आश्विन २, २०८०। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएपछि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । सम्पूर्ण शासकहरूको साझा पेशागत सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घले विधेयकप्रति आक्रोश पोख्दै असोज ३ देखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसहित काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणाबारे अनेक नकारात्मक टीकाटिप्पणी भएका छन् । ‘कान्तिपुर’ दैनिकले सम्पादकीय नै लेख्यो । सम्पादकीयको शीर्षक छ, ‘७० लाख विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध नगर’ नेमकिपाको पेशागत सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घ यसअघि भएका अनेकौँ विद्यालय बन्दमा कहिल्यै समाहित भएको थिएन । त्यसैले यसपटक पनि नेक्राशिसङ्घ विद्यालय बन्द आह्वानको पछि नलाग्ने स्पष्ट छ । फेरि, नेक्राशिसङ्घ महासङ्घमा आबद्ध नभएको हुँदा नैतिकरूपमा महासङ्घको आह्वान मान्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । आफ्नो पेशागत हकको निम्ति विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन गर्ने कसैलाई छुट पनि छैन । यसो भनेर सरकारद्वारा प्रस्तुत शिक्षा विधेयक सम्पूर्णरूपमा ठीक भने पनि होइन ।
विधेयकमा शिक्षकको राजनीतिक, मौलिक र मानवाधिकार हनन गर्ने अप्रजातान्त्रिक प्रावधानहरू राखिएका छन् । कुनै सचेत शिक्षकले त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैन । शिक्षकहरू सरकारका कठपुतली होइनन् । कठपुतली बनाउन खोज्नु सरकारको मूख्र्याइँ हो । सरकार मूर्ख हुँदैमा शिक्षकहरू मुर्ख हुँदैनन् । विगतमा पार्टीहरू प्रतिबन्धित हुँदा सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रेर पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकाउन योगदान दिएका शिक्षक र शिक्षक सङ्घ संस्थाहरूलाई अहिले प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु गणतान्त्रिक सरकार विगतका पञ्चायती पदचापमा हिँड्नु हो । जुन उसैलाई पत्युत्पादक साबित हुनेछ ।
देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ । सङ्घीयता संस्थागत हुँदै छ । तर, सरकारको शिक्षा विधेयकले देश पाइला पाइला गरी पुनः केन्द्रीकृत हुन खोज्दै छ । नत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउनुपर्ने कुनै कारणै थिएन । संविधानले नै विद्यालय तहको जिम्मा स्थानीय तहलाई भनी प्रस्ट किटान हुँदा हुँदै स्थानीय तहलाई गौण पार्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउन खोज्नु पूर्णतः प्रतिगमनकारी कदम नै हो । यसलाई सङ्घीयता पक्षधर कुनै पनि स्थानीय तह वा पालिकाहरूले स्वीकार्ने छैनन् । सङ्घीयता बलियो बनाउने हो भने केन्द्रीकृत अधिकार बढीभन्दा बढी विकेन्द्रित गर्नुपथ्र्यो ।
शिक्षक महासङ्घ जिशिका ब्युँताउने पक्षमा देखिन्छ । महासङ्घ विद्यालय तह स्थानीयलाई दिने पक्षमा छैन । यो विषयमा स्थानीय तहको विरोध संवैधानिक प्रश्न हो । स्थानीय तहको त्यो अधिकार महासङ्घ त के सरकारले चाहेर पनि खोस्न सक्दैन । किनभने संविधान संशोधनविना त्यो माग पूरा हुनै सक्दैन । संसद्को शिक्षा समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयक संविधानको मर्मभन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्दै विधेयकमा भएका अनावश्यक संशोधन गर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
विधेयक जस्ताका तस्तै पास गर्नैै सक्दैन किनभने यस्मा केही त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरू नै छन् । विधेयकमा शिक्षकले पाउने बिदा सहुलियतको प्रावधान छ । त्यहाँ घर बिदाको बुँदा देखिँदैन । तर, अन्य प्रसङ्गमा घर बिदाको पनि रकम पाउने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
विधेयक तयार गर्दा निजामती कर्मचारी सेवा सुविधाको नक्कल गर्दा घर बिदा पनि आएको हुनुपर्छ । बरु निजामती कर्मचारीलाई जस्तै पर्यटन र विवाह बिदा शिक्षकलाई पनि दिनुपर्छ । यसले शिक्षक र निजामती कर्मचारीबिचको भेद थोरै भए पनि कम हुन्छ ।
शिक्षक बन्न अब न्यूनतम योग्यता स्नातक हुनैपर्ने भनिएको छ । त्यो अन्यथा नहोला तर त्यही अनुसारको सुविधा अर्थात् शाखा अधिकृत सरहको तलबमान हुनुपर्छ । मावि शिक्षक बन्न स्नातकोत्तर नै चाहिने भएको ठिक्कै हो तर उसको तलवमान पनि उपसचिव सरहकै हुनुपर्छ ।
विद्यालयको सबभन्दा महत्वपूर्ण र तल्लो जग पूर्वप्रावि हो । यो तहलाई विगतमा विद्यालयको अङ्ग नै मानिएको थिएन । शिक्षकहरूको जोड बलले विद्यालयको अङ्ग मानियो तर विधेयकमा त्यो तहलाई पन्छाउन खोजिएको छ । स्थानीय तहको जिम्मा लगाउन खोजिएको मात्र त्यो तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई शिक्षकको दर्जासम्म नदिई सहयोगी भनिएको छ । यो भनेको त्यो तहमा कार्यरत शिक्षकको अपमान हो । विधेयकले ती शिक्षकहरुलाई श्रम ऐनअनुसार व्यवहार गर्न भनेको हो । यस्ता अनेक विषयहरू चर्चा परिचर्चाको विषय विधेयक बनेको छ । सरोकारवाला शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद् सबैसँग गहन छलफल आजको आवश्यकता हो ।