काठमाडौँ, २३ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आ.व. २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उक्त छलफलमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–
– सहिदको सपना, जनआन्दोलनको उद्देश्य, प्रजातन्त्र, समाजवादउन्मुख, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यी सबैको अर्थ आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हो ।
– सरकारहरू एकातिर समाजवादउन्मुख राज्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्, अर्कोतिर बजेटमा विदेशी पुँजी ल्याउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भन्छन् । यो कसरी मिल्छ ?
– समाजवादउन्मुख भन्नु राज्यको स्वामित्व बढाउनु हो, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भन्नु शोषणलाई कानुनी बनाउनु र केही व्यक्तिको हातमा स्रोत–साधन कब्जामा दिनु हो; युद्धलाई निम्त्याउनु हो । पहिलो विश्व युद्ध र दोस्रो विश्व युद्ध संसारको कच्चा सामान र बजार कब्जा गर्नकै निम्ति भएको हो । युक्रेनमा रूसविरूद्ध अमेरिकी सरकारको छद्म युद्ध, प्यालेस्टिनमा इजरायली फासीवादको जातीय नरसंहार र भूमि कब्जा पनि त्यसैको सिलसिला हो । अमेरिकी सरकारले युक्रेनलाई ६१ अर्ब डलर, इजरायललाई २७ अर्ब डलर, थाइवानलाई ६ अर्ब डलर सहयोग दिने निर्णय पनि कब्जासँग जोडिएको छ । एमसीसी सम्झौतामा न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण पनि नेपाललाई अँध्यारोमा राखेर पानी र बिजुली भारत लैजाने हो, एक किसिमको कब्जा नै हो ।
– ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम’ को अर्थ राज्यको सम्पत्तिमा केही व्यक्तिलाई दोहन गराउने पुरानो प्रणालीलाई कायम राख्नु होइन । देशको श्रम र कच्चा सामान विदेश पठाउनु, मलिलो माटो मरूभूमिमा परिणत गर्नु दाल, चामल, तरकारीसमेत विदेशबाट आयात गर्नु, विदेशी पुँजी बोलाएर देश उपनिवेश बनाउनु र राष्ट्रिय पुँजीलाई नाङ्ले पसल बनाउनु पनि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार होइन । पुरानो सीसीमा नयाँ लेवल लगाउनु कसरी नयाँ चरण होला ?
– अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको चालक सीटमा राख्ने भन्नु अर्थमन्त्री अब अर्थ विभागको अधिकारीजस्तै हुनु हो । बन्दुक चलाउन सिक्नु र अर्थतन्त्रको जानकारी राख्नु एउटै होइन । के अब सिंहदरबार सञ्चालनको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिने हो र ? हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रोपवे र रज्जुमार्ग निर्माणबारे २०४८ सालकै संसद्मा उठेको थियो, अहिले भर्खर सुरू भइरहेको छ । वर्षको तीन बाली पाक्ने नेपाल संसारमा सुन्दर देश हो, तर सरकारको बौद्धिक दरिद्रताको कारण देश मरूभूमीकरण हुँदै छ ।
– नेका, एमाले, माओवादीका विश्वविद्यालयका विधेयकहरू पारित हुने तर भक्तपुर नगरपालिकाको उत्पादन श्रमसँग जोडेको शिक्षा दिने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक किन पारित हुँदैन ? यसैलाई भनिन्छ, मन्त्रीहरूको बुद्धिमा बिर्को लागेको !
– गाउँको विकास नभई देशको विकास हुँदैन । गाउँ गाउँको मत लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भएकाहरू राजधानीमा बसोबास गरेर गाउँको विकास कसरी हुन्छ ? काठमाडौंको सेवा सुविधा उपत्यकाबाहिर पु¥याएर सबै स्थानीय तहहरूमा व्यवस्थित सहर विकास गर्नु जरूरी छ । काठमाडौँ भूकम्प जोखिम क्षेत्र र विश्वकै प्रदूषित सहरमा दर्ता भएको हुँदा यहाँका बासिन्दाहरू कुनै पनि घडीमा एक चिहान हुने खतरा छ । यसकारण सङ्घीय राजधानी पश्चिम नेपालको दाङ उपत्यकामा सार्नु जरूरी छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी र निजी क्षेत्रलाई जग्गा विकास गराउने बजेटको व्यवस्थाले यो ठाउँ थप पीडादायी हुनेछ ।
– राजस्वबाट चालु खर्च धान्ने अवस्था छैन । सरकारहरूले सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब बढी पु¥याए । यति धेरै ऋण कसले खायो ? यो ऋण जनताले किन तिर्ने ?
– पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्ने भए किन बनाइयो ? जङ्गल मासेर अर्को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन बनाउने ? यसमा खर्च हुने अर्बौँ बजेटबाट विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न किन नगर्ने ?
– भक्तपुर नगरपालिकालाई मात्र समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान रोक्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले वाग्मती प्रदेश सरकारलाई किन दबाब दिनुभयो ? सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने समानीकरण अनुदान किन कटौती ग¥यो ? कुल बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमार्फत देशको विकास निर्माण गर्नु जरूरी छ ।
– विदेशी पुँजीको पछि लाग्नु, हतियार भएका देशको फोनको धम्कीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तय गर्नु नयाँ चरणको आर्थिक सुधार होइन ।
– एउटा कम्युनिस्ट र मजदुर पार्टीको सरकारले युद्धको विरोध गर्र्छ, चुरे दोहन गर्दैन, गोर्खा भर्तीको नाममा युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बन्न पठाउँदैन, युवालाई देशभित्र रोजगारी दिन्छ, पुँजीवादी सरकारमा गएर शोषकवर्गसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद घुसजस्तै लिदैन, भ्रष्टाचारी, सहकारी ठग र माफियालाई संरक्षण गर्दैन, सिद्धान्तहीन निर्वाचन र सत्ता गठबन्धन गर्दैन ।
– पुँजीवादी सरकारबाट काम गरी खाने जनताको सेवा हुने भए मजदुरवर्गको सरकारको जरूरी हुने थिएन । दुई सय वर्ष अगाडि नै मजदुरवर्गको सरकार सुनिश्चित भएको थियो ।
त्यस्तै सांसद सुवालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग देहायबमोजिमको जिज्ञासा राख्नुभयो –
चीनले सन् २०२० मा गरिबी उन्मूलन ग¥यो । नेपालमा गरिबी उन्मूलन कहिलेसम्म गर्ने सरकारको योजना छ ? अर्थमन्त्रालयले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक किन रोकेको होला ? के यो सरकार राणा शासनजस्तै शिक्षाविरोधी हो र ?
३५ वर्षयताको बजेटमा शासक दलहरूले जनतालाई चन्द्रमा र तारा झार्दिनेबाहेक अधिकांश आश्वासन दिए । तर, युवालाई विदेश पठाउने, नेपालीलाई २४ खर्बको ऋण बोकाउने आयात र व्यापार घाटा बढाउनेबाहेक अन्य राम्रो काम भयो भन्न सकिने अवस्थामा छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले के कति सत्य बोल्नुभयो भन्ने परीक्षण गर्ने एउटा उपकरण खरिदको लागि पनि बजेट राख्ने हो कि ?
सांसद सुवालको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री पुनको स्पष्टीकरण
नेपालमा अति गरिबीको रेखामुनि २० प्रतिशत जनता रहेको अवस्था छ । कोरोना र भूकम्पको सामना गर्न नपरेको भए १५ प्रतिशतमा झर्ने थियो । छिटोभन्दा छिटो गरिबी हटाउन अहिले सरकारले काम गरिरहेको छ ।
ख्वप विश्वविद्यालयको विधयेकमा सरकारको ध्यान गएको छ । सरकारको समर्थन नै रहेको छ । यो विषय आगामी बैठकहरूमा आउँछ होला ।