श्रावण २४, २०८०। प्रजातन्त्र साझा मानवीय मूल्य र जीवनपद्धति हो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभालाई दमन गर्नु निरङ्कुशता हो । संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख प्रावधानअनुसार राज्यको नेतृत्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने विषय यो संसद्मा छलफल हुनु जरुरी छ । सरकारले व्यापार गर्नुहुँदैन, निजी क्षेत्रले नै व्यापार गर्ने हो भन्नेहरू नै सुन तस्करीका दोषी हुन् । संसद् बैठकको लागि तोकिएको समयमा संसद् भवनमा सभामुख र तीन दलका नेताहरूबिच गोप्य बैठक हुनु बाँकी सांसदहरूको मानमर्दन हो । अब यस्तो नहुने अपेक्षा गर्दछु ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठनकै बेला तीनदलीय मनपरीतन्त्रको विरोध हुनुपर्ने थियो, त्यसो नहुँदा अहिले परिणाम नकारात्मक देखिएको हो ।
ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीहरू शासक नेता नै भए पनि संविधान संशोधन गरेर फाँसी दिने प्रावधान राख्नु जरुरी छ । सुन तस्करी २८ औँ पटकमा मात्र पक्राउ परेको सार्वजनिक भयो । पुँजीवादी पार्टीहरू पैसालाई राजनीतिमा आमाको दूध नै ठान्छन् । सुन तस्करी यसैको परिणाम हुनुपर्छ । यसअघि २७ पटकको सुन तस्करी पक्राउमा किन परेन ? के तस्करीमा सरकारको संलग्नता छैन र ? हुनुपर्छ । सुन तस्करीबारे भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएपछि मात्र २८ औँ पटकमा पक्राउ परेको हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा संसद्मा स्पष्ट पार्न लगाउनु जरुरी छ ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइएको, ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको, काठमाडौँ ठमेलको सार्वजनिक कमलपोखरीमा निजी व्यापारिक छाया कम्प्लेक्स भवन बनाउन दिने र त्यसको उद्घाटन गर्ने, दोहोरो नागरिकता र लकरमा गोली राख्नेलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने, गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न लगाउने सबैलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनु जरुरी छ ।
असार २२ गते रातभरि परेको वर्षाले देशको ठाउँठाउँमा पहिरो र डुबानमा परी जनधनको क्षति भयो । काठमाडौँको तारकेश्वरमा पनि पहिरोमा परेर दुई जनाको मृत्यु भयो । भक्तपुरको चाँगु, लिबाली, हनुमानघाट, राममन्दिर, बाराहीस्थान, भैलयु, वन्टीमा धानबाली क्षति भएको हुँदा सरकारले पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनु जरुरी छ । नेपालको उखु खेती र उखु मिल ध्वस्त पारी ५० हजार टन चिनी भारतबाट आयात गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग संसद्ले स्पष्टीकरण लिनु जरुरी छ ।
खोक्रा बे्रकशु मात्र भेटिएको सार्वजनिक भयो, त्यसभित्रको सुन कहाँ गयो ? भारतले नेपाललाई धान र चामल नपठाउने समाचार सार्वजनिक भयो । युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको हुँदा नेपालमा ६०÷७० प्रतिशत पनि रोपाइँ भएन । गत वर्ष ३३ अर्बको धान आयात भयो भने गहुँको आयात पनि बढ्दो छ ।
निजी बैङ्क र कर्जा प्रवाह बढेअनुसार अर्थतन्त्र सुधार भएको छैन । यसमा अर्थमन्त्री भएकाहरू दोषी किन होइनन् ? केही दिनअघि बङ्गलादेशमा विपक्षी दलका नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा ९ वर्ष जेल सजाय सुनाइयो । नेपालमा सरकारी नेता भ्रष्टाचारी हुँदा पनि कारबाही किन हुँदैन ? जेल किन पठाइँदैन ? संसद् बैठक अवरुद्ध किन हुन्छ र किन खुल्छ ? यसको स्पष्टता अझै भएको छैन ।
सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन समितिमा संसद्मा भएका सबै दलका प्रतिनिधिहरू हुनु जरुरी छ । शासक दलको मात्र प्रतिनिधित्व हुने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको औचित्य हुनेछैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० साउन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
यसअघि बैठक सुरु भएलगत्तै नेमकिपा, एमाले, रास्वपा, राप्रपाका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर आकस्मिक समयमा बोल्न समय माग्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले पालैपालो बोल्न दिने बताएपछि सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा बसेका थिए ।
सांसदहरू एमालेका योगेशकुमार भट्टराई, नेकाका विश्वप्रकाश शर्मा, माओवादीका देवेन्द्र पाण्डे, रास्वपाका रवि लामिछाने, राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन, जसपाका राजकिशोर यादव, नेकपा
(एसका) मेटमणी चौधरी, जनमतका अनिता देवी, लोसपाका रामप्रकाश चौधरी, नाउपाका गंगाराम चौधरी, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बोल्नुभएको थियो ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सांसदहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै नेपाल प्रत्यक्षरूपमा कसैको उपनिवेश नभएको सुन्दर देश भएको तर भ्रष्टाचार, कालो बजार, ठगी, किर्तेलगायत बढेको हुँदा सुशासन र समृद्धि कायम नभएको, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेहरूविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको बताउनुभयो । उहाँले सीआइबीको अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीबाट हस्तक्षेप नहुने, साउन २ गतेको कूल तौल १५५ किलो भएको सुन तस्करी सङ्गठित अपराध भएको हुँदा अनुसन्धानको जिम्मेवारी सीआइबीलाई दिएको, सुन तस्करीका दोषीलाई कारबाही गर्ने, यस्तो तस्करी पुनरावृत्ति हुन नदिने, ३३ किलो सुन तस्करीको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भए पनि एक ग्राम सुन पत्ता नलागेको, यसको अर्थ ३३ किलो सुन र निर्मला पन्तको हत्याबारे तत्कालीन सरकारलाई दोष दिने नभएको, कोट र तारको दबाब स्वीकार नगर्ने आफ्नो अभिव्यक्तिबाट कसैलाई चोट पुगेको भए दुःख व्यक्त गर्ने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफलगत्तै एमालेका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा पुनः उठे ।
सभामुख घिमिरेको अनुमतिमा एमाले सांसद महेश बर्ताैलाले गृहमन्त्रीको ८० प्रतिशत जवाफ विषय बाहिर परेको, प्रमुख विपक्षी एमालेलाई संसद् अवरोधको आरोप लगाएको, सुन तस्करीबारे राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले १० दिनअगावै प्रमलाई जानकारी गराएको हुँदा गृह र अर्थमन्त्रीप्रति शङ्का लागेको बताउनुभयो ।
तत्पश्चात् एमाले सांसदहरू तेस्रो पटक उठेपछि सभामुख घिमिरेले नेकाका सांसद रामहरि खतिवडालाई बोल्न समय दिनुभयो । तर, एमालेका सांसदहरूले ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर’ नारा लगाएपछि सांसद खतिवडाले बोल्न पाउनुभएन ।
बैठक साउन २४ गते दिनको १ बजेको लागि स्थगित गरियो ।