काठमाडौँ, २९ माघ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका मानव संसाधन विकास महाशाखाअन्तर्गतको संसदीय प्रशिक्षण शाखाद्वारा आयोजित सांसद–प्राज्ञ बहस कार्यक्रम सोमबार सिंहदरबारमा सम्पन्न भयो ।
गुणस्तरीय कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसद्का सङ्घीय सदस्यको भूमिका विषयमा विज्ञ माधव पौडेलले सङ्क्षिप्त अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सडकमा हुँदा देश र जनताका हितका विषय उठाउने शासक दलहरूले सरकारमा गएपछि उल्टो काम गरेको हुँदा गुणस्तरीय कानुन निर्माण नभएको बताउनुभयो ।
“नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख प्रावधान छ । भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशको संविधानमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन । यसकारण, विधेयक पारित गर्ने ती देशको अभ्यास अनुकरण गर्नु नेपाललाई उपयुक्त हुनेछैन ।” सांसद सुवालले सहभागी सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले अगाडि थप्नुभयो, “समाजवादउन्मुख संविधानअनुसार कामदारवर्गको सरकार गठन, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, शोषण गर्न नपाउने बन्दोबस्तसहितको कानुन निर्माण हुनु आवश्यक छ । तर, शासक दलहरूले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउने, जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने कानुन बनाएको र अमेरिकी नीति तथा कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता बहुमतबाट पारित गरे । हामीले यस्ता विधेयकमा विरोधको सूचना राख्यौँ । अध्यादेशलाई अस्वीकार ग¥यौँ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन पेस ग¥यौँ र देशघाती सम्झौताको विपक्षमा मत दियौँ तर शासकहरू मिलेर देशघाती विधेयक र सम्झौता बहुमतबाट पारित गरियो ।”
“अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार, नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार’ नारा दियो तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नै गठबन्धन सरकारको कारण भ्रष्टाचार बढेको बताउँदै छन् । यो वर्षको प्रतिवेदनमा पनि नेपाल भ्रष्टाचारको १०८ औँ स्थानमा प¥यो ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
जनताको राय लिन विधेयक जिल्ला जिल्लामा पठाउनु जरुरी छ । २०७७ सालको विधेयक २०८० सालमा संसद्बाट पारित गर्नु व्यवहारिक होइन । एउटा सदनमा पेस भएको विधेयक सोही सदनको बैठकबाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था जरुरी छ ।
छलफलमा नेकाका अर्जुननरसिंह केसीले गुणस्तरीय कानुन निर्माणको लागि सांसदहरूलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सत्ता र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूको सहमतिमा विधेयक पारित गर्न सांसदहरूलाई ह्वीप लगाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
एमालेका सांसद रघु पन्तले विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूको अनुपस्थितिमा समितिले विधेयक पारित गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु प्रजातान्त्रिक नभएको तर्फ सचेत गराउनुभयो ।
सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे (नेकपा एकीकृत समाजवादी) लगायतले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
सङ्घीय संसद्को सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले सांसदहरूसँग १५–१५ दिनमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखी कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । अर्थ, उपभोक्ता, सुशासनसँग सम्बन्धित विज्ञहरूलाई आमन्त्रित गरी सांसदहरूसँग छलफल गर्ने वार्षिक कार्यक्रम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सन्चो नभएको हुँदा सभामुख देवराज घिमिरे कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएन भने अलि ढिलो गरी उपसभामुख इन्दिरा राना सहभागी हुनुभएको थियो । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको पनि कार्यक्रममा सहभागिता थियो ।