नयाँ सरकारको सुस्तता, गतिहीनता र उपस्थिति शून्यताको विषयमा यहाँ चर्चा हुँदै छ । नयाँ सरकारले फेरि पनि यस्तो विषम् परिस्थितिमा आफ्नो उपस्थितिसमेत देखाउन सकेन । जनताले सरकार भएको अनुभव गर्न पाएनन् । लामो समयपछि हामी यही विषयमा छलफल गर्दै छौँ । जनताको कडा विरोध छ । असार–साउन–भदौमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनता अत्यन्त मर्कामा परे । धनजनको ठुलो क्षति भयो । त्यो घाउ अझै आलै छ । तर, जनताले वाग्मती प्रदेश सरकार कतै फेला पार्न सकेनन् । आपतविपत्मा पनि सरकार भएको अनुभव गर्न पाएनन् । त्यसप्रति हाम्रो पनि खेद छ । जनताले त व्यङ्ग्य गरेरै भने, ‘दुई—तीन महिनासम्म हाम्रा मन्त्रीहरूलाई अबिरमाला लाउँदैमा फुर्सद भएन । बल्ल फुर्सद भएछ क्यारे र अहिले टुप्लुक्क देखापर्नुभयो ¤’ यस्ता खालका व्यङ्ग्य, यस्ता खालका तीता वाणहरू बारम्बार सुन्न नपरोस् र हामी नयाँ सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीलाई सुझावको रूपमा राख्दछौँ ।
बाढी, पहिरो, आगजनी र त्यसले छोडेका दुःख, कष्ट र क्षतिका विषयमा प्रदेश सरकार के सोच्दै छ ? समस्या समाधान या न्यूनीकरणका लागि खाका, योजना के छ ? ती भताभुङ्ग पारिएका सडक र ती लथालिङ्ग पारिएका हाम्रा बस्तीहरूको विषयमा यो प्रदेश सरकार के योजना बनाउँदै छ ?
यो सरकारले आफ्नो सामन्ती प्रवृत्ति दोहो¥याउँदै छ भनेर हाम्रो प्रदेशसभाको परिसरमा भर्खरै पनि हामीले सुन्यौँ । १ बजे बोलाइएको बैठकलाई ठाडै चुनौती दिँदै शासक दलहरूको गठबन्धनले १ बजे नै पत्रकार सम्मेलन आयोजना ग¥यो । दुई घण्टासम्म यो हाउसलाई बन्धक बनाउने जुन काम गरियो, त्यो आपैmँमा एउटा सामन्त प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यस्तो सामन्ती प्रवृत्ति आगामी दिनमा नदोहो¥याइयोस् ।
अहिले हाम्रो प्रदेश पनि डेङ्गु महामारीबाट प्रताडित छ । सरकार के गर्दै छ ? महामारीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? हाम्रो यसमा जिम्मेवारी या कर्तव्य छ । प्रदेश सरकारले काम या योजनाबाट मूर्तरूपमा जवाफ देओस् ¤ जनताको जीवन जोगाउनेतिर यो सरकारले ध्यान देओस् ¤ फेरि पनि हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ ।
अहिले चाडपर्वको मौसम छ । दसैँ–तिहार आउँदै छ । जनताले चाहेजस्तै चाडपर्वको सुखद् परिस्थिति हामीले तयार पार्न सकेका छैनौँ । चाडपर्वसँगसँगै महँगीको मार हामीले खप्ने एउटा प्रथाजस्तै भइसकेको छ । ३० वर्षदेखि निरन्तर महँगी, कालाबजारी, मिसावट, अखाद्य वस्तु आदिको आतङ्क बढ्दो छ । प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, ३०–४० वर्षमा शासनसत्तामा जानेहरूले के चाहिँ गरे ?
दसैँ तिहारसँगै यात्राको जोखिम बढ्नेबारे यहाँ चर्चा भयो । मानिसको जीवनको विषयमा सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको र सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति नभएको हामीले पाइरहेका छौँ । हामीले अत्यन्त दुःखद खबरहरू सुन्न नपरोस् र योतर्फ पनि सरकारले व्यवहारले र कामले जवाफ देओस् र प्रदेश सरकारको पनि केही जिम्मेवारी छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका र केन्द्रीय सरकार मिलेर कमसेकम जनतालाई यो बेलामा सुरक्षाको प्रत्याभूति देओस् । सुरक्षाको परिचालन, ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन, ट्राफिकको उचित बन्दोबस्त आदिबारे गम्भीरता देखाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
अहिले सहकारी ठगीको विषय अत्यन्त जल्दोबल्दो छ । स्वयम् शासक दलका नेताहरू, शासक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरू काण्डहरूमा संलग्न रहेका घटना बाहिर आउँदै छन् । त्यसकारण, यो विषयमा पनि प्रदेश सरकारले गम्भीरता देखाओस् । आर्थिक अपराध र आर्थिक अपचलनका घटनाहरूको उचित छानबिन होस् । यसरी मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नतामा यहाँ भइरहेका अपराध ढाकछाप गर्ने र अपराधीलाई संरक्षण दिने काम हुँदै छ । यतातर्पm पनि हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
अहिले ख्वप विश्वविद्यालयको चर्चा छ । उता भक्तपुरमा सङ्घीय संसद्को शिक्षा समितिको संसदीय टोली अनुगमनको क्रममा छ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १ स्थित सल्लाघारीको १०८ रोपनी जग्गा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनार्थ दिइयोस् भन्ने जनताको माग छ । यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारले अलिकति संवेदनशीलता देखाओस् भन्ने भक्तपुर जिल्लावासीको माग छ । प्रदेश सरकारले पनि दीर्घकालीन सोच देखाओस् र जनता सँगसँगै मिलेर प्रदेश सरकार पनि अगाडि बढोस् भन्ने धेरैको आग्रह हो ।
केही दिनअगाडि केन्द्रका भूमिसुधार मन्त्रीले अनुगमन गर्नुभयो । हरेक निरीक्षणकर्ताले ख्वप विश्वविद्यालयको अनिवार्य आवश्यकता महसुस गरिरहेको यथार्थ नै हो । महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दा हामी कसैको पनि विमत्ति देख्दैनौँ । यद्यपि, अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको छ । यसमा जरुर कसैको चलखेल छ । त्यो एउटा अनुसन्धानको विषय हुन सक्दछ ।
सबैको जानकारीको लागि राख्दै छौँ । अहिले पनि भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत सात वटा कलेजहरू सञ्चालित छन् । देशभरिका ७७ वटै जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी हाम्रा विद्यार्थीहरू, भाइबहिनीहरू, छोराछोरीहरू अध्ययनरत छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्दै छन्, ११ कक्षादेखि स्नातकोत्तरसम्म । यो देशको लागि उल्लेखनीय योगदान हो । यो योगदानको कदर गर्न नसक्नु भनेको एकखालको भेदभाव तथा पक्षपात नै हो । यो वर्ष ख्वप इन्जिनियरिङ्ग कलेजमा १ हजार ६८ जनाले उच्च शिक्षा हासिल गर्दै छन् । ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गमा ४ सय जनाभन्दा बढ्ता अध्ययनरत छन् । ख्वप इन्जिनिरिङ्ग कलेजले ३ सय ८६ जना इन्जिनियरहरू तयार पारेर देशको निम्ति सेवा दिइसकेको छ । ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गले ३ सय १२ जना इन्जिनियरहरू तयार पारेर देशको निम्ति जनशक्ति निर्माणमा उसले योगदान पु¥याइसकेको छ । यो आफैँमा उल्लेख्य योगदान हो ।
मेरो विचारमा प्रजातन्त्र भनेको केबल गफ होइन । प्रजातन्त्र भनेको जनताको सेवा हो । प्रजातन्त्र भनेको देशको विकास हो । जनतालाई अझ सशक्त बनाउनु र देशको निर्माण गर्नु हो । त्यसकारण, शिक्षाको क्षेत्रबाट यो जुन काम भइरहेको छ, त्यसको कदर गर्नु हामी सबैको विवेकको परीक्षा र परिचय पनि हो । त्यसकारण, त्यतातर्पm पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । यस विषयमा सम्बन्धित दलहरूमा छलफल गरौँ भन्ने आग्रह गर्दछौँ । हामी देशको सेवा गरौँ र देशमा परिवर्तन ल्याऔँ भन्ने आशय एवम् उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्दै छौँ ।
उपत्यकाका रैथानेहरूलाई विभिन्न समयमा विभिन्न निहुँमा विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् । चाहे त्यो खोलाको कुरा किन नहोस् या उता खोकनाको कुरा किन नहोस् । विभिन्न प्रसङ्गहरूमा उपत्यकाका रैथानेहरूलाई, उपत्यकाका आदिवासीहरूलाई र यहाँ युग–युगदेखि बसिरहेकाहरूलाई विस्थापित गर्ने काम हुँदै छ । त्यसप्रकारका काममा कमसेकम प्रदेश सरकारले विमत्ति जनाओस् । जनताको भावनाबमोजिम प्रदेश सरकार चलोस् ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजी न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ । त्यहाँ विश्व शान्तिका निम्तिका पक्षमा नेपालको आवाज राख्नुहुनेछ भन्ने जनताको आशा छ । साथै अन्यायपूर्ण युद्धहरूको विपक्षमा उहाँले नेपाली जनताको भावना राख्ने अपेक्षा छ । क्युवामाथिको नाकाबन्दी चालु रहेको ६५ वर्ष भयो । अझै पनि त्यो अमानवीय नाकाबन्दी जारी छ । क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दीको विरोधमा नेपालले अभिमत राखोस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो । साथै प्यालेस्टिनको गाजापट्टीमा अहिले ४२ हजारभन्दा बढी मानिसहरू मारिसकेको अवस्था छ । १ लाखभन्दा बढी घाइते भइसकेका छन् । चारैतिर तहसनहस पारिएको अवस्था छ । यस्तो अन्यायपूर्ण युद्धको विरूद्धमा नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले आफ्नो भावना प्रकट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ । हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा स्पष्ट मत जाहेर गर्न आवश्यक छ ।
(वाग्मती प्रदेशसभामा असोज ६ गते नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले विशेष समयमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)