देश र जनताका केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
देश र जनताको हितमा संविधान संशोधन गर्न सत्ता पक्षले प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई हुने, उत्पादनका मुख्य मुख्य सेवा र साधन सामाजिकीकरण हुने, युवालाई देशभित्र रोजगारी दिने, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिअनुकूल संसद् सदस्यबाहेक सानो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी र महिलाविरुद्ध बलात्कार र हत्यालगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने प्रस्ताव ल्याउनु जरुरी छ ।

xxx

नेपाल स्काउटको जग्गा र भवन भाडामा लिनेले बलमिचाइँ गरी वर्षौँको बक्यौता ७ करोड बढी तिर्न आनाकानी गरेको र तिनैलाई सरकारबाट जरिवाना छुटको तयारी भइरहेको पनि सार्वजनिक भयो । सामान्य जनताले बिजुली, खानेपानी, टेलिफोनलगायतको महसुलमा जरिवाना तिर्नुपर्ने तर नेपाल स्काउटको जग्गा र भवन भाडामा लिनेले करोडौँ रुपैयाँ बक्यौताको जरिवाना तिर्नु नपर्ने किन ? तिनी कुन माफिया हो ?

xxx

बीमा कम्पनीबाट उचित सेवा नपाएपछि २०८०/८१ मा २४४ र २०७९/८० मा १५५ ओटा बढी बीमा प्राधिकरणमा उजुरी परेको सार्वजनिक भयो । बीमा शुल्क पनि बढ्दो छ । गाडी नविकरण गर्न बीमा हुनुपर्ने सरकारी निर्णयले बीमामा ठगी बढेको पीडितहरूको गुनासो छ । बीमाको नाममा ठगी भइरहेको तर्फ सरकारले उचित छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।

xxx

सिंहदरबारभित्र झन्डै डेढ सय कर्मचारी बेकामे रहेको र अर्कोतिर २०० बढी स्थानीय तहमा कर्मचारी रिक्त भएको सार्वजनिक भयो । अतिरिक्त कमाइ हुने वा घुस खान पाइने मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, कम्पनी राजस्व कार्यालयलगायतमा अत्यधिक कर्मचारी छन्, यी निकायलाई सामान्यतया घुस खाने अड्डाका रूपमा चिनिने र निजामती सेवामा त्यसरी घुस खान पाइने अड्डामा दरबन्दी नभए पनि हैकम जमाएर बस्नेलाई ‘डन कर्मचारी’ को संज्ञा दिइने सार्वजनिक भयो । यसबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।

xxx

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको यो ३५ वर्षमा सरकारमा गएका संसद्वादी दलहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, तिनका नेताहरू सडक, पुल, कार्यालय भवन निर्माणसहित देश विकास भएको दाबी गर्छन् । तर, सरकारहरूले २४ खर्ब रूपैयाँ बढी सार्वजनिक ऋण पु¥याए । नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास भएन । व्यापारघाटा दिनको डेढ खर्ब भइरहेको छ । राजस्वले चालु खर्च नपुग्ने अवस्था छ । पानी र बिजुली भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिने, नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी खुला सिमानामा बाँध र तटबन्ध बनाउन दिने सरकारको औचित्य छ र ? कुल बेरुजु ११ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो छ, नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

​​​​​​​