आव २०८१/८२ को नीति–कार्यक्रममा देहायका विषय समावेश हुने अपेक्षासहित संशोधन पेश गर्दछु –
– मानिसले मानिसलाई शोषण गर्न नपाउने राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था बनाइने छ ।
– देशघाती सन्धि–सम्झौताहरू सुगौली सन्धि, गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को सन्धि, महाकाली सन्धि, फुकोट कर्णाली सन्धि, एमसीसी, विम्स्टेकलगायत सौर्य गठबन्धन सम्झौता खारेज गरिने छ ।
– मजदुरवर्गको सरकार गठन हुने समाजवादी व्यवस्थाको विषयबारे विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गराइने छ ।
– ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
– पक्षपात अन्त्य गर्न न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र सेना–प्रहरीसमेतको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई छनोट गरिने छ ।
– नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र व्यक्तिको सम्पत्तिको सीमाङ्कन हुने कानुन बनाइने छ ।
– सहरकेन्द्रित आन्दोलनबाट शासक दलहरूलाई सत्तामा पु¥याउने मात्र काम भएको हुँदा जिल्ला–जिल्लामा जनताको राजनैतिक चेतना माथि उठाउने छलफल र गोष्ठी चलाइने छ ।
– युरोपमा १७ औँ शताब्दीमा पुँजीपतिवर्गले सामन्तवादविरुद्ध हतियारसहितको सेना लिएर सत्ता कब्जा गरेको थियो । पुँजीपतिवर्गको शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र उपायबाट मजदुरवर्गले सत्ता हातमा लिनेबारे नयाँ पुस्तालाई शिक्षित गरिने छ ।
– कतिपय सहकारी संस्थामा रहेको जनताको बचत ठगी गरेकालाई जेल सजाय दिइने छ । लघुवित्तको नाममा जनतालाई पीडा दिने र मिटरब्याज लिनेलाई हदैसम्मको कारबाही गरिने छ ।
– सुकेको रुखमा पानी दिनु र अर्थतन्त्रको चालक स्थानमा निजी क्षेत्रलाई राख्नु एउटै हुनेबारे जनतालाई सचेत गराइने छ ।
– राजस्वको ६० प्रतिशत विकास निर्माणमा र ४० प्रतिशत कर्मचारी प्रशासनमा खर्चको व्यवस्था गरिने छ । आगामी ५ वर्षसम्म मूल्यवृद्धि गरिने छैन ।
– आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिबी उन्मूलन गरिने छ । गरिबी उन्मूलन गर्न चीनको उदाहरणलाई सन्दर्भको रूपमा लिइने छ ।
– देशको सन्तुलित विकासको लागि १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा राजधानी काठमाडौँकै सेवा सुविधा उपलब्ध सहर विकास गरिने छ । सङ्घीय राजधानीलाई पश्चिम नेपालको दाङ उपत्यकामा सारिने छ ।
– विकास निर्माणको काम जनताको उपभोक्ता समिति वा अमानतबाट गरिने छ ।
– दाल, चामल, तरकारी, गेडागुडी, अन्न स्वदेशमै उत्पादन गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ ।
– ६० वर्ष नाघेका किसान र मजदुरलाई कर्मचारीसरह निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने छ ।
– व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका सरकारी जग्गा, कमलपोखरी, नदी किनारा, पर्ती जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याइने छ ।
– ‘हरियो वन तस्करको धन’ बनाउनेहरूलाई सजाय गरिने छ ।
– चुरेको गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा र जङ्गल दोहनमा रोक लगाइने छ । तरार्ई मरुभूमीकरण हुन दिइने छैन ।
– प्रदूषण फैलाइरहेको भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरका औद्योगिक क्षेत्रलाई आगामी आवभित्र स्थानान्तरण गरिने छ ।
– भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स भाडामा दिन नपाउने गरी भन्सारमा एजेन्टलाई स्वयम् उपस्थितिमा भई बायोमेट्रिक हाजिरी तथा एक एजेन्टले एक दिनमा गर्न पाउने कामको मात्रासमेत निश्चित गरिने छ ।
– औषधि व्यवस्था विभागलाई भन्सार र मालपोत कार्यालयजस्तै भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका महाप्रबन्धकलगायतका अधिकारीहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा सजाय दिइने छ ।
– काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो बस्तीमा २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनः निर्माण अनुदान र सहुलियत ब्याज दरको ऋण चालु राखिने छ ।
– गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राससलाई शासक दलहरूको मुखपत्र बनाइने छैन ।
– काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी स्रोतहरूलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइने छ । भक्तपुरको बागेश्वरी र नगरकोटको जङ्गल संरक्षण गरी खानेपानीको स्रोत वृद्धि र भण्डारण क्षमता बढाइने छ ।
(प्रतिनिधिसभाको २०८१ जेठ १३ गतेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आव २०८१÷८२ को नीति–कार्यक्रममा संशोधन प्रस्तुत गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो, “ख्वप कलेज (विश्वविद्यालय) को विधेयकलाई संसद्बाट पारित गर्ने सरकारको जोड रहेको छ ।”
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग स्पष्टीकरण राख्दै नीति–कार्यक्रममा देहायबमोजिमका विषय थप्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो, बजेट अध्यादेशबाट ल्याइने छैन । गोर्खा भर्ती खारेज गरिने छ । नेपालको खुला सीमा नियमन गरिने छ । खेलकुदलाई नागरिकको मौलिक हकमा राखिने छ । नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिइने छ र वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने छैन । खाडीको गर्मीमा युवालाई पठाउनुपर्ने गरी नेपाल चिसो नभएको विषयलाई बोध गरिने छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिने छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्नेछ । बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षमा प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका देखिएको सकारात्मक हो ।
स्पष्टीकरण दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः जोड दिनुभयो, “ख्वप कलेज (विश्वविद्यालय) को विषयमा माननीयजीको कन्सर्नलाई मैले सम्बोधन गरेको छु । माननीयजीले उठाउनुभएको अन्य विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
सांसद सुवालले सभामुखलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउने क्रममा नीति–कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने देहायका थप विषय राख्नुभयो, “जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको र तीनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको खारेज गरिने छ । असंलग्नताविपरीत राष्ट्र सङ्घमा रुसविरुद्ध दिइएको मत फिर्ता गरिने छ । प्यालेस्टिनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको १९४ औँ सदस्य बनाउन समर्थन गरिने छ ।
आव २०८१।८२ को नीति–कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो ।