्रण गरिनु अमेरिकी सरकारको प्रजातन्त्रको मकुन्डो पुनः उतारिनु हो । अमेरिकी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्नेतर्फ यो बैठक जोड दिन्छ ।
• चीनविरुद्ध अमेरिकी प्रशासनको व्यापार युद्ध आत्मघाती र दुवै देशको हितमा नहुने बारम्बार चीनले स्पष्ट पार्दापार्दै संरा अमेरिकाले हालै चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन र अन्य सामानमा शतप्रतिशत भन्सार कर बढाउने निर्णय गरेर द्वन्द्व चर्काउने र विश्व बजार तथा अर्थतन्त्र थप अस्थिर पार्न खोजेकोमा यो बैठक विरोध गर्दछ ।
• संरा अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले क्याम्भ डेभिडमा भेला भई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको पक्षमा त्रिपक्षीय गठबन्धनको नयाँ अध्याय सुरु गरेको घोषणा गरे । आसियान (ASEAN) देशलाई बलियो समर्थन दिनेसमेत दाबी गरे । तीनवटै देशले चीन, रुस र प्रजग कोरियाविरुद्ध गठबन्धन निर्माण गरेको दाबी गरी चीनको क्षेत्र दक्षिण चीन सागर र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सागरमा समेत आफ्नो अधिकार दाबी गरी ‘नयाँ युद्ध’ को घोषणा गरे । प्रजग कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षण कार्यक्रम रोक्न दबाब दिँदै प्रजग कोरियाको ‘साइबर खतरा’ विरुद्ध संयुक्तरूपमा लड्ने दाबी गरियो । यसरी संरा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध उत्तेजना फैलाइरहेको छ । क्षेत्रीय शान्तिको निम्ति अमेरिकी सरकारले युद्ध उत्तेजना फैलाउने कार्य तत्काल रोक्नु जरुरी भएको यो बैठकको ठहर छ ।