काठमाडौँ, २६ कार्तिक । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे दफाबार छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पहिरो र डुबानमा बगाइएका सडक र पुलबारे सम्बन्धित ठेकेदार र प्राविधिकहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै देशलाई खर्बौँ रूपैयाँ ऋण बोकाएर सडक र पुल बनाएको सरकारहरूको दाबी उचित नभएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले सहकारी ठगहरूमाथि कारबाही भए पनि जनताको बचत फिर्ता नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत भनी भ्रष्टाचारलाई छुट दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ललितानिवासको सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत दाबी गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको लुट भएको उल्लेख गर्दै यस्तो लुट नियन्त्रण गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै निकाय असफल भएको बताउनुभयो ।
सांसद केसीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याइए मोलमोलाइको हतियार हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको छानबिन दायरामा ल्याइए प्रतिशोध साँध्नेमात्र हुने उल्लेख गर्दै अख्तियारले सरकारी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गरेर देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले अख्तियारमा भ्रष्टाचारबारे बेनामी होइन नाम खुलाएर परेको उजुरीलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार र भ¥याङ माथिबाट सफा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा भ्रष्टाचारको केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै भएको बताउनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका सहसचिवले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे २५ जनाविरूद्ध मुद्दा लगाउने तयारी गर्दा एक प्रधानमन्त्रीबाटै रोक्ने काम भएको उल्लेख गर्दै सांसद सिंहले देश सरकारबाट होइन संसद्वादी दलबाट सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।
“अख्तियार पूर्वकर्मचारीहरूको अवकाशपछिको क्लवजस्तो भयो । अख्तियारमै भ्रष्टाचारको जालो छ । विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हो । निजी क्षेत्रलाई अख्तियार लगाइनु हुँदैन ।” सांसद सिंहले उल्लेख गर्नुभयो ।
माओवादीका सांसद दुर्गा राईले नेपालमा अमेरिकी सेना आएको हो कि होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन लागेको हो कि होइन भन्नी प्रश्न गर्नुभयो । एमालेको भवन बनाउन जग्गा दान गर्ने मिनबहादुर गुरूङलाई निर्वाचन आयोगबाट अनुमति भएको हो कि होइन भनी उहाँले थप प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसदहरू ध्रुवबहादुर प्रधान (राप्रपा), सञ्जयकुमार गौतम (नेका), शेरबहादुर शाही (एस), नारायणी शर्मा (माओवादी), रोशन कार्की (राप्रपा) ले मन्तव्य राख्नुभएको छलफलमा नेकाका सांसद राजेन्द्र केसीले एउटा स्थानीय तहका प्रमुखले एक वर्षमा १९ लाख रूपैयाँको गाडी इन्धन खर्च देखाई भ्रष्टाचार गरेको र निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराइए अराजकता निम्तिने उल्लेख गर्नुभयो ।