नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसँग संसदको दोस्रो अधिवेशनमा राख्नुभएको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ पाठकहरूमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ –सं)

अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतसँग प्रश्न
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४२–४३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण भएको र ऋण तिर्न हरेक बजेटको दुई खर्ब रूपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको सत्य हो कि होइन ? यो स्थितिको सुधार कहिले र कसरी हुँदै छ ?
उत्तर : भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण, कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुपरेकोले यसको मौज्दात बढ्दै गई कूल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । सार्वजनिक ऋण दायित्वको लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष खर्च विनियोजन गर्दै आएको छ । ऋणको परिपक्वता अवधिपश्चात् तिर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ । हाल मुलुकले लिएको कुल ऋण दायित्वको परिमाण अन्य कतिपय मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातको तुलनामा कम नै हो । तथापि सार्वजनिक ऋण परिचालनलाई दिगो र उत्पादनशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग प्रश्न
मुगु जिल्लाको पुलु स्वास्थ्य चौकीमा एक सुत्केरी महिलाको सालनाल ढुङ्गा हानेर काटिएको ‘हेर्ने कथा भाग १०४’ मा प्रसारित भएको सरकारलाई जानकारी छ कि छैन ? नेपालीको यस्तो दयनीय अवस्था कुन कुन जिल्लामा छ ? सरकारले यसको सम्बोधन कहिले गर्ने हो ?
उत्तर : मुगु जिल्लाको पुलु स्वास्थ्य चौकीमा एक सुत्केरी महिलाको सालनाल ढुङ्गाले काटिएको ‘हेर्ने कथा भाग १०४’ मा प्रसारित श्रव्य दृश्य कथा सम्बन्धमा उक्त सुत्केरी महिला स्वास्थ्य संस्थामा नभई स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रममा बाटोमै एक्लै सुत्केरी भएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले बाटोमै भेटी सुत्केरी गराउने डेलिभरी सेटसहित जाँदा बाटोमा सुत्केरी भइसकेपछि सुत्केरी आफैँले ढुङ्गाले नाल काट्ने प्रयास गरेको र स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित सुत्केरी सामग्रीबाट नाल काटेर बच्चा र आमा दुवैलाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूतिपश्चात् सेवा प्रदान गरी डिस्चार्ज गरेको कुरा श्रव्य दृश्यमा उल्लेख भएको ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०६३ देखि देशभरि ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागु गराई वि. सं. २०७८ सालमा आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका संशोधन गरी सरकारी र स्वीकृति प्राप्त निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निम्नअनुसारका सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
– स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सुरक्षित प्रसूति सेवा (सामान्य, जटिलतायुक्त, शल्यक्रियाद्वारा गरिने प्रसूति सेवा) निःशुल्क उपलब्ध हुने गरेको छ;
– प्रसूति सेवा प्राप्त गर्ने महिलालाई यातायात खर्च तराई, पहाड र हिमालमा क्रमशः रू. १०००, रू. २००० र रू. ३००० उपलब्ध हुने व्यवस्था छ;
– गर्भवती जाँच सेवा प्राप्त गरी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुने महिलालाई उत्प्रेरणा रकम स्वरूप रू. ८०० उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ;
– महिला सुत्केरी भएको २४ घण्टापश्चात् डिस्चार्ज भई घर गइसकेपछि पुनः सुत्केरी भएको ४२ दिनभित्र प्रसूतिसम्बन्धी जटिलता उत्पन्न भई पुनः स्वास्थ्य संस्थामा आएमा सो महिलालाई जटिलता व्यवस्थापन गरिएको संस्थाबाट यातायात खर्चसहित निःशुल्क सेवा प्रदान हुन्छ ।
सुत्केरी हुने कुरा आकस्मिक भएको र जुनसुकै बेला पनि हुनसक्ने भएकोले प्रायः भौगोलिकरूपले विकट स्थान र सडक पहँुच नपुगेको स्थानमा यस्तो अप्रत्याशित घटना हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
नेपाल सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु मार्गचित्र २०३० अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ८ पटक गर्भवती जाँच र ४ पटक उत्तर प्रसूति जाँचको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी सेवा स्वास्थ्य संस्थामै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल नेपालभर करिब ३१०० प्रसूति केन्द्रबाट प्रसूति सेवा प्रवाह भइरहेको छ । स्थानीय तह तथा अस्पतालमा सुत्केरी गराउने क्रममा कुनै जटिलता उत्पन्न भएमा नजिकको शल्यक्रियासहितको प्रसूति केन्द्रमा पु¥याउनको लागि प्रेषण कोषको व्यवस्था छ । साथै दुर्गमका हिमाली र पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा १ जना कुरूवासहित ६ दिनको लागि निःशुल्क खाना बस्न MATERNITY WAITING HOME को व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्थायी जनशक्तिले मात्र प्रसूति केन्द्रहरू सञ्चालन हुन कठिनाई भएकोले अल्पकालको लागि नेपाल भरी १,५१९ जना करार अनमी नियुक्ति गरिएको छ । शल्यक्रियासहितको प्रसूति सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालहरूमा प्राविधिक जनशक्ति कम भएका स्थानमा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ, MGDP, एनेस्थेसियोलोजिस्ट वा एनेस्थसिया सहायक, ओटी नर्सको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । साथै मागका आधारमा थप करार जनशक्ति नियुक्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले प्रसूति केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित यी पहलहरूले गर्दा नेपालको मातृ मृत्यु दर सन् १९९६ मा ५३९ प्रतिलाख जीवित जन्ममा रहेकोमा सन् २०२१ मा १५१ प्रतिलाख जीवित जन्ममा झरेको छ र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर सन् १९९६ मा १० प्रतिशतबाट सन् २०२१ मा ८० प्रतिशतमा पुगेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को अनुसूची १ ‘ग’ ले सुरक्षित मातृत्व सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस सेवाको समयानुकूल सुधार तथा सुदृढीकरणको लागि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ ।