काठमाडौँ, २३ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८१ मा बुधबार विरोधको सूचना दर्ता गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा रहेको ७५ अर्ब ८३ करोड २ लाख रूपैयाँ जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकमा कुल बजेटको चौबीस प्रतिशत बजेट छुट्याई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने ।
कृषि, शिक्षा, जलविद्युत्, उद्योगलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने ।
भौतिक विकास सहज होला, सांस्कृतिक विकास कठिन छ । भौतिक विकासमा धेरै बजेट राख्नु उचित होइन । शिक्षा र अनुसन्धानमा बजेट पर्याप्त राख्नु जरूरी छ ।
जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई जोड दिनेतर्फ विनियोजन गर्नु जरूरी छ ।
बजेटलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पेवाजस्तै बनाउनु देशघाती कदम हो ।
अन्य विकसित देशमा चौडा सडकहरू बनाइयो भनी नेपालमा पहाड खोसे्रर डोजर चलाउँदै बाटो बनाउने होइन । अन्य देशका अर्थमन्त्रीहरू घोडा चढे भनेर नेपालका अर्थमन्त्री धुरी चढ्ने होइन । अर्थमन्त्री हुनेहरूले जनताको अर्थशास्त्र अध्ययन गर्नु जरूरी छ । ठुला उद्योग होइन साना तथा घरेलु उद्योगमा जोड दिनुपर्दछ ।
‘जनयुद्ध’ गरेको भनी सरकारले जनतालाई धोखा दिनु हुँदैन । २०६५ सालमा सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने बाचा ग¥यो भने अहिले कर्णाली चिसापानीको १०८०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी ग¥यो । यी सबै जनयुद्धको प्रतिबद्धता हो र ? जनयुद्धको ४० बुँदे प्रतिबद्धता कोसी गण्डक सम्झौता खारेज गराउने होइन र ? के यी सबै विषय हल्का हुन् र ? सरकारको निम्ति यी विषय भारी हुन्, हल्का नठान्नु होला ।
जनयुद्धको उपलब्धि युवालाई विदेश पठाउने हो र ? विदेश गएकाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सञ्चिति विदेशी मुद्रा कुन देशको बैङ्कमा छ ? त्यसबाट कति कमिशन आउँछ ?
विनियोजन विधेयक, २०८१ मा सांसद पे्रम सुवालले विरोधको सूचनालाई अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट सम्बोधन गर्नु भएन । अर्थमन्त्री पुनले विदेशी मुद्रा कुन बैङ्कमा छ, जानकारी गराउन सक्नुभएन । सांसद सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता लिनुभएन ।
निजीकरण र युवा विदेश पठाउनु नै अर्थतन्त्रमा लागेको कडारोग हो
सांसद पे्रम सुवालले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ मा बुधबार विरोधको सूचना दर्ता गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
सरकारहरू ऋण ल्याएर घिउ र भात खानेतर्फ लाग्नु हुँदैन । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिए, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गरिए सरकारले ऋण लिनुपर्ने छैन । सरकार ऋण लिंँदै घिउ र भात खानेमा लाग्यो । मन्त्रीको बुद्धिमा विर्को लाग्नु भनेको यही हो ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई आव २०७८।७९ र २०७९।८० को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर बुझाएमा वैध हुने व्यवस्था सरकारले चोरसँग चोरीको भाग लिनुजस्तै हो । यस्तो प्रावधान खारेज गर्नु जरूरी छ । नेपालीको नगद सम्पत्ति विदेशमा लान रोक लगाइएमा पनि ऋण लिनुपर्ने छैन ।
भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा ऋण लिनुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा संलग्न नभए मन्त्री र सचिव पनि संलग्न हुनेछैन । नेपालमा नीतिगत निर्णय भनी प्रमहरू मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
एनसेलसँगको अर्बौँ पुँजीगत लाभकर, ट्रङ्क लाइन बिजुलीको अर्बौ रूपैयाँ महसुल उठाएको भए ऋण लिनुपर्ने छैन ।
नेपालीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कुन देशको कुन बैङ्कमा राखिएको छ ? त्यसबाट कति कमिसन आउँछ ? पुँजीवादी देशमा आर्थिक मन्दी छ । क–कसको खल्तीमा जान्छ ? नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको बैङ्क टाट पल्टिए जिम्मेवार को हुने ?
अर्थतन्त्रलाई कडा रोग भनेको निजीकरण, युवा विदेश पठाउने, जल, जङ्गल, खनिज विदेशीलाई दिनु नै हो ।
देश राम्रो छ तर सरकार राम्रो भएन । ऋण दिनेले देश लिलाम गरे अर्थमन्त्री कहाँ जाने ? देशमै बस्ने कि विदेशमा भाग्ने ?
सांसद सुवालको विरोधको सूचनालाई अर्थमन्त्री पुनले सम्बोधन गर्नुभएन । सांसद सुवालले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिनुभएन ।
भन्सार अधिकृतहरूसँग अनुभव लेखाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने
सांसद सुवालले भन्सार महसुलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण विधेयक, २०८१ मा बुधबार विरोधको सूचना दर्ता गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
नेपालको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
देशभित्र उत्पादन हुने सामग्रीहरू आयात नगर्ने ।
भन्सार चुहावट रोक्न भन्सार एजेन्टको व्यवस्था खारेज गर्ने ।
नेपाललाई विदेशी सामानको डम्पिङसाइट बनाउने विश्व व्यापार सङ्घको सदस्यबाट बाहिरिने ।
भन्सार अधिकृतलाई भन्सार छुट दिन पाउने प्रावधान हटाउने ।
भन्सार कार्यालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा नबनाउने ।
भन्सारमा सरूवा हुने अधिकारीहरूसँग अग्रीम ‘घुस’ लिनेहरूलाई कारबाही गर्ने ।
भन्सारमा बसेका अधिकृतहरूसँग आ–आफ्नो अनुभव लेखाएर सार्वजनिक गर्न संसद्मा पेस गर्ने ।
बेलायतका पुँजीपतिवर्गले सत्रौँ शताब्दीको मध्यतिर हतियारसहितको सेनाको बलमा सामन्तवादविरूद्ध सशस्त्र युद्ध गरी सत्ता कब्जा गरेको थियो । दोस्रो विश्व युद्धपछि सरकारले उद्योग र व्यापारमा हात हाल्नै नहुने नवउदारवाद अर्थात् आक्रामक पुँजीवाद सुरू गरियो ।
बहुदल पुनः स्थापनापछि नेपालमा नेपाली काङ्गे्रसले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण ग¥यो । यसलाई एमाले र माओवादीको सरकारले समर्थन गरे । परिणाम अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर भयो । भन्सार महसुल नै सरकारको अक्सिजनजस्तै भयो । भन्सार र अन्य करसमेतको कारण आयातीत वस्तु महँगो हुँदा गरिब जनताको जीवन अब कठिन भइरहेको छ । भन्सार चुहावट रोकिएको छैन । आमसञ्चारको हरेक दिनको समाचारमा भ्रष्टाचारको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइरहेको छ । यी सबैलाई अर्थमन्त्री आधारहीन बताउनुहुन्छ । के मन्त्री र सचिव भ्रष्टाचारमा पक्राउ परेपछि मात्र आधारसहित मान्ने हो र ?
सांसद सुवालले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिनुभएन ।