काठमाडौँ, २४ जेठ । संसारमा नाम कम्युनिस्ट र समाजवादी भएका काम कम्युनिस्ट नभएका धेरै उदाहरण छन् । साँचो मजदुर र कम्युनिस्ट पार्टीले संसद्बाट समाजवाद आउने विश्वास गर्दैन । बेलायतको मजदुर पार्टी यथार्थमा मजदुरविरोधी पार्टी हो । जर्मनीका हिटलर र इटलीका मुसोलिनीले पनि आफूलाई समाजवादी दाबी गरेका थिए । तर, उनीहरू मजदुर पार्टीहरूलाई दमन गर्दै साम्राज्य विस्तारमा लागे ।
उत्तर कोरियाको औपचारिक नाम ‘प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया’ सङ्क्षिप्तमा ‘प्रजग कोरिया’ हो । प्रजग कोरिया साम्राज्यवादविरोधी, युद्धविरोधी, एकतर्फीवादको विरोधी तथा पूर्णप्रजातान्त्रिक र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देश हो । नेपालजत्तिकै भूगोल र जनसङ्ख्या भएको प्रजग कोरियामा विद्यायल शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क छ । पटक–पटक भूउपग्रह उडाएको, देशको सार्वभौमिकता रक्षा र ऊर्जा आपूर्तिको लागि आवश्यक उपकरण बनाएको देश प्रजग कोरिया हो । यो देशबाट नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे सिक्न सक्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई समाजवादी दाबी गर्छ तर यो पुँजीवादी पार्टी हो । आफूलाई समाजवादी र कम्युनिस्ट दाबी गर्ने नेपालका शासक दलहरू पनि व्यवहारमा कम्युनिस्ट या समाजवादी होइनन् ।
सुगौली सन्धियता नेपालको भूभाग गुमेको कोसी, गण्डकदेखि सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भएको एमसीसी सम्झौतालगायत अन्य आर्थिक घोटाला र भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन हुनु जरुरी छ । कुनै एउटा विषयमा मात्र छानबिन गरेर पूर्ण हुनेछैन ।
जनताले शान्तिपूर्वक भेला भएर सरकारको आलोचना गर्न पाउनु मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । सहकारीको बचत फिर्ता नपाएका जनताले पोखरामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई कालो झन्डा देखाएको घटना नेपालको लागि पहिलो होइन । यस्ता घटनाहरू धेरै भएका थिए । कालो झन्डा देखाएका पोखराका सहकारी पीडित जनतालाई सरकारले दमन र गिरफ्तार गरेको नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारको उल्लङ्घन हो । यो सरकारी दमन निन्दनीय छ ।
सङ्घ र प्रदेशका सरकारले विकास कार्यमा स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्नु सङ्घीयता, स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो ।
‘हाम्रो भूमि, हाम्रो भविष्य’ नारासहित जून ५ का दिन संसारभर विश्व वातावरण दिवस मनाइयो । यो वर्ष नेपालमा १८ लाखभन्दा बढी जनता विपद्को चपेटामा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो घडीमा सरकारले वातावरण संरक्षणको कामलाई औपचारिकतामा सीमित गर्नु जनताप्रति धोका दिनु हो । नेपालमा बर्सेनि सुख्खा, खडेरीसँगै खाद्यान्न सङ्कट बढिरहेको छ, सेता हिमाल काला पत्थरमा परिणत हुँदै छ, बाढी, पहिरो, वन डढेलो, डुबान, तातो हावा लगायतको चपेटामा नेपाली जनता परेका छन् । खुला सिमानामा नेपाली भूमि भारतीय विस्तारवादबाट अतिक्रमण बढ्दो छ । सारमा यतिखेर सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको जनताको गुनासो छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ जेठ २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
नेपालमा विदेशी बैङ्क आउने खतरा
बैङ्क तथा वितीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० मा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु –
नेपालमा रहेका विदेशी बैङ्क र नेपालीबाहिर खोलेका नेपाली बैङ्कको शाखा दुवै खतरा हो । यसबाट आर्थिक अपचलन बढ्ने खतरा हुन्छ । विदेशी बैङ्कहरूले नेपालीको पैसा विदेश लगेर नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना छ । यसकारण बैङ्कका सञ्चालकहरू विदेशीसमेत हुने प्रावधान विधेयकबाट हटाउनु जरुरी छ ।
जसको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ, राजनीति उसैको हुन्छ । निजी बैङ्क चलाउनेले नै देश चलाउने प्रवल सम्भावना छ । यसकारण, विधेयकमा बैङ्क राज्यले मात्र चलाउने प्रावधान हुनु आवश्यक छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा वित्तीय स्वार्थ त केही व्यक्तिहरूले मात्र पूरा गर्छन् । ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमध्ये १ खर्बमात्र घरेलु तथा साना उद्योगमा जानु यसैको उदाहरण हो । यसकारण, निजी बैङ्कले सबैको वित्तीय स्वार्थ पूरा गर्दैन, मुट्ठीभरका मानिसको स्वार्थ पूरा गर्दै छ ।
वित्तीय कारोबारमा ह्याक (चोरी गर्ने) र क्र्याक (सफ्टवेयर बिगार्ने) सम्भावना पनि बढ्दो छ । यसलाई रोक्ने, बनाउने हामीसँग प्रविधि हुनु जरुरी छ । इन्जिनियरिङ् कलेजहरूलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेर प्रविधिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ । अर्काको प्रविधि ल्याएर नेपाल आत्मनिर्भर हुने छैन । यसकारण, बजेटमा अनुसन्धान र शिक्षामा जोड दिनुपर्दछ ।
विधेयकमा स्वार्थ समूहको सूची लामो छ । “खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन” उखान छ । यसकारण, कर्मचारीहरूको सांस्कृतिक स्तर माथि उठाउनु जरुरी छ । नेपालमा नियत सफा भएका र स्वस्थ भएका ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसलाई पनि काम गर्न दिनु पर्दछ । अमेरिकामा ८१ र ७७ वर्षका बाइडेन र ट्रम्प राष्ट्रपतिमा पुनः उम्मेदवार बन्दै छन् ।
राजनीति एक दर्शन र वर्ग आधारमा अगाडि बढ्छ । अहिले नेपालमा पालैपालो सरकारमा जाने पार्टीहरूको आर्थिक र राजनीतिक एजेन्डा फरक छैन । आर्थिक र राजनीतिक एजेन्डा एउटै भएका दलहरूको अलग्ग पार्टी जरुरी छैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ जेठ २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न भारतको सहमति चाहिने !
सौर्य गठबन्धन सम्झौताबारे केही बुँदा राख्न चाहन्छु –
सन् २०१८ मा भारतले एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक ग्रीड अवधारणा अघि बढाएको हो । यसको अर्थ सौर्य ऊर्जाको एउटै ग्रीड बनाउने हो ।
जलवायु सम्मेलनमा पनि एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक ग्रीडको विषय उठेको थियो । सम्झौतामा सौर्य ग्रीडको भारतमा सचिवालय राख्ने, सदस्य देशमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न भारतस्थित सचिवालयको सहमति चाहिने उल्लेख छ । जलविद्युत्बारे सार्क ग्रीडको मुख्यालयमा भारतमा हुने गरी २–३ वर्षअगाडि संसद्को बहुमतले पारित ग¥यो । जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको ग्रीडमा भारतको नियन्त्रण हुने कसरी स्वीकार हुन्छ ?
भारतले अहिले वर्षको २५० बिलियन डलरको ऊर्जा आयात गर्दोरहेछ । सौर्य ऊर्जा उत्पादनले भारतलाई सजिलो हुने रहेछ । नेपालको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने यो सम्झौता कसरी देशको हितमा हुन्छ ? सरकारहरू नेपालका नदीनाला भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिँदै छन् । सौर्य ऊर्जा पनि उसैलाई दिने यो सम्झौतामा संसद् सचेत हुनु जरुरी छ ।
सम्झौताको कुन दफा कसको स्वार्थसँग सम्बन्धित छ, खोजौँ र प्रधानमन्त्री देउवाजीले यो सम्झौता हतारमा गर्नुभएको भर्खरै खुल्यो, फेरि हतारमै यो सम्झौता पारित किन गर्ने ?
सुगौली सन्धिमा पनि नेपाली दूत बनेर गएका गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले भारतमा आ–आफूलाई जग्गा लिएर नेपालको भूमि सानो हुने गरी सम्झौता गरे । सौर्य गठबन्धन सम्झौतामा यस्तो लेनदेन कहाँ भयो खोज्नु जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनसँगै ग्रीन इनर्जी महत्वपूर्ण हो । तर, नेपालले स्वतन्त्ररूपले सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न नपाउने यो सम्झौता कसरी उचित होला ? भारतले सौर्य गठबन्धनलाई बीआरआईको जवाफ बताएको पनि सार्वजनिक भयो । विश्व बहुध्रुवीय छ । नेपाल कुनै एक ध्रुवतर्फ लाग्नु तटस्थ होइन । तेस्रो विश्वयुद्धको तयारीमा लागेकाहरूको पक्षमा नेपाल लाग्नु हुँदैन । पछिल्लो पुस्ताले यो संसद्लाई औँला उठाउने मौका दिनु हुँदैन । यसकारण, हतारमा सम्झौता पास नगरौँ, व्यापक छलफल गरौँ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ जेठ २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथिको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार । सांसद सुवालले सम्झौताको विपक्षमा मत दिनुभयो । सम्झौता शासक दलहरूको बहुमतबाट पारित गरियो–सं)

बजेटले कृषिमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ
विनियोजन विधेयक २०८१ को सैद्धान्तिक विषयमा निम्न कुरा राख्न चाहन्छु –
संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएको छ । समाजवादउन्मुखको अर्थ सामाजिकीकरण हो । संविधानमा उल्लेख सरकारी, सहकारी र निजी नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बा हुने दाबी गर्नेहरू पनि छन् तर यथार्थ विपरीत छ । सरकारी अर्थतन्त्र कमजोर छ । सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा बिक्री गरिएकैले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो । हाम्रो देशको निजी क्षेत्रमा विदेशी पुँजी र तिनकै आडभरोसा पाएकाहरूको बोलवाला छ । देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीलाई दबाइएको छ ।
सरकारले विदेशी पुँजीको भरमा बजेट बनाउनु हुँदैन । देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय पुँजी बलियो भयो भने समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारभूमि तयार हुन्छ । विदेशी पुँजीको प्रभाव बढे राष्ट्रिय पुँजी समाप्त हुनेछ । यसकारण, यो बजेटलाई पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ ।
सहकारीलाई सिद्धान्तअनुसार नचलाइँदा देशभरिका बचतकर्ताहरूको ५ खर्ब रूपैयाँ ठगी गरिएको बताइन्छ । अर्थमन्त्रीले सत्यतथ्य संसद्लाई बताउनु आवश्यक छ । सरकारले सहकारी सिद्धान्तअनुसारको कानुन नबनाएको हुँदा सर्वसाधारण जनताको बचत ठगी गर्नेहरूको मनोबल बढेको हो । सरकार जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।
नेपालको कृषिलाई कमजोर बनाइयो । दाल, चामल, तरकारी भारतबाट आयात हुने नेपाली अर्थतन्त्रले देशको हित गर्न सक्दैन । सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । शिक्ष्ाँ, ऊर्जा र साना उद्योगलाई जोड दिनुपर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ जेठ २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा संशोधन पेस गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

सार्वजनिक संस्थान निजी गरिएकैले नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभाको प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत भएको सुरक्षण मुद्रा सम्बन्धी विधेयक २०७८ मा केही विषय राख्न चाहन्छु –
विधेयकको प्रतिवेदनमा परिचय पत्र, राहदानी, नागरिकता, बैङ्क नोटलगायत मुद्रण हुने उल्लेख छ तर मुद्रण सुरु हुने तिथि–मिति स्पष्ट उल्लेख छैन । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाहेक अन्यले सुरक्षण मुद्रण सामग्री प्रेस, मेसिनरी, उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसरी नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था विद्यालय, कलेज, अस्पताल, खानेपानी, खनिज उत्खनन् सरकारकै निकायबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था जरुरी छ ।
नेपालको ३१ भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नाममा कौडीको मोलमा बिक्री नगरिएको भए ती सार्वजनिक संस्थानबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका सामान पनि उत्पादन भइसक्ने थियो । यसबारे सरकारले गल्ती महसुस गरी ती स्थानहरू पुनः सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
उदारीकरणको नाममा सरकारले उद्योग–व्यापार नगरेकोले नेपालका औद्योगिक क्षेत्र कमजोर भएको हो । व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको सार्वजनिक संस्थानको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गरियो । यसका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्दछ ।
०४६ सालपछि मृत्युदण्डसहितको सजायको कानुनी प्रावधान हटाइएपछि भ्रष्टाचार बढेको हो ।
सुरक्षण मुद्रणका उपकरण खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा विगतमा मन्त्रीहरू करोडौँ र अर्बौँ रूपैयाँ कमिसनको मोलमोलाइमा लागेको सार्वजनिक भयो । यसबारे मन्त्रीले स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
टेरामक्स र एनसेलमा भएको भ्रष्टाचारका विषय पनि मन्त्रीजीले संसद्लाई जानकारी दिनु उपयुक्त हुने छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले जेठ २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार । उक्त विधेयकमा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो । शासक दलहरूको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो –सं)