काठमाडौँ, २२ जेठ । गणतन्त्र पुँजीवादी र समाजवादी गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । अहिले नेपालमा पुँजीवादी गणतन्त्र छ । पुँजीवादी गणतन्त्रको शासक दलका नेताहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले मिठो भाषण गर्छन् र कतिपय दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्छन् । त्यसबाट मौलिक परिवर्तन आउँदैन । दुईसय वर्षअगाडि नै पुँजीवादविरुद्ध मजदुरवर्गको जीत सुनिश्चित भएको थियो । पुँजीवादी गणतन्त्रमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिइँदैन, सहकारी ठगलाई कारबाही गरिँदैन, केराको बीमा किसानले भुक्तानी पाउँदैनन्, गणित र विज्ञानलगायत दक्ष शिक्षकसहितको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिँदैन । वाइडबडी, एनसेल, गिरीबन्धुलगायत भ्रष्टाचारका काण्डमा कारबाही गरिँदैन† स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बजेट दिइँदैन । मजदुरवर्गको नेतृत्वमा गठन हुने समाजवादी गणतन्त्रमा मात्र सबैलाई समान अवसर र न्याय हुनेबारे यो संसद्को काम कारबाही केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको निहुँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न नहुने
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य ग¥यो । तर, स्थानीय तहको वडामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको तस्बिर खिचेर विवरण भरेका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त अपाङ्गहरूको अनलाइन दर्ता गरिएन । ज्येष्ठ नागरिकहरू पुनः जिल्ला प्रशासन धाउँदै छन् । यससम्बन्धी जिम्मा पाएका ठेकेदारलाई काम पूरा नभए पनि भुक्तानी गरिएको हुँदा छानबिन जरुरी छ । यसको दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको निहुँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बाधा तेस्र्याउन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने
स्वास्थ्य बीमामा उपचार गराउँदै आएका देशभरिका अस्पतालहरूले अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको करोडौँ रुपियाँ भुक्तानी नपाउँदा उपचार चालु राख्न कठिन भइरहेको छ । उपचारको निम्ति जिल्ला–जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका बिरामी र बिरामीका परिवारले बसोबास पाएका छैनन् । के बिरामीलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको खाली भवन र जग्गामा राखेर उपचार गराउने व्यवस्था हुँदैछ र ?
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बिजुली महसुल किन उठाइएन ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् उपभोग गरेकाहरूसँग २०–२५ अर्ब रुपैयाँ असुल नगरेको, चिलिमे–त्रिशुली ठेक्का समयमा पूरा नगरेकालाई कारबाही नगरेको, ६ अर्बको ट्रान्सफरमर खरिदमा कमिसनको पछि लागेको, विद्युत् नियमन आयोगको सिफारिसबिना पीपीए गरी राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी पु¥याएको, ५५ करोडको सेयर ९ करोडमा खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको आदि आरोप लागेको हुँदा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ जेठ २२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)