काठमाडौँ, ६ फागुन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरूलाई स्वार्थ जोडिएका देशमा उसैको खर्चमा भ्रमण पठाउनु नेपालको हितमा हुनेछैन । भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा, सुस्तामा नेपाली भूमि अतिक्रमण, कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णालीलगायत सन्धि र सम्झौताबारे विवाद छ । भारतकै पैसामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भारत भ्रमण भइरहेको देशको हितमा छैन । के प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण गराउन नेपालसँग पैसा छैन र ?
भारतीय दूतावासबाट नेपालमा सोझै २० करोडको योजना छनोट सम्झौता पनि खारेज हुनुपर्छ । भारतले नेपाललाई वार्षिक ५५० करोडबाट ७०० करोड रूपैयाँ सहयोग आउने सार्वजनिक भयो । भारत त्यसरी सहयोग गर्नसक्ने देश हो र ? भारतमा ३६ करोड जनता गरिब छन्, ६० करोड जनता दिनको एकछाक खान्छन्, ४८ प्रतिशत भारतीय शौचालयविहीन छन्, ३० करोड महिला खुला शौच गर्छन् । खुला शौचको कारण महिला बलात्कार बढी हुने देश भारत हो । भारतीय कारागारमा बन्दी बढ्दो छ । भारत सरकारले सहयोगको नाममा नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा हात हाल्दै छ । भारतले आफ्ना गरिब जनताको हित हेर्नु जरूरी छ ।
नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिनु हुँदैन, कारबाही गर्नु आवश्यक छ । शासक दलबिच न्यायाधीश भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्छ । नेपाल स्काउट र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको खर्बौँ रूपैयाँको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीले साहस गर्नुपर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा २०८० फागुन ६ गते राख्नुभएको मन्तव्यको सार संङ्क्षेप । सभामुखले बैठकअघि प्रधानमन्त्रीसँग सूचीमा परेका सांसदहरूको एक घण्टा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको हुँदा आकस्मिक समय र विशेष समय उपलब्ध नहुने बताएका थिए । बैठक सुरू भएलगत्तै प्रमुख विपक्षी एमाले र रास्वपाका सबै सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उठेर बोल्ने समय माग गरे । सभामुखबाट बोल्ने समय उपलब्ध भएपछि एमालेका महेश वर्तौला र रास्वपाका रवि लामिछानेले बालकुमारी गोली काण्डमा दुई युवाको मृत्युपछिको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नेकपा एसका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला दोषी देखिए पनि प्रम दाहालबाट नहटाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । नेकाका सांसद दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गा बहालबापत आफूले १३ करोड रूपैयाँ बुझाए पनि हिनामिनाको समाचार प्रकाशित भएकोमा आपत्ति जनाए)

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नै सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका उदाहरण पनि छन्
सरकारले सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्र होइन । यो अध्यादेशमा समेट्नुपर्ने सैद्धान्तिक विषयतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सङ्घीय संसद् र समितिका बैठकहरूमा संसद्का सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावअनुसार अर्थमन्त्रीले बजेटको कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत निर्माण गर्नुपर्र्ने, बजेटको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा कुन सांसदको सुझावमा बजेट विनियोजन गरिएको हो सो लेख्नुपर्ने, अर्थमन्त्रीले मनपरी बजेट विनियोजन गर्नु प्रजातन्त्र नहुने प्रावधान आवश्यक छ । संसद् सदस्यको सुझावअनुसार बजेट बनाउनु नै प्रजातन्त्र हुनेछ । अर्थमन्त्रालयको कोष जनताले तिरेको राजस्व हो, अर्थमन्त्रीको पेवा होइन । अर्थमन्त्रीले यो मेरो ढुकुटी हो, कसैलाई छुन दिन्न भन्नु अख्तियारको दुरूपयोग हो ।
बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुअघि सांसदहरूलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग सुझाव लिने र प्राप्त सुझावअनुसार अर्थले बजेट बनाउनुपर्ने यो अध्यादेशमा आउनुपर्ने हो, तर आएन । अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा विदेशी पुँजीका दलालहरूको सल्लाह सुन्नुहुँदैन ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतासँग सुझाव लिनु जरूरी छ, काठमाडौँमा अड्डा जमाएर जनतालाई बोलाउने ठीक होइन ।
जनताको १ खर्बभन्दा बढी रकम केही सहकारी सञ्चालकहरूबाट ठगी भइरहेको हुँदा ती सञ्चालकहरूको घैघरानाबाट असुलउपर गराउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
भक्तपुरमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले २–३ महिनादेखि स्थानीय किसानहरूको दूध किनेको छैन र किसानको दूधको भुक्तानी पनि दिएको छैन, दूध किन्न लगाउनु र भुक्तानी दिलाउनु जरूरी छ ।
पुँजी लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुने चर्चा छ । साम्राज्यवादी र पुँजीवादी देशका लगानीकर्ताहरूमा मानवता हुँदैन । उनीहरूलाई लगानी गर्न बोलाउनु नेपालमा शासन गर्न र नेपालीलाई शोषण गर्न बोलाउनुजस्तै हो । देश बेच्नु भनेको देश उठाएर लाने होइन । एमसीसी सम्झौता गरेर विदेशीको नीति र कानुन मान्नु र नेपालका जलस्रोत भारतीय कम्पनीहरू – जीएमआर र सतलजलगायतलाई दिनु पनि देश बेच्नुजस्तै हो । देशघाती काम गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नै सुरक्षा गार्डबाट गोली हानी हत्या गरिएको संसारमा धेरै उदाहरण छन् । नेपालमा यस्तो घटना नदोहोरिने कामना गर्न चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत सांसद सुवालको मन्तव्यबारे छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै पन्छिएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सुवाललाई अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन समय दिनुभयो । साांसद सुवालले सन् १८२५ को डिसेम्बरमा रूसमा राजतन्त्रको विरोधमा खानदानीवर्गको विद्रोह हुँदा एउटा पर्चामा ‘रुसी राजा जारलाई ठुलो डाँकु’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । यो अध्यादेशमा देशको राजस्व अर्थमन्त्रीको पेवा नबनाउने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने विषय राख्दा अर्थमन्त्रीले छुट्टै छलफल गर्ने बताउनु जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो । त्यसकारण सांसद सुवालले आफ्नो अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउनुभयो । नेका, माओवादीलगायत सत्तापक्ष मिलेर अध्यादेश अस्वीकार प्रस्तावलाई बहुमतद्वारा विफल पारियो भने प्रमुख विपक्षी एमालेलगायत रास्वपा र राप्रपा मौन बसे ।)
प्रम, मन्त्री र शासक दलका नेताहरू स्वअनुशासनमा नबसेसम्म बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण नहुने
बैङ्किङ कसुर नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने केही सैद्धान्तिक विषय सङ्क्षिप्तमा प्रस्तुत गर्दछु ।
शासक दलहरूले पार्टीको नाम, सिद्धान्त र पार्टी झन्डालाई ट्रेडमार्क बनाएसम्म, राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले दास मोचनको नाममा हिन्दुस्तानमा रेलको पटरी बिछ्याउन सस्तोमा नेपाली युवालाई ज्यामी पठाएजस्तै कमैया मुक्तिको नाममा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुने बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछैन ।
बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण गर्न निजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउनु जरूरी छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था हुनु जरूरी छ ।
देशको सन्तुलित विकास भए बैङ्किङ कसुर नियन्त्रणमा मदत पुग्नेछ । यसको लागि बसाइँसराइ जिल्लाभित्र सीमित गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शासक दलका नेता र सांसदहरू सङ्घ तथा प्रदेशको राजधानीमा घरजग्गा जोड्ने होडबाजीमा नलागी स्वयम्सेवी भावनामा काम गरी आ–आफ्ना कार्यकर्तामा पनि स्वयम्सेवी भावना जगाउन लागिपर्नु पर्दछ । संविधानको समाजवादउन्मुख व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मनदेखि देश र जनताको सेवा गर्नु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शासक दलहरूको कम्बोडिया, स्वीजरल्यान्ड, दुवई, बेलायतमा भएको सम्पत्ति अविलम्ब फिर्ता ल्याउनु जरूरी छ । उद्योगीको भेषमा माफियालाई विद्युत् महशुल छुट दिने होइन, हर्जानासहित असुलउपर गरी विद्युत् लाइन बन्द गर्नुपर्छ । पूर्व–पश्चिमबाट हिँडेर राजधानी आएका मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । तब बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ ।
ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा र काठमाडौँ, थँवहीको सार्वजनिक कमलपोखरी र बगैँचासहित साढे २६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने, तारागाउँ विकास समितिको सरकारी जग्गा निजी होटललाई दिने, सरकारी जग्गामा च्यारिटीको नाममा निजी अस्पताल बनाउन दिने, बालमन्दिरको सरकारी जग्गामा निजी विद्यालय खोल्न दिने, गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गालाई स्थानान्तरण गराई कमिसन खानेलगायत देशघाती काममा संलग्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कारबाही भएमात्र बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ । सरकारको नीतिगत निर्णय भनी भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई छुट दिइए शासकहरू स्वअनुशासनमा बस्नेछैनन्, देश ठाउँमा रहनेछैन ।
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारबाट सुरू भएको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई दुईसय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामलाई पछिल्ला सरकारहरूले पनि निरन्तरता दिँदा पैसा लुकाउनेहरूको मनोबल बढ्यो र बैङ्किङ कसुर पनि बढ्यो । गोर्खा भर्तीबाट नेपाली युवालाई विदेशी सेनामा भर्ती सुरू भएको अहिले युक्रेन, रुस, फ्रान्स, अमेरिकालगायत सेनासम्म भर्ती पु¥याइयो । यसबाट कमिसन खानेहरूकै कारण बैङ्किङ कसुर बढेको हो । विदेशी लगानी नेपालमा भित्याउने नाममा अहिले नेपाली युवालाई शोषण गराउने सरकारी तयारी छ । विदेशीलाई नेपालमा पुँजी लगानी गर्न बोलाउनु भनेको नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउन बोलाउनु जस्तै हो । यी देशघाती काम रोकिएमा मात्र बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० फागुन ६ गतेको प्रतिनिधिसभामा बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाको कसुरसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार । यो विधेयकमा नेका, एमाले, रास्वपालगायत सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै मन्तव्य राखेका थिए । तर, विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सांसद सुवालको मात्र विपक्षमा मत प¥यो । नेका, माओवादीलगायतको सत्ता गठबन्धनको बहुमतबाट विधेयकको सैद्धान्तिक छलफललाई पारित गरियो । एमाले, रास्वपा र राप्रपा मौन बसे ।)