काठमाडौँ, २० जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको समयमा विशेष बोल्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
संसद् दुई महिना बढी अवरोध गरियो, खुलाइयो किन ? संसद् खुल्नुअघि २९ वटा सहकारी संस्थालाई अनुसूचीमा राखेर बचत रकम दुरुपयोगको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच सहमति गरियो । अनुसूचीमा उल्लेख सहकारी संस्थासहित अन्य सहकारी संस्थामा पनि बचत ठगी भएको सार्वजनिक भइरहेको छ । समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका सबै सहकारी संस्थाहरूको सूची तयार गर्न संसदमा भएका सबै दलहरूबिच छलफल हुनुपर्ने थियो तर भएन । मन्त्रीले कानुनमा व्यवस्था नभए पनि आफूखुसी निर्णय गर्नु ‘हुकुमी शासन’ भएजस्तै सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच सल्लाह गरी समस्याग्रस्त सहकारीको सूची तयार गर्नु पनि हुकुमी शासनजस्तै हो, प्रजातन्त्रविपरीत प्रतिगमन नै हो ।
संसद्मा उठेका नेपालको सूचना विदेशीलाई दिने, गिरीबन्धु टि स्टेटको ७० बिघा सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने, रातो राहदानी दुरुपयोग गर्ने, चुरे दोहन गर्ने, किसानलाई दूधको रकम भुक्तानी नदिने, टीकापुरको ३० बिघा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गामा रजाइँ गर्ने, टेरामक्स कान्ड, एनसेल कान्ड मच्चाउनेलगायत संसद्मा उठेका विषयमा कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति किन गठन हुँदैन ? सहकारी संस्थाको रकम ठगीसम्बन्धी विषयमा संसदीय छानबिन समितिको काम सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबिचको मिलेमतोमा दबाइने त होइन ? जमिनमुनीको पानी तानिएको हुँदा काठमाडौँ उपत्यका भासिने र यहाँका बासिन्दा एक चिहान हुने सम्भावना बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसको संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्दैन र ?
एउटा मजदुर र कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीवादी सरकारमा जानु जनताको विरुद्ध शोषक वर्गसँग ‘घुस’ लिनुजस्तै हो, विष खाएर भोक मेटाउनुजस्तै विराम गर्नु हो । अमेरिकामा ठुल्ठुला उद्योगी–व्यापारीले संसद्मा पुगेर ‘चेक’ बाँडेर सांसदलाई भ्रष्ट बनाउँछन् । नेपालमा त्यस्तो स्थिति नआओस्, आउन दिनुहुँदैन ।
जलवायु परिवर्तनको कारण अर्को २० वर्षमा विश्वको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियस बढ्ने र संसारमा ५० करोड साना किसान खडेरीको मारमा पर्ने सार्वजनिक भयो । यसले विश्वका १५ प्रतिशत जनताको गाँस, बास, कपास पूर्ति गर्ने र १५ प्रतिशत वनस्पति र वन्यजन्तुको आश्रयस्थल पर्वतीय क्षेत्रलाई असर पार्ने भयो । हिमनदी पग्लने र २५ प्रतिशत हिमनदी सुकिसकेको पनि सार्वजनिक भयो । यसबारे वैज्ञानिकहरूले कटाक्ष गरे, “पुँजीवादले सबैभन्दा दुष्ट पात्रहरूलाई सत्तामा बसाल्यो, मूर्खहरूको युगमा जनता बाँचिरहेका छन् ।” वैज्ञानिकहरूको यो टिप्पणी र जलवायु परिवर्तनबारे सरकार के गर्दै छ ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको केन्द्रीय समितिको जेठ १८ र १९ गते बसेको बैठकले सहकारीको सिद्धान्तअनुसार संस्था चलाउनको निम्ति सहकारी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।