काठमाडौँ, २८ भदौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि सांसदहरूद्वारा प्रस्तुत संशोधनमा शुक्रबार छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय एकाधिकार पुँजीको जीएमआर कम्पनीले १७ वर्षपछि सो परियोजनाको ६० प्रतिशत शेयर भारतीय एकाधिकार पुँजीकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र इन्डियन रिन्युवेबल इनर्जी डेभलेपमेन्ट एजेन्सी (इरेड) लाई बेचेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली परियोजना बेचबिखन गरेको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप नै भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सो बेचबिखन खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“सो बेचबिखनमा के कति अर्ब रूपैयाँको कमिसन क–कसले खाए ? सत्य तथ्य छानबिन गर्न पूर्वाधार समितिबाट एउटा छानबिन समिति गठन गर्नु जरूरी छ”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
भारतीय शासक वर्गसँग बेलायती उपनिवेशवादको छाप यथावत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालका शासक दलहरू भारतीय शासकवर्गको सहयोगको बदला जलस्रोत, जङ्गल, खनिज भारतलाई दिने नीतिले नेपालको हित नगर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालको हिउँ पग्लेर भारतको गङ्गा नदीमा ८० प्रतिशत पानीको हिस्सा हुने हुँदा क्यानडाको कोलम्बिया नदीको पानी संरा अमेरिकामा प्रवाह भएबापत तल्लो तटीय लाभको अमेरिकाले कोलम्बियालाई रकम भुक्तानी गरेजस्तै भारत सरकारबाट नेपाललाई रकम भुक्तानी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
२०४७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले नेपालको नदीनाला भारतको साझा हुने सम्झौता गरेको नेपालको हितविपरीत भएको हुँदा सो सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले बसाइँसराइको कारण सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका नदीहरू प्रदूषित भएको हुँदा बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र सीमित हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी भएकोमा जोड दिनुभयो ।
जलस्रोत विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीको नाममा विदेशी पुँजीसमेत आउने र विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना पनि आउने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले जलस्रोत, खनिज र जङ्गलसम्बन्धी काम नेपाल सरकारले नेपाली जनताको सहयोगमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपालको पुँजी विदेश ओइरिने र विदेशी पुँजी नेपाल भित्रिने उल्टो काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले ३५ वर्ष यता सरकारमा गएका दलहरूले नेपाली जनतालाई विकास निर्माणको नाममा २४ खर्ब रूपैयाँ ऋण बोकाएको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास नगरेको चर्चा गर्नुभयो ।
नेपालको चुरे दोहनको कारण तराईमा मरूभूमीकरण बढेको, भारत सरकारले नेपालसँगको खुला सीमामा सप्तरीदेखि बाँकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको भूमि डुब्ने गरी सडकजस्तो बाँध बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भारतसँगको जलस्रोतलगायत अन्य असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
जलस्रोतको उपयोग र विकास संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह गरी नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले जलस्रोत, जङ्गल र खनिजको संरक्षण एवं रेखदेखको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनु उपयुक्त हुने संशोधन पेस गर्नुभयो ।
जलस्रोतको उपयोग र संरक्षण तथा जलस्रोतको आधारमा नेपाललाई उत्कृष्ट जीवन यापनयोग्य भूमि बनाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक बजेट सरकारबाट विनियोजन हुनु जरूरी छ, उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालको संशोधनलाई बेवास्ता गरी नेका, एमाले, माओवादीको बहुमत सदस्य भएको पूर्वाधार समितिले भारतीय एकाधिकार पुँजीको हितमा सो जलस्रोत विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको सिंहदरबारमा चर्चा छ ।