काठमाडौँ, १३ असोज । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यभार सम्हाल्नु भएका उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूबिच प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा विपद् व्यवस्थापन र समसामयिक विषयमा छलफल भयो ।
गृहसचिव गोकर्णमणी दवाडीले असोज १०, ११, १२ गतेको अविरल वर्षा, यसबाट भएको जनधनको क्षति र उद्धार–राहतलगायतबारे छलफलमा जानकारी गराउँदै देशभरि १२९ जना मृत्यु, ७६ जना घाइते र ६३ जना बेपत्ता भएको, काठमाडौँ उपत्यकामा ३९ जना मृत्यु, १८ जना घाइते र २० जना वेपत्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सचिव दवाडीले बीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग त्रिभुवन राजपथमा क्षति हुनुका साथै तातोपानीनेरको पक्कि पुल क्षति, ३७ ओटा सडक अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै उद्धार कार्यमा १०५४० नेपाली सेना र ७५७३ नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको बताउनुभयो ।
नेकपा एसका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रौतहट र काठमाडौँ दुवै ठाउँको आफ्नो घरजग्गा पनि जोखिममा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा माओवादीका सांसद एवम पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतले विपद् व्यवस्थापनबारे सर्वदलीय छलफल ढिलो भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका महासचिव तथा पूर्वमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रमलाई सबै दलको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकाका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गगन थापाले विपद्पछिको मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार तदारुक हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
लोसपाका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री महन्थ ठाकुरले विपद्लाई सम्बोधन गर्न सबै पार्टी लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जसपा नेपालका सांसद राजकिशोर यादले विपद्बारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको बैठक निर्धारितभन्दा ४० मिनेट ढिलो सुरु गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा वर्षा मापनको अभिलेख ५४ वर्षयता भइरहेको हुँदा यो अवधिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूबाट आफ्नो कार्यकालमा पहिरो, डुवानलगायत विपद् व्यवस्थापन गर्न के कस्तो काम भयो छलफलमा राख्नु आवश्यक भएको औँल्याउँदै कर्णाली राजमार्ग, बीपी राजमार्गलगायतका सडक खण्ड भासिएको, पुल बगाइएको, टेवा पर्खाल भत्किएकोमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई आधा खर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दाबी गरेको सरकारले सम्बन्धित इन्जिनियर र ठेकेदारलाई पनि यो विपद्को जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“तीन दिनको वर्षाको कारण सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा ३९ जना मृत्यु भएको सार्वजनिक भयो । भक्तपुरको हनुमन्ते, खासाङखुसुङ, मनोहरा खोलाको जलसतह बढ्दा दायाँबायाँको खेती डुवानमा प¥यो । भक्तपुर चाँगुनाराण नगरपालिका वडा नं ५ को छरछरे, पारिपाखो, सिमको पाखो, भण्डारी खोला, गोफले गौँडामा नजिक नजिक पहिरो गयो । चाँगुनारायण नगरपालिकाको भवन नजिक पहिरो सम्याई प्लटिङ गराइयो । यो जोखिम क्षेत्र हो । सरकारले दाजुभाइबिच अंशबन्डा गर्नुपरे अदालतमा कृत्रिम मुद्दा गराई छुट्याउन लगाउने तर प्लटिङ गर्नेलाई जतिसुकै क्षेत्रफलको पनि कित्ताकाट गराउँदै छ । यसकारण जनताले सरकार बिचौलियाको प्रभावमा परेको गुनासो गर्दै छन् ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले अगाडि थप्नुभयो, “भूगर्भशास्त्रीहरूका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको माटो अन्यत्रबाट ल्याएर थुपारिएको जस्तो जमिन छ, खँदिलो र बलियो छैन । जमिनको भार धारण गर्न सक्ने क्षमता कमजोर छ । उपत्यकाको भूसतह नै खल्बलिने गरी संरचना बनिरहेका छन् । उपत्यकाको अधिकांश ठाउँको माथिल्लो तहमा बलौटे माटो छ, यसलाई पानीले सहजै बगाउँछ । सडक–घर निर्माणको लागि उपत्यकामा दैनिक बीसौँ हजार टिपर गाडी बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, सिमेन्ट, डण्डी बाहिरबाट भित्याइँदै छ । कालान्तरमा उपत्यकाको जमिन भासिने छ ।”
“देशको सन्तुलित विकास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइ हुन नपाउने कानुन जरुरी छ । सङ्घीय राजधानी पश्चिम नेपालको दाङ उपत्यकामा सारेर विकासको अभियान सुरु गर्नु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
“वातावरण सङ्कटबारे सरकारलाई जानकारी नभएको होइन । समुद्री सतह बढेको, हिउँ पग्लेको, गर्मी बढेको, नयाँ किटाणु र विषाणु उत्पत्तिलगायत विषय सरकारलाई थाहा छ । भारतको कोइला महँगोमा ल्याउने र नेपालको बिजुली सस्तोमा भारतलाई दिने काम किन गरिन्छ ? बिजुलीको उद्योग र यातायात सञ्चालन जरुरी छ ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
“विश्व सम्पदा सूचीभित्रको दरबार क्षेत्रसँग जोडिएको र बस्तीको बिचमा परेको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषणबाट स्थानीय जनता पीडित छन् । यो औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्न संसद्मा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । तर, सरकार जनभावनालाई सम्बोधन गर्दैन किन ?” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालको भौगर्भिक अवस्थाअनुसार पहाडी–हिमाली जिल्लामा सडक निर्माणभन्दा पनि रोपवे निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने विषय नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०४८ सालदेखि संसद्मा उठाउँदै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “गुठी जग्गाको जोताहा किसानलाई मोहीयानी हक नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला जोताहा किसानको हितमा छैन । सरकार पुनरावेदनमा जानुपर्दछ र गुठी जग्गाका जोताहा किसानलाई मोहीयानी हक दिएर रैतानीमा परिणत गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।”
“सरकारले उद्योग–व्यापार र निर्माणको कार्य गर्न नहुने र यी काम व्यक्तिलाई ठेक्कामा गराउनुपर्ने दाबी गरेकाहरूलाई पनि यो विपद्को जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । सरकारले गर्नुपर्ने काम व्यक्तिलाई गराइएकै कारण विपद्मा धेरै क्षति भएको हो ।” सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
“करोडौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा
घ म् (फोहर, खतरा, गा¥हो) काम गर्न विदेश पठाउने र नेपालको कृषि भूमि मरुभूमि बनाई दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत महँगोमा भारतबाट किन्ने, नेपाली लाखौँ विद्यार्थीलाई घरखेत बेचाएर विदेशमा पढ्न पठाउने, १५ लाखमा डाक्टर पढाउने नगरपालिकाको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पत्तो नहुने, बिचौलियाले ल्याएको योजना र विधेयक पारित हुने भएपछि सरकार बिचौलियाको भएन र ?” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“२०५१ सालमा भारतबाट चिनी किन्दा कमिसनको विवाद सार्वजनिक भएपछि आपूर्ति मन्त्री खुस्किएको होइन र ? अहिले पनि कमिसनका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकार सचेत हुनुपर्दछ ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा एसका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले चोभारको गल्छीले काठमाडौँ उपत्यकाको वर्षाको पानीलाई निकास नपुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारमार्फत भन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई विपदको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हवाईजहाजको टिकटको कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुन नदिने वाचा गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले घाइते ५९ र बेपत्ता ९० पुगेको उल्लेख गर्दै खोजी, उद्धार, राहत, उपचार र अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न सरकार लागिपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पीडितलाई खानपिनको व्यवस्था, आवागमनको सुचारु, राजधानी जोड्ने सडकको अवरोध हटाउने, विद्युत् र टेलिफोन सुचारु गर्ने सहमति भएको सुनाउनुभयो ।
छलफलमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारीलगायत मन्त्रालयका अधिकांश सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।

XXX

छलफललगत्तै कानुनमन्त्री अजय चौरासियाले सांसद प्रेम सुवालसँग ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयबाट सदर गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको र अब संसद्मा पेस एवम् छलफल गराउने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउने जिम्मा शिक्षामन्त्री भट्टराईको भएको बताउनुभयो ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले सांसद सुवालसँग ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक अघि बढाउने हो, यहाँ पुनःउठाउनुु भयो, ठिक्कै भयो भन्नुभयो ।