हाम्रा श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले सङ्घीयता लागु हुनुपूर्व भन्नुभएको थियो, “सङ्घीयता समाजवाद होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक बेथितिको ओखती पनि होइन सङ्घीयता ।” आज हामी प्रत्यक्ष अनुभव गर्दै छौँ । सङ्घीयता कुनै तयारीबिना कतैबाट आयात गरिएको हो भन्ने राजनीतिक विज्ञहरूको विश्लेषण सही साबित हुँदै छ । एउटा महत्वपूर्ण दृष्टान्त आजसम्म प्रदेशले आफ्नो राजस्व या आम्दानीको आधार बनाउन र दायरा बढाउन नसक्नु हो । कर आयको क्षेत्राधिकार टुङ्गो नलाउनु हो ।
अहिले प्रस्टरूपमा प्रदेशहरू सङ्घले दिएको थाप्ने अनि स्थानीय तहको भाग खोस्ने एउटा निकायमात्र बन्नु पनि सङ्घीयतामाथिको ठुलो प्रश्न हो । माथिबाट थाप्ने अनि तल दिने एउटा हस्तान्तरण केन्द्रजस्तो भएको छ प्रदेश भन्ने जनगुनासो छ । यसको कारण निर्विवाद अदूरदर्शी शासक दलहरू नै हुन् । यो असफलताको प्रमाण यो अर्थ विधेयक हो ।
सङ्घीय बन्दोबस्तमा राजस्व सङ्कलन पनि विकेन्द्रीकृत र स्वायत्त हुन्छ । तीन तहको सरकारले एउटै शीर्षकमा तेहोरो कर असुल्नुलाई सङ्घीयता भनिन्न । जनता करको भारले थिचिएका छन् । अत्यधिक कर नै सङ्घीयताको काल बन्ला भन्ने खबरदारी पनि जनताबाट सुनिँदैछ । तसर्थ, प्रदेशले करको क्षेत्राधिकार र दायरा फराकिलो गर्ने भिजन बनाउनुपर्छ ।
त्यसको निम्ति प्रदेश स्वामित्वको उत्पादन, लगानी, पँुजी निर्माण र सेवा क्षेत्रको विकास या विस्तार जरुरी छ । प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रानुसारको नवीन र मौलिक काममा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको फलाको गर्ने सरकारले कम्तीमा प्रगतिशील कर प्रणालीलाई अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्ने हो । आम्दानीअनुसारको प्रगतिशील अनुपात हामीले खोजेको प्रगतिशिलता हो । तसर्थ, विधेयकमा उल्लिखित किसानमाथिको चर्को कर मनासिब छैन । किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने, अझ किसानलाई पेन्सनको आवश्यकताबारे छलफल चलिरहँदा प्रदेशले कर थोप्नु कतिको उचित हो ?
स्थानीय तहलाई बढी अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउनु वास्तवमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन हो । राजस्व सङ्कलनमा स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा प्रदेशको सिक्रीले बाँधेको अनुभव गराउँछ यस विधेयकले । प्राकृतिक र मानव निर्मित सम्पदा, सवारी साधन, पर्यटन, ढुङ्गा—गिटी— खरिढुङ्गा—चुनढुङ्गा, दहत्तर—बहत्तरजस्ता क्षेत्रमा प्रदेशको कर दाबीमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
यो पटक सङ्घले लागु औषधि गाजा आयातमा अन्तशुल्क घटाएको छ । त्यसको परिणाम प्रदेशमा पक्कै आउनेछ । वाग्मती प्रदेशले यतातर्फ घेरा निर्धारण गरोस् । तर, यो विधेयकमा देखिएन । अत्यावश्यक वस्तुमा ८.१९ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुनुको प्रमुख कारण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली हो भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । अप्रत्यक्ष करलाई जोड दिइएसम्म कर प्रणालीलाई प्रगतिशील भन्न मिल्दैन । सर्वसाधारणको टाउकोमा करको भार सार्ने अर्थात् क्जषतष्लन हुने प्रणालीलाई नै यो विधेयकले जोड दिएको देखिन्छ । पूर्णतः प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागु गर्नतिर प्रदेशले चिन्तन गर्नुपर्ने हो ।
त्यतिमात्र होइन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु विस्थापन हुन नदिन बाहिरबाट आयात हुने वस्तुमा प्रत्यक्ष कर लगाउने व्यवस्था आवश्यक छ । विलासिताका सामग्री र विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार घटाउने कामको विरोध र देशलाई World Custom Organization को सर्तहरूबाट टाढा रहन आवश्यक खबरदारी प्रदेशले गर्नुपर्छ । यो विधेयकले यतातर्फ ध्यान दिन नसकेको प्रति हाम्रो विमत्ति छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजुले वाग्मती प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को अर्थ विधेयकमाथि गत असार १२ गते भएको छलफलमा राख्नुभएको विचार सामान्य सम्पादनसहित)
