काठमाडौँ, ८ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ को दफावार छलफलमा संशोधन पेस गर्नुभयो । संशोधन पेस गर्ने क्रममा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सारः सं)
सरकारले हाम्रो संशोधनलाई विरोधको रूपमा नलिई ऐनाको रूपमा लिने हामीले विश्वास गरेका छौँ । यो विधेयकको नाम ‘सरकारी प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ राखिएको छ । यो जनतालाई धोकाजस्तै हो ।
नेपालको शिर उँचो हुनेछैन । आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्र्न व्यवहारमा यो विधेयकमा उल्लेख छैन । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गरी विदेशी पुँजीसमेत लगानी भएको ठुलठुला निजी उद्योग र व्यापार राष्ट्रियकरण गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रावधान विधेयकमा जरूरी छ ।
सरकारी प्रतिष्ठानलाई भ्रष्टाचार गरी घाटामा पठाउने सबैैलाई कानुन संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ ।
ठुलठुला उत्पादन र सेवा निजी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न नपाउने र विदेशी पुँजी र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था जरूरी छ । विदेशी पुँजीले देशलाई नवउपनिवेश बनाउनेबारे जनतालाई सचेत पार्ने प्रावधान जरुरी छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजहरूमा भएको स्ववियु निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित भइरहेका छन् र कतै स्थगित भएका छन् । सरकारमा गएका पार्टीको अधिकांश विद्यार्थी सङ्गठनहरूको आफ्नो एजेन्डा प्रस्ट पार्ने अपिलसमेत प्रकाशित भएन । सरकारमा गएका दलहरूले स्ववियु निर्वाचनका नाममा आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई सिद्धान्तहीन बाटोमा किन लग्दै छन् ?
भक्तपुर क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनमा एउटा मतदान केन्द्रमा खसेको मत ३३६ तर मतगणनामा ३३९ पु¥याइयो । यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले क्याम्पस प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरायो । तर, स्थानीय जिल्ला प्रशासनले नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका छात्राहरूलाई पुरूष प्रहरी लगाई दमन गराएको र क्याम्पस प्रशासनलाई एकतर्फी रूपमा सरकारमा गएका दुई दलका संयुक्त उम्मेदवारलाई निर्वाचित घोषणा गरिएको प्रजातान्त्रिक होइन । सो चुनावमा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले ७३५ मत प्राप्त ग¥यो । सिद्धान्तहीन गठबन्धनविरुद्ध यो नेक्राविसङ्घको जितजस्तै हो । सरकारमा गएका दलहरूले नयाँ पुस्तालाई ‘भागबन्डा गरेर खाऊ, हामीले पनि माथि खाएका छौँ’ भनेर सिकाउने होइन । सरकारले स्ववियु निर्वाचन परिणाम घोषणा गराएको खारेज गरी भक्तपुर क्याम्पसमा प्रजातन्त्र र सुशासनको लागि पुनः चुनाव गराउनु पर्छ । बल प्रयोग त राणा र पञ्चायतले पनि गरेका थिए । राणा शासन र पञ्चायतविरुद्ध लडेर जेलनेल गएकाहरूले आफू कुर्सीमा पुगेपछि त्यस्तै बल प्रयोग गर्नु गलत हो ।
विधेयकमा सरकारी लगानी व्यवस्थापनको नाममा व्यक्ति वा विदेशीलाई बिक्री वा करारमा दिइने छैन भनी लेख्नुपर्छ । ‘विश्वव्यापीकरण भनेको निजीकरण’ भनी अध्ययन अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीलाई पढ्न पठाइने छैन भनी उल्लेख हुनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने प्रावधान जरूरी छ । निजीकरणसँगै प्रदूषण बढेको हुँदा निजीकरणका पक्षधरहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रावधान जरुरी छ ।
निजीकरणसँगै विदेशी पुँजी साँढेजस्तै प्रवेश गर्ने र देश नवउपनिवेश हुनेतर्फ जनतालाई सचेत पार्ने र सार्वजनिक संस्थान जानाजान घाटामा पठाई कौडीको मोलमा व्यक्ति र विदेशीलाई बिक्री गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । ठुलठुला उद्योग–व्यापार गर्नको निम्ति सरकारमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको व्यवस्था गरिएको हो, निजीकरणको लागि होइन ।
‘जबज’ र सरकारी लगानी व्यवस्थापन विधेयक दुवैले जनतालाई धोका हुने व्यवस्था छ । अर्थात् एमाले भाइकाङ्ग्रेस नै हो भन्ने पुनःपुष्टी हुने भयो ।